बाजार समितीतील सुधारणांबाबत शरद पवारांचं भाष्य, म्हणाले...

सकाळ ऑनलाइन टीम
Saturday, 30 January 2021

सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मलाही काळजी आहे. या कायद्यानुसार बागायती उत्पादनांच्या दरात 100 टक्के वाढ झाली आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत 50 टक्के वाढ झाली तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल, अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

नवी दिल्ली- नवीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर अजूनही शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. देशातील बहुतांश विरोधी पक्षांचा शेतकऱ्यांना पाठिंबा आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचाही शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा आहे. परंतु, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणांबाबत यापूर्वी मांडलेल्या भूमिकेवरुन माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांकडून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. परंतु, शरद पवार यांनी आपल्या अधिकृत टि्वटर हँडलवरुन एकापाठोपाठ एक टि्वट करत आपली भूमिका काय होती याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. 

नवीन कृषी कायदे बाजार समितीच्या अधिकारांना प्रतिबंधित करतात. म्हणजेच खासगी बाजाराकडून आकारणी व शूल्क गोळा करणे, वाद सोडवणे, कृषी-व्यापार परवाना आणि इ-ट्रेडिंगचे नियम आदी. नवीन कायद्यांचा किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) खरेदीच्या पायाभूत सुविधांवर विपरित परिणाम होईल आणि त्यामुळे मंडई व्यवस्था कमजोर होईल, असे ते म्हणाले.

हेही वाचा- फोन पे चर्चा! सर्वपक्षीय बैठकीत PM मोदींनी शेतकऱ्यांसदर्भात केली 'मन की बात'

सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल मलाही काळजी आहे. या कायद्यानुसार बागायती उत्पादनांच्या दरात 100 टक्के वाढ झाली आणि नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत 50 टक्के वाढ झाली तरच सरकार किंमत नियंत्रणासाठी हस्तक्षेप करेल, अशा शब्दांत त्यांनी चिंता व्यक्त केली. दरम्यान, शरद पवारांनी कृषी मंत्रिपदाच्या त्यांच्या कार्यकाळात मांडलेल्या सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांतील बदल एकत्रित मांडले आहेत.

सुधारणा होणे ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे. बाजार समितीतील बदलांना कोणी रोखू शकत नाही.पण यावर सकारात्मक पद्धतीने वाद घातला जात असेल तर त्याचा अर्थ असा होत नाही की, ही व्यवस्था कमजोर किंवा उद्ध्वस्त केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: ncp chief sharad pawar tweets on reforms on apmc