मोदी सरकारला पहिली ठेच! शैक्षणिक धोरणातील बदल केले 'मवाळ'

नवी दिल्ली - नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात त्रिभाषा सूत्राच्या माध्यमातून अहिंदी राज्यांतदेखील ‘हिंदी’ सक्ती करू पाहणाऱ्या केंद्र सरकारला आज पाहिली ठेच लागली. दक्षिणेतील राज्यांनी या धोरणाला कडवट विरोध केल्यानंतर मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने यू-टर्न घेत धोरणाच्या मसुद्यात दुरुस्ती करत हिंदी भाषा सक्तीची नाही, तर ऐच्छिक असेल, असे म्हटले आहे.

मंत्रालयाने आज नवीन मसुद्याचे जे प्रारूप जाहीर केले त्यात हिंदीसह त्रिभाषा धोरण ‘सक्तीचे’ ऐवजी ‘ऐच्छिक’ असेल असा बदल करण्यात आला आहे. मात्र, नवीन शैक्षणिक धोरणाचा अंतिम मसुदा संसदेत येईपर्यंत दक्षिणेतील राज्यांचा केंद्रावरील विश्‍वास व पर्यायाने त्यांचा रोषही कमी होण्याची शक्‍यता नाही. केवळ ही राज्येच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील मनसेनेही जबरदस्तीने हिंदी लादण्यास विरोध केला आहे. नवीन शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल यांनी आल्याआल्याच सुरू केलेले वाद थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. नवीन शैक्षणिक धोरणाबाबतच्या कस्तुरीरंगन अहवालाच्या शिफारशीनुसार प्रादेशिक भाषांबरोबरच हिंदी व इंग्रजीलाही शालेय पातळीपासूनच प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. ‘हिंदी-हिंदू-हिंदुस्तान’ या सूत्राला प्रचंड विरोध असणाऱ्या तमिळनाडूसह दक्षिणी राज्यांत यामुळे संतापाची ठिणगी पडली. द्रमुकसह विविध पक्षांनी, ‘मोदी सरकार या राज्यावर हिंदी लादण्याचा जबरदस्तीने प्रयत्न करत आहे,’ असा आरोप केला आहे. हा वाद वाढत चालल्याचे पाहून केंद्राने घाईघाईने मसुद्यात दुरुस्ती करून, हिंदी ‘सक्तीची’ नव्हे तर ‘ऐच्छिक’ असेल, असा ‘यू टर्न’ घेतला.

नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा मसुदा ३१ मे रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला. त्याचा मसुदा मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावरही अपलोड करण्यात आला आणि ही घाईच केंद्राला नडली. अपलोड केलेल्या मसुद्यातील पान क्रमांक चारवरील ५.९ या मुद्द्यात, शालेय शिक्षणापासून ‘हिंदी’ अनिवार्य किंवा सक्तीची करावी अशी शिफारस होती. ती पाहून विरोध वाढला व सरकारवर यात तातडीने दुरुस्ती करण्याची नामुष्की ओढवली.

सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या हालचाली करण्यास २०१५ मध्ये सुरवात केल्यापासूनच हे प्रस्तावित धोरण प्रचंड वादात सापडले आहे. राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत हे धोरण म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा शिक्षण विचार साऱ्या देशावर लादण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप डाव्या पक्षांसह विविध नेत्यांनी केला होता. हा विरोध पाहूनच माजी शिक्षणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या धोरणाबाबत ‘ठंडा करके खाओ’ असे धोरण गेली अडीच वर्षे कायम ठेवले होते.

केंद्र सरकारने सुधारित शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यातून हिंदी भाषा सक्तीची अट वगळण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असून त्रिभाषा सूत्र हे फार पूर्वी लागू करण्यात आले होते, पण नंतर त्याचा त्याग करण्यात आला होता. 
- मारी शशीधर रेड्डी, काँग्रेस नेते, आंध्र प्रदेश