विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास करा; मुंबईचा निधी इतरत्र वापरण्याची सूचना

नवी दिल्ली (New delhi) - वित्तीय व्यवस्थापनातील महाराष्ट्राची कामगिरी वाखाणण्यासारखी असली तरी राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत विदर्भ आणि मराठवाडा विकासामध्ये मागे आहे. या प्रदेशांचे मागासलेपण दूर करावे, अशा कानपिचक्या पंधराव्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्राला दिल्या आहेत. कोविड काळामुळे आर्थिक व्यवहार सुरळीत राखण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेसारख्या समृद्ध संस्थांच्या निधीचाही वापर करावा, असाही सल्ला वित्त आयोगाने दिला आहे. तर, पेयजल आणि आरोग्यावर महाराष्ट्राचा प्रतिव्यक्ती खर्च देशातील अन्य राज्यांच्या तुलनेत अतिशय कमी असल्यावरही वित्त आयोगाने बोट ठेवले आहे. 

पंधराव्या वित्त आयोगाने केंद्राला सादर केलेला अहवाल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल संसदेमध्ये मांडला. या अहवालामध्ये २०२१ ते २०२६ या पाच वर्षात राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीचे विवरण देतानाच आर्थिक प्रगतीसाठी राज्यांना महत्त्वाच्या शिफारशीही करण्यात आल्या आहेत. आयोगाने राज्याला दहा लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या औरंगाबाद, कल्याण डोंबिवली, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, पुणे, ठाणे, बृहन्मुंबई, वसई-विरार यासारख्या शहरांना आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे राज्य सरकारला सुचविले आहे. 

मुंबईसारख्या स्वयंपूर्ण शहरांत पायाभूत सुविधांसह, कर स्वयंपूर्णता येण्यासाठी महापालिकेची महत्त्वाची भूमिकाही वित्त आयोगाने अधोरेखित केली आहे, शिवाय राज्यातील सुरळीत आर्थिक व्यवहारासाठी, मुंबईत पायाभूत सुविधांसाठी चणचण भासल्यास बृहन्मुंबई महापालिकेच्या निधीचाही वापर करता येईल, असेही वित्त आयोगाने म्हटले आहे. 

केंद्राचे सव्वातीन लाख कोटी
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार महाराष्ट्राला येत्या पाच वर्षात (२०२१-२६) केंद्र सरकारकडून एकूण ३,३७,२५२ कोटी रुपये मिळतील. कर आणि शुल्कापोटी महाराष्ट्राला २,६६,८७७ कोटी रुपये, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी ४१,३९१ कोटी रुपये, उच्च शिक्षणासाठी ५२० कोटी रुपये तर कृषी क्षेत्रासाठी ३२८५ कोटी रुपये केंद्राकडून मिळतील. यासोबतच, आपत्ती व्यवस्थापनासाठी १७८०३ कोटी रुपये, आरोग्य क्षेत्रासाठी २७१० कोटी रुपये, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेसाठी ६१३ कोटी रुपये, न्यायपालिकेसाठी १२४० कोटी रुपये या निधीचाही समावेश असेल.

बचत विकासासाठी हवी
विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन प्रांतांमधील १६ जिल्ह्यांचे दरडोई उत्पन्न राज्याच्या आणि राष्ट्रीय दरडोई उत्पन्नाच्या सरासरीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे या दोन्हीही भागांच्या विकासासाठी व्यापक योजना आखण्याची गरज आहे, अशी जाणीव पंधराव्या वित्त आयोगाने करून दिली आहे. तसेच, ‘कॅग’च्या अहवालाचा दाखला देत वित्त आयोगाने म्हटले आहे, की महाराष्ट्राकडे १२ ते १४ टक्के शिल्लक बचतीचा उपयोग या विकासासाठी केला जाऊ शकतो. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

आरोग्यावर ४.५ टक्के खर्च
आरोग्याच्या बाबतही महाराष्ट्राचा हात आखडता असल्याचे चित्र वित्त आयोगाने मांडले आहे. महसुली खर्चाच्या तुलनेत आरोग्यावर होणारा राष्ट्रीय खर्च सरासरी ५.३ टक्के आहे. या खर्चाच्या बाबतीत कर्नाटक आणि हरियाना ही राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. कर्नाटकाचा खर्च ५.१ टक्के, हरियानाचा खर्च ४.८ टक्के, तर महाराष्ट्राचा खर्च ४.५ टक्के आहे.  

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

जबाबदारी निश्‍चित करा
मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), महाराष्ट्र राज्य रस्तेविकास महामंडळ (एमएसआरडीसी), महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यासारख्या पॅरास्टेटल संस्थांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी २०१३-१४ ते २०१८-१९ या कालावधीत तब्बल २.०७ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असली तरी, राज्य सरकारने हा निधी अर्थसंकल्पात दाखविलेला नाही. या निधीच्या खर्चाबद्दल विधानसभेप्रती उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने प्रक्रियेचे पालन करायला हवे, अन्यथा राज्याच्या अर्थसंकल्पी क्षमतेला उधारीचा फटका बसू शकतो, असा इशाराही वित्त आयोगाने दिला आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप