Mann Ki Baat : जनतेची ‘मन की बात’ ४८ मतदारसंघ, ४९ हजार जणांशी संवाद

लोकसभेला भारतीय जनता पक्षाला सलग दोनदा बहुमत मिळाले आणि नरेंद्र मोदी सलग दोनदा भारताचे पंतप्रधान बनले. भाजपच्या केंद्रातील सत्तेला ९ वर्ष पूर्ण झाली आहेत. सरकारच्या कारभाराबद्दल जनमत जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ’ने सर्वेक्षण केले. यामध्ये ४९ हजार २३१ मतदारांशी थेट संवाद साधण्यात आला. त्यामध्ये ‘सकाळ’चे दोन हजारांवर सहकारी सहभागी झाले होते. मतदारांची निवड करताना ४८ लोकसभा मतदारसंघांना २८८ विधानसभा मतदारसंघांत विभागण्यात आले. पुढे शहरी आणि ग्रामीण भागांचे प्रभाग आणि जिल्हा परिषद गट अशी विभागणी करण्यात आली. भौगोलिक समतोल राखून संशोधन नमुने निवडण्यात आले आहेत. यासाठी स्तरीय यादृच्छिक नमुना (Stratified Random Sampling) संशोधन पद्धत वापरण्यात आली. मतदारांची विविध स्तरांमध्ये विभागणी करताना आर्थिक गट, धर्म, जाती, वय आणि लिंग यांच्या आधारावर नमुन्यांची निवड करण्यात आली आहे.

कोरोना काळातील कामावर समाधान

नरेंद्र मोदी यांच्या कामगिरीबद्दल विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वाधिक म्हणजे २४.८ टक्के मतदारांना सरकारचे कोरोना काळात केलेले काम आणि लसीकरण यशस्वी वाटते. २०१९ नंतरची सर्वात मोठी घटना म्हणजे कोरोनाची आपत्ती. सुमारे दोन वर्षांहून अधिक काळ अभूतपूर्व परिस्थितीशी संपूर्ण जग लढत होते, अनिश्चितता होती पण याकाळात सरकारने केलेल्या कामाबद्दल नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कोरोना व्यवस्थापन आणि लसीकरण या खालोखाल देशाची अर्थव्यवस्था; रस्ते - रेल्वे - विमान जलवाहतूक; संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता; शेतकऱ्यांचे उत्पन्न; उद्योग-व्यापार; केंद्र राज्य संबंध; यामध्ये सरकारची कामगिरी चांगली असल्याचे मतदारांनी सांगितले. २४.८ टक्के मतदारांना सरकार कोणत्याही पातळीवर यशस्वी नाही असे वाटते तर १३.९ टक्के मतदारांनी सर्व पातळ्यांवर मोदी यांची कामगिरी यशस्वी असल्याचे वाटते.

जगभरात मोदींमुळे भारताचा दबदबा

११) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सर्वाधिक महत्त्वाच्या योगदानाबद्दल २०.६ टक्के मतदारांना वाटते की, मोदींनी भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा उंचावली. हे सर्वांत महत्त्वाचे निरीक्षण आहे तर १२.९ टक्के लोकांना राम मंदिराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. याशिवाय ११ टक्के लोकांना ३७० वे कलम रद्द करणे महत्त्वाचे वाटते. त्या खालोखाल केंद्र सरकारच्या योजना; नोटबंदी; संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता हे मुद्देही मतदारांना महत्त्वाचे वाटतात. विशेष म्हणजे १२.२ टक्के मतदारांना वरीलपैकी सर्व मुद्द्यांमध्ये मोदींचे योगदान महत्त्वाचे वाटते तर १६.१ टक्के नागरिकांना यापैकी कोणतेही योगदान महत्त्वाचे वाटत नाही.

केंद्राच्या योजनांबाबत असमाधान

३) १२) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या यशस्वी योजनेबद्दल बोलताना सर्वाधिक म्हणजे १३.८ टक्के नागरिकांनी ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ला पसंती दिली आहे तर १३ टक्के नागरिकांना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना’ महत्त्वाची वाटते. त्या खालोखाल उज्वला गॅस योजना; प्रधानमंत्री आवास योजना; जनधन योजना ; प्रधानमंत्री मुद्रा योजना; प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना; पंतप्रधान फसल बिमा योजना; जीवन ज्योती विमा योजना या योजना यशस्वी असल्याचे नागरिक नोंदवितात. १२.७ टक्के नागरिकांना दिलेल्या सर्व योजना यशस्वी असल्याचे वाटते तर १८ टक्के नागरिकांना दिलेल्या योजनांपैकी एकही योजना यशस्वी झालेली नाही असे वाटते.

या तीनही प्रश्नांची उत्तरे आणि कल एकत्र बघितला तर मोदी सरकारच्या अनेक मुद्द्यांवर मतदार सकारात्मक व्यक्त होताना दिसतात. सरासरी १९ टक्के मतदार सरकारबद्दल नकारात्मक मांडणी करतात. सरकारच्या सततच्या प्रचारातून अनेक मुद्दे नागरिकांपर्यंत पोहोचले असून त्यातून सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यात सरकार यशस्वी झालेले दिसते.

सरकार अपयशी ठरलेले नाही

मोदी सरकारच्या अपयशाबद्दल बोलताना महागाई; बेरोजगारी; इंधन दरवाढ या मुद्द्यांवर सर्वाधिक मतदार स्पष्टपणे व्यक्त झालेले आहेत. याशिवाय नोटबंदी, सीमा सुरक्षा, कोरोना काळातील नियोजन, या मुद्द्यांवर सरकार अपयशी ठरले असेही काही मतदारांना वाटते. तर ११.५ टक्के मतदारांना सरकार कोणत्याही प्रकारे अपयशी ठरलेले नाही असे वाटते.

राष्ट्रीय पक्षांचे वजन वाढणार

१४) मतदान करताना कोणते मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वाधिक म्हणजे ३१.४ टक्के लोकांना राष्ट्रीय पक्ष तर त्या खालोखाल १९. १ टक्के लोकांना मतदारसंघातील स्थानिक मुद्दे महत्त्वाचे वाटतात. १० टक्के लोकांना राष्ट्रीय नेत्याची प्रतिमा महत्त्वाची वाटते. ९.५ टक्के लोकांना राज्यातील प्रश्न महत्त्वाचे वाटतात. ९.३ टक्के लोकांना प्रादेशिक पक्ष महत्त्वाचे वाटतात. ८.६ टक्के लोकांना चर्चेतील राष्ट्रीय ध्येयधोरणे महत्त्वाची वाटतात. उमेदवाराची जात, धर्म, शिक्षण यापैकी शिक्षणाला ४.२ टक्के; जातीला १.४ टक्के आणि धर्माला १.२ टक्के मतदारांनी प्राधान्य दिल्याचे दिसते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात सर्वाधिक लोकांनी राष्ट्रीय पक्षाला पसंती देणे हा मतदारांचा कल महत्त्वाचा आहे. यातून लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय पक्ष महत्त्वाचे राहतील असे दिसते.

प्रचार, उमेदवारांवर बरेच काही ठरणार

१५ आणि १६ या दोन प्रश्नांची उत्तरे देताना ५३.१ टक्के मतदारांना वाटते की २०१९ ला केलेले मतदान योग्य होते तसेच ४८.३ टक्के लोकं पुन्हा त्याचप्रमाणे मतदान करणार असेही नोंदवितात. तर ३१.६ टक्के मतदारांना २०१९ ला केलेले मतदान योग्य नव्हते असे वाटते. ३३.३ टक्के लोकं पुन्हा त्याप्रमाणे मतदान करणार नाही असेही नोंदवितात यावरून २ टक्के ते ३ टक्के लोकांचा कल सरकारच्या बाजूने किंवा विरोधात झुकण्याची शक्यता तयार झालेली दिसते. येत्या काळातील निवडणूक प्रचार, उमेदवार निवड यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून असतील.

भाजपपाठोपाठ काँग्रेसला पसंती

२०२४ ला कोणता पक्ष विजयी व्हावा? याबद्दल मतदारांचा कल समजून घेताना सर्वाधिक ३३.८ टक्के मतदारांनी भाजपला पसंती दिली आहे तर १९.९ टक्के मतदारांनी काँग्रेसला पसंती दिली आहे. त्या खालोखाल राष्ट्रवादी काँग्रेसला १५.३ टक्के ; उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाला १२.५ टक्के; शिवसेना (एकनाथ शिंदे) ५.५ टक्के ; वंचित बहुजन आघाडीला २.९ टक्के मतदारांची पसंती मिळाल्याचे दिसते. इतर स्थानिक पक्षांनाही लोकांनी पसंती दिल्याचे दिसते. नव्यानेच महाराष्ट्रात पाय रोवू बघणाऱ्या ‘तेलंगण राष्ट्र समिती’बद्दलही मतदार व्यक्त झाले आहेत.

भाजपपकडील लोकांचा कल वाढला

लोकसभेच्या २०१९ च्या मतदानाच्या आकडेवारीनुसार प्रत्येक पक्षाला महाराष्ट्रात मिळालेल्या मतदानाची आकडेवारी आणि सर्वेक्षणाचा कल यांची तुलना केल्यावर भाजपकडील कल थोडासा वाढला आहे (२०१९ - २७.८४ टक्के) तर काँग्रेसच्या बाजूनेही मतदारांचा कल वाढलेला दिसतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाजूने मतदारांचा कौल पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे. (२०१९ - १५.६६ टक्के) (२०२३ - १६.४१ टक्के). शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे गटाकडे लोकांचा कल अधिक असल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत उद्धव ठाकरे यांच्या आणि शिवसेनेच्या मतदानाचा पॅटर्न आणि महाराष्ट्राच्या युती आणि आघाडीच्या पॅटर्नचा परिणाम निकालावर स्पष्ट दिसेल. महाविकास आघाडी कायम राहिल्यास भाजपसमोर कडवे आव्हान उभे राहू शकते.

प्रस्थापितविरोधी लाट राहणार

आपापल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींबद्दल मते नोंदवताना ४८ टक्के मतदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकप्रतिनिधींवरची नाराजी स्वाभाविक असली तरी ४६.१ टक्के लोक त्यांना पुन्हा निवडून देणार नाही असेही नोंदवितात. यामुळे अनेक उमेदवारांच्या समोर प्रस्थापितविरोधी लाटेचा धोका दिसतो. तर ३५.६ टक्के मतदार सध्याच्या खासदारांच्या कामगिरीबद्दल समाधानी वाटतात. तसेच ३२.१ टक्के लोक सध्याच्या उमेदवाराला पुन्हा एकदा संधी द्यावी असेही मत नोंदवितात.

मोदींबाबत तरीही नाराजी

१०) २२) मोदी पुन्हा पंतप्रधान व्हावेत का याबद्दल ४२.१ टक्के मतदारांना ‘हो’ असे वाटते. ४१.५ टक्के मतदारांना ‘नाही’ असे वाटते. तर १६.४ टक्के मतदार याबद्दल ‘सांगता येत नाही’ असे मत नोंदवितात. मोदींची लोकप्रियता कायम असली तरी अनेक मुद्द्यांवर लोकांमध्ये नाराजी आहे हे ही सर्वेक्षणातून समोर येते.

राहुल गांधी हेच विरोधकांचा चेहरा

११) २३) विरोधकांमधून नरेंद्र मोदी यांच्या विरुद्ध राहुल गांधी यांना सर्वाधिक म्हणजे ३४.९ टक्के मते मिळाली आहेत. त्या खालोखाल अरविंद केजरीवाल यांना १२ टक्के मते मिळाली आहेत. तर इतर स्थानिक नेत्यांमध्ये ममता बॅनर्जी ४.५ टक्के ; नितीश कुमार ४.१ टक्के ; के सी आर २.९ टक्के ; स्टॅलिन १.८ टक्के अशी मते मिळाली आहेत. दिलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार पसंत नाही असेही २३.२ टक्के मतदारांना वाटते. तर १६.७ टक्के लोक ‘सांगता येत नाही’ असे मत नोंदवितात.

केजरीवालांना मिळालेली मते उल्लेखनीय

जगतातील सर्वात मोठा पक्ष बनलेला भाजप देशातील प्रबळ राष्ट्रीय पक्ष म्हणून उदयाला आला आहे. त्याचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी यांच्यासारख्या लोकप्रिय नेत्याकडे आहे. त्यामुळे भाजपसारख्या राष्ट्रीय पक्षाच्या लोकप्रिय नेत्यासमोर काँग्रेसचे राहुल गांधी यांनाच सर्वाधिक पसंती मिळताना दिसते. राष्ट्रीय पक्ष आणि राष्ट्रीय चेहरा हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. परिणामी स्थानिक नेत्यांची लोकप्रियता आपापल्या भागापूर्ती मर्यादित आहे असेही यातून समोर येते. मात्र केजरीवालांना मिळालेली मतेही उल्लेखनीय आहेत.

विरोधकांना लोकांजवळ जावे लागेल

१२) २४) विरोधकांच्या कोणत्या आरोपांमध्ये तथ्य वाटते याबद्दल व्यक्त होताना १५ टक्के मतदार ''नोटबंदी फसली'' यावर विश्वास व्यक्त करतात तर १४.२ टक्के मतदार बेरोजगारी वाढली या आरोपात तथ्य वाटते असे नोंदवितात. त्याखालोखाल ९.७ टक्के धार्मिक तेढ वाढली, ९ टक्के केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून विरोधकांवर दबाव, ६.६ टक्के ठराविक उद्योजकांना लाभ, ५ टक्के जातीय तणाव, ४.१ टक्के अर्थव्यवस्था अडचणीत तर २.२ टक्के घटनात्मक मूल्यांची पायमल्ली याबाबत विरोधकांच्या आरोपांत तथ्य असल्याचे सांगतात. विशेष म्हणजे १४.६ टक्के मतदारांना विरोधकांच्या सर्व आरोपांमध्ये तथ्य वाटते आणि १९.५ टक्के मतदारांना यापैकी एकाही मुद्द्यात तथ्य वाटत नाही . याचाच अर्थ असा की विरोधकांचे अनेक मुद्दे जनमानसाच्या मुद्द्यांपासून अजूनही लांब असल्याचे आकडेवारी वरून दिसते.