मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांचा तडजोडीस नकार

भोपाळ - मध्य प्रदेशातील शेतकरी आंदोलनाचा वणवा अद्याप पेटलेलाच असून आक्रमक झालेल्या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी तडजोड करण्यास नकार दिला आहे. आमच्या मागण्या मान्य होत नाहील तोवर आम्ही आंदोलन सुरूच ठेवू, असा निर्धार शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. राज्यातील हिंसाचार थांबावा म्हणून मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आज येथील ऐतिहासिक दसरा मैदानात बेमुदत उपोषण सुरू केले. कॉंग्रेसने या उपोषणावर टीका करत त्याला "नौटंकी' असे संबोधले आहे. राज्यातील स्थिती पूर्वपदावर येत नाही तोवर माझे उपोषण सुरूच राहील, असे शिवराजसिंह यांनी आज जाहीर केले.

माझा प्रत्येक श्‍वास राज्यातील जनतेसाठी आहे, शेतकऱ्यांच्या विकासाशिवाय राज्याची प्रगती होऊ शकत नाही. राज्यातील शेतकरी संकटात सापडल्यानंतर मी वेळोवेळी मुख्यमंत्री निवासातून बाहेर पडलो. पिकांना योग्य किंमत मिळावी, म्हणून आम्ही नव्या आयोगाची स्थापना करणार आहोत, शेतकऱ्यांनीही जाळपोळ करण्याऐवजी चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. उपोषणास सुरवात करण्यापूर्वी शिवराजसिंह चौहान यांनी माजी मुख्यमंत्री कैलास जोशी यांचे आशीर्वाद घेतले. या वेळी शिवराज यांच्या पत्नी साधनासिंहदेखील उपस्थित होत्या. यंदा शेतकऱ्यांनी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन घेतल्याने शेतमालाच्या किमती कोसळल्या. शेतकऱ्यांचे दु:ख आम्ही समजू शकतो, राज्य सरकार शेतकऱ्यांबरोबर आहे, असेही चौहान म्हणाले. दुसरीकडे राज्यातील तणाव निवळू लागला असून अनेक भागांतील संचारबंदी शिथिल करण्यात आली आहे. मंदसौर, निमच, धार, देवास, शहाजहॉंपूर, आगर माळवा आणि अन्य भागांमध्ये आज तणावपूर्ण शांतता होती. इंदूर आणि उज्जैनमध्ये जनजीवन सर्वसामान्य होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राष्ट्रीय किसान मजदूर संघाच्या शिष्टमंडळाने आज मुख्यमंत्री चौहान यांची उपोषणस्थळी जाऊन भेट घेतली. आमच्या मागण्या सरकार मान्य करत नाही तोवर आंदोलन सुरूच राहील, असे संघटनेकडून जाहीर करण्यात आले.
 
श्रम वाया जाऊ देणार नाही...
आमचे सरकार शेतकऱ्यांचे श्रम वाया जाऊ देणार नाही, भविष्यात शेतकऱ्यांजवळचा प्रत्येक कांदा खरेदी करण्यात येईल. विविध प्रकारच्या डाळीदेखील हमीभावामध्येच खरेदी केल्या जातील. आमचे सरकार कृषीसमर्थक असून, कृषी व्यवसाय अधिक लाभदायी करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच मागील वर्षी शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन पिकाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले तेव्हा 4 हजार आठशे कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान आमच्याच सरकारने दिले; तसेच 4 हजार 400 कोटी रुपयांचा पीकविमाही शेतकऱ्यांना देण्यात आला, असे शिवराजसिंह यांनी सांगितले.