मोदी 2.0 सरकारची पहिली सेंच्युरी

मंगेश वैशंपायन
शुक्रवार, 6 सप्टेंबर 2019

लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून पुन्हा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगचे पहिले शंभर दिवस उद्या (07 सप्टेंबर) पूर्ण होत आहेत.

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवून पुन्हा सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या दुसऱ्या इनिंगचे पहिले शंभर दिवस उद्या (07 सप्टेंबर) पूर्ण होत आहेत. दुसऱ्या कार्यकाळात मोदींबरोबर अरूण जेटली, सुषमा स्वराज यांसारखे दिग्गज नसणार आहेत. पण अमित शहांसारखे मोदींचे वास्तवातील 'सरदार' आता सरकारमध्ये आले आहेत.

यानिमित्त केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर येत्या 8 सप्टेंबरला दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतील अशी माहिती आहे. आता सातऐवजी आठ सप्टेंबर का ? तर सात सप्टेंबरला चांद्रयान -2 चे पाऊल चंद्रावर पडणार असल्याने त्या आनंदवार्तेत मोदी सरकारच्या पहिल्या शंभरीच्या बातमीने मार खायला नको, असा हिशोब यामागे असावा ! 

या काळात मोदी सरकारची कामगिरी कशी राहिली याबाबत देशपातळीवर मतमतांतरे असली तरी राष्ट्रवादाच्या भावनेचा जोरकस पुनरूच्चार करण्यात या सरकारने यश मिळविले आहे यात शंका नाही. याचा कितीही गजर सुरू असला तरी अर्थव्यवस्था रूळावरून घसरत चालली आहे या वास्तवाचे कोंबडे झाकले जाणे शक्‍य दिसत नाही. येत्या नोव्हेंबरच्या आसपास मंदी अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल असे जाणकार सांगतात. अर्थात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना मंदीचे वातावरण आहे हेच मुळात मान्य नसल्याचे दिसते. 

जे कोणी, हे सरकार आणि भाजप परिवाराच्या विचारसरणीशी सहमत असतील ते देशप्रेमी व राष्ट्रवादी. मात्र सरकारशी एकाद्या जरी मुद्यावर असहमती व्यक्त केली तर ते देशविरोधी अशी सरळसरळ विभागणी केलेली दिसते. नुकतेच अकाली निधन झालेले याच सरकारचे पहिल्या काळातील चाणक्‍य अरूण जेटली यांनी 1930 च्या जर्मनीतील वातावरणाचे वर्णन एकदा राज्यसभेत केले होते. "राष्ट्रवाद" या मुद्यापुरती भारतातील सध्याच्या वातावरणाची आठवण यावी असे जेटलींचे ते भाषण होते. 

या शंभर दिवसांत मोदी सरकारने काश्‍मीरसाठीचे कलम 370 रद्द करणे, तीनदा तलाक ही जुनाट प्रथा रद्द करण्यासारखे दूरगामी कायदे, जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना, शेतकरी व छोट्या व्यापाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाची घोषणा, जगात पहिल्यांदाच मच्छिमारांसाठी बायोमेट्रिक प्रणालीचा वापर सुरू करणे यासारखी कामे केली आहेत. 

अर्थव्यवस्थेस घरघर 
याचवर्षी म्हणजे 23 मे 2019 ला भाजपला 303 जागा मिळवून देऊन मोदी सरकारने सत्तेच्या आकाशात पुन्हा उंच भरारी घेतली आणि पहिली मोठी घोषणा केली ती देशाची अर्थव्यवस्था 5 दशलक्ष डॉलरवर नेण्याची. घोषणा तर मोठी आकर्षक होती आणि स्वतः मोदींचा पूर्वेतिहास "अशक्‍य ते शक्‍य करून दाखवणारा नेता' असा ! मग काय, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पाच ट्रिलियन गगनभराऱ्या समाजमाध्यमांच्या अवकाशात झेप घेऊ लागल्या. प्रत्यक्ष जमिनीवर मात्र अर्थव्यवस्थेची स्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत चालल्याचे वास्तव चटके देऊ लागले. द्वितीय मंदीच्या पहिल्या पदरवांनीच हजारो लोक एका फटक्‍यात बेरोजगार झाले. वाहन उद्योग, बांधकाम उद्योग, पायाभूत सुविधा या साऱ्याच क्षेत्रांत मरगळ जाणवू लागली. एप्रिल 2018 च्या तिमाहीत 8 टक्‍क्‍यांवर असणाऱ्या सकल विकास दराची (जीडीपी) नंतरच्या जेमतेम वर्षभरात 5 टक्‍क्‍यांवर घसरण झाली. पहिल्या कार्यकाळातील नोटबंदीसारख्या तुघलक निर्णयांचा आणि घिसडघाईत लागू केलेल्या वस्तू व सेवा कराचा (जीएसटी) फटका प्रत्यक्षात बसू लागला. जीवनावश्‍यक वस्तूंची महागाई जाणवत नसली तरी पेट्रोलियमच्या रोज बदलणाऱ्या दरांनी चढता कल दाखविण्यास सुरवात केली. 

या मंदीचे भाकीत करणाऱ्यांमध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्यापासून नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांच्यापर्यंत अनेक सामील आहेत. पण विरोधातील काही छापून येऊच द्यायचे नाही असा चंग बांधलेल्या सरकारला व सत्तारूढ भाटांना, कोणी भल्याचा सल्ला दिला तरी त्याला राष्ट्रहिताच्या विरोधी ठरविण्याची घाई होते हे सत्य आहे. राजीव कुमार यांनी, अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती "अभूतपूर्व' चिंताजनक आहे, लिक्विडिटीसारख्या क्षेत्रांत तर 70 वर्षांतील नीचांकी परिस्थिती आहे, अशा शब्दांत सरकारचे कान टोचले. अर्थात त्यांना लगोलग खुलासा करण्यास सांगण्यात आले हा भाग निराळा. 

माहिती अधिकार कायदादुरूस्ती :
यूपीए सरकारने आणलेल्या या अधिकारात दुरूस्तीचे विधेयक वर्तमान केंद्र सरकारने मंजूर केले त्यात या कायद्याची महत्वाची कलमे नष्ट करण्यात आल्याचे जाणकार मानतात. सुधारित कायद्यानुसार सरकारकडील कोणतीही माहिती आता "गोपनीय' सबबीखाली दडवून ठेवण्यास व संबंधितांना न देण्यास सरकारला मोकळीक मिळाली आहे. मूळ कायदा होताना ज्यांनी त्याची छाननी केली ते भाजप नेते आज घटनात्मक पदांवर असतानाही अशी कायदादुरूस्ती का करतात, हा जयराम रमेश यांचा सवाल अंतर्मुख करणारा आहे.

सरकारच्या काही ठळक निर्णयांचा हा आढावा :
जम्मू-काश्‍मीर व लडाखमधून कलम 370 हद्दपार ः गृहमंत्री अमित शहा 5 ऑगस्टला जेव्हा राज्यसभेत आले तेव्हा कलम 370 (पर्यायाने 35 अ देखील) सरळ रद्द करण्याचेच विधेयक ते मांडतील याची कोणाला अपेक्षाच नव्हती. (तब्बल 57 पानांचे हे विधेयक राज्यसभा खासदारांना मिळाले तेही दुपारी.) पण शहा बोलू लागले आणि 370 रद्द करण्यासच मोदी सरकार निघाले आहे, हे दिसल्यावर विरोधकांकडून स्वाभाविक संतप्त प्रतीक्रिया आली. जम्मू-काश्‍मीरला तात्पुरते आणि लडाखला कायमचे केंद्रशासित प्रदेश करण्याचे हे विधेयक होते. तात्पुरते असलेले हे कलम रद्द करणार म्हटल्यावर कॉंग्रेससह विरोधकांनी वेलमध्ये बसकण मारली. पीडीपीच्या एका खासदाराने राज्यघटनेचे तुकडे तुकडे करण्याचा व बाहेर त्याचेही समर्थन करण्याचा प्रकार केला. मात्र शहा यांचे हिशोब व गणित पक्के ! विधेयक मंजुरीची दिल्लीपासून श्रीनगरपर्यंतची सारी 'राजकीय' पूर्वतयारी करूनच शहा यांनी राज्यसभेत पाऊल ठेवले होते. साहजिकच कॉंग्रेसपुढे चर्चा करण्याशिवाय मार्गच उरला नाही आणि या ऐतिहासिक कायद्याने मोदी सरकारसमोरचा संसदीय अडथळा सुलभपणे पार केला. नंतर लोकसभेत या विधेयकाला मंजुरी ही केवळ औपचारीकता होती. हा कायदा मंजूर होऊन आता महिना उलटला आहे. काश्‍मीर खोरे अजूनही शांत झालेले नसले तरी जगात सगळीकडूनच पाकिस्तानचा मुकभंग झाला व होतो आहे हे विसरून चालणार नाही. 

तीनदा तलाक प्रथेला मूठमाती - मुस्लिम महिलांना तीनदा तलाक म्हणून घटस्फोट देण्याच्या अमानवी प्रथेला बंदी आणणारा कायदा सरकारने यावेळी मंजूर करण्यात राज्यसभेत यश मिळविले. तीनदा तलाक, नंतर पुन्हा निकाह आणि मधल्या काळात 'निकाह हलाला' सारख्या घृणास्पद प्रथांआडून मुस्लिम समाजातील पुरोहित वर्गाची होणारी अवैध चांदी, या दुष्टचक्रातून या समाजाला बाहेर काढण्याचे बपिहले पाऊल यानिमित्ताने पडले. आता तोंडी, लेखी किंवा समाजमाध्यमांतून तीनदा तलाक देणाऱ्या नवरोबांना कोठडीची हवा खावी लागणार आहे. अशा पतींना अटक करण्यास पोलिसांना वॉरंटही जरूरी नाही असे हा कायदा सांगतो. 

दहशतवाद विरोधी कायदा - दहशतवादविरोधी कायद्याची कलमे आणखी कडक करणारे विधेयकही मंजूर करण्यात सरकारला यश मिळाले. नव्या कायद्यानुसार एखादी व्यक्ती दहशतवादी कारवायांशी संबंधित असल्याची केवळ पुसट माहिती जरी पोलिस व तपास यंत्रणांना मिळाली तरी त्या व्यक्तीला सरळ अटक करण्यात येणार आहे. संबंधिताला सरळ दहशतवादी म्हणून घोषित केले जाईल. आधीच्या कायद्यात व्यक्ती नव्हे तर समूहालाच दहशतवादी ठरविता येत होते. आता दहशतवादी कारवायांशी संबंध असलेल्या एकेकट्या लोकांनाही सरकार पकडू शकणार आहे.

अमेरिकेकडून 'अपाचे', फान्सकडून राफेल : भारतीय हवाई दलाच्या मारक क्षमतेते लक्षणीय वृध्दी करणारे 'अपाचे' हे शस्त्रसज्ज आणि अतिशय अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर हवाई दलात सामील झाले आहे. पाकिस्तान व चीन या दोघांनाही जरबेत ठेवू शकेल, अशी याची ख्याती आहे. अशी लढाऊ हेलिकॉप्टर असणारा भारत हा जगातील 15 वा देश बनला आहे. त्यापाठोपाठ ज्या राफेलवरून कॉंग्रेस नेतृत्वाने गेली दोन वर्षे राळ उडविली ते राफेल विमानही आणखी काही दिवसांत भारताला मिळणार आहे. खुद्द संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह पॅरीसला जाऊन राफेल वाजतगाजत भारतात घेऊन येणार आहेत. राफेलचा करार 2003 पासून लांबत गेला होता व 2007 मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री अँटनी यांनी तर एका शेऱ्याने या खरेदी व्यवहारालाच पाचर मारून ठेवल्याचे जेटली यांचे निरीक्षण होते. मोदी यांनी एका फटक्‍यात सारी जळमटे दूर करून राफेल खरेदी करार प्रत्यक्षात आणला. यात त्यांच्या जवळच्या व गाळात गेलेल्या एका उद्योगपतीची मधल्यामध्ये चांदी झाल्याचा आरोप झाला तरी जनतेने ईव्हीएमद्वारे मोदींवर पुन्हा विश्‍वास दाखविल्याने विरोधकांचे ताबूत थंड आहेत. 

वाहन कायदा : मोटार वाहन नियमांत अभूतपूर्व बदल करणारा हे कायदादुरूस्ती विधेयक गेली पाच वर्षे राज्यसभेत लटकले होते. नितीन गडकरी यांनी समंजसपणे केलेली चर्चा व सहमतीचे सारे प्रयत्न पाण्यात गेले होते. मात्र यावेळेस सरकाने पहिल्याच अधिवेशनात तो मंजूर करून घेतला. यात बेशिस्त वाहनचालकांना होणारा दहा पट जादा दंड व प्रसंगी तरूंगवास हे मुद्दे तक्रारीचा व्यापक विषय बनला असला तरी "माणसाचा जीव महत्वाचा की दंड" हा कळीचा मुद्दा आहेच. 

जलशक्ती मंत्रालय : भारतासारख्या कृषीप्रधान देशासाठी जलसंवर्धन व जलसंचय हे अतिशय संवेदनशील विषय आहेत. यासाठी स्वतंत्र जलशक्ती मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. देशातील दुष्काळग्रस्त 256 जिल्ह्यांतील 1592 गावांना दुष्काळमुक्त करण्यासाठी याद्वारे प्रयत्न केले जातील. त्याचबरोबर घरोघरी पिण्याचे शुध्द पाणी देण्याच्या महत्वाकंक्षी योजनेलाही यातून बळ मिळेल. आता गंगा स्वच्छता, तलसंधारण, जहाजबांधणी व बंदरविकास यासारखी सारी मंत्रालये एकाच छताखाली आल्याने कारभारात सुसूत्रता येण्याची अपेक्षा आहे. राजस्थानचे गजेंद्रसिंह शेखावत यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्याकडे मोदींनी याचा कारभार दिलेला आहे. 

देशभरात75 नवी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन होणार. मेडीकलच्या 15 हजार 700 जागा वाढणार असल्याने खुल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ती दिलासादायक बाब ठरणार आहे.यासाठी केंद्राने 2021 ही डेडलाईन ठरविली आहे. 

मच्छिमारांसाठी बायोमेट्रिक नाविक ओळखपत्रे देणार. असे पाऊल उचलणारा भारत जगातील पहिला देश ठरला आहे. पुढच्या दोन वर्षांत देशभरातील साऱ्या मच्छिमार व नाविकांना 'बीएसआयडी' हे ओळखपत्र देण्यात येईल. 

शेतकरी व व्यापाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेतन : पहिल्या कार्यकाळाच्या शेवटी शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी 2-2 हजारांची भेट मोदी सरकारने दिली. दुसऱ्या टप्प्यात शेतकरी व छोटे व्यापारी यांच्यासाठी पंतप्रदान किसान सन्मान योजनेत सर्व शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6000 रूपयांचे अर्थसाह्य व निवृत्तीवेतनाची यंत्रणा राबिवली जाईल. 18 ते 40 वर्षे वयाच्या छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीही दरमहा 3 हजार रूपये निवृत्तीवेतन देण्याचीही योजना सरकारने आणली आहे. भाजपने आपल्या घोषणापत्रात याबातची घोषणा केली होती. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Modis 100 Days in 2nd Term