अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात विविध अंशदानांमध्ये १९टक्क्यांनी वाढ करताना३,६९,८९९कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.परंतु,यामध्ये प्रामुख्याने अन्नधान्यावरील अंशदानात वाढ झाली आहे.
नवी दिल्ली - सरकारने अर्थसंकल्पात पेट्रोलियम पदार्थांवर उपकर आकारतानाच ‘एलपीजी’वरील अंशदानात हात आखडता घेतला आहे. यापुढे सर्वांना गॅस सिलिंडर सवलतीच्या दराने मिळणार नाहीत, तसेच केरोसिनवरील अंशदान पूर्णपणे संपुष्टात आणले आहे. त्यामुळे महागाईची झळ थेट स्वयंपाकघरापर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ताज्या अर्थसंकल्पात विविध अंशदानांमध्ये १९ टक्क्यांनी वाढ करताना ३,६९,८९९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु, यामध्ये प्रामुख्याने अन्नधान्यावरील अंशदानात वाढ झाली आहे. ही वाढ तब्बल ४९ टक्क्यांची आहे. तर जवळपास तेवढ्याच प्रमाणात पेट्रोलियम पदार्थांवरील अंशदानात कपात केली आहे. ही कपात ४० टक्क्यांपर्यंत आहे. यात इंधनासोबतच ‘एलपीजी’ सिलिंडर आणि केरोसिनवरील अंशदानाचाही समावेश आहे. मागील आर्थिक वर्षी (२०२०-२१) ‘एलपीजी’ सिलिंडरवरील अंशदान ३६०७२ कोटी रुपये होते. अर्थसंकल्पात या अंशदानाला कात्री लावण्यात आली आहे. यंदा फक्त १४०७३ कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे. तर, केरोसिनवर गेल्या वर्षी दिलेले २९८२ कोटी रुपयांचे अंशदान पूर्णपणे संपुष्टात आणले आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप
खरे तर, मागील तीन वर्षांत (२०१९-२० ते २०२१-२२) पेट्रोलियम पदार्थांवरील अंशदान घटविण्याचा दर ४० टक्के राहिला असून मागील आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजामध्ये देण्यात आलेल्या ३९०५५ कोटी रुपयांच्या अंशदानाच्या तुलनेत यंदाची १४०७३ कोटीची तरतूद थोडीथोडकी नव्हे तर, ६४ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.
खतांवरील अंशदानही घटले
यासोबतच खतांवरील अंशदानही घटले आहे. ताज्या अर्थसंकल्पात खतांवरील अंशदानासाठी ७९५३० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जी २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात ८११२४ कोटी रुपयांची तर, २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात ७१३०९ कोटी रुपयांची होती. प्रत्यक्षात मागील वर्षी तब्बल १३३९४७ कोटी रुपयांचे अंशदान खतांवर देण्यात आले होते. अशाच प्रकारे सरकारी कर्जावरील व्याजदरात सवलत, गहू आणि धान या व्यतिरिक्त इतर शेतीमाल खरेदीचे अंशदान यासारख्या इतर अंशदानांमध्येही यंदाच्या अर्थसंकल्पात घट झाली आहे. मागील वर्षीच्या सुधारित अंदाजामध्ये खर्च झालेली अंशदानाची रक्कम ५३११६ कोटी रुपये होती. ताज्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी या प्रकारच्या अंशदानासाठी ३३४६० कोटी रुपयांचीच तरतूद केली आहे.
अन्नधान्यावरील अंशदान वाढले
प्रत्यक्षात अन्नधान्यावरील अंशदान २०१९-२० मधील तरतुदीच्या तुलनेत मात्र लक्षणीय प्रमाणात वाढले आहे. ताज्या अर्थसंकल्पामध्ये यासाठी २,४२,८३६ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. जी २०१९-२० मध्ये १,०८,६८८ कोटी रुपये आणि २०२०-२१मध्ये १,१५,५७० कोटी रुपये होती. परंतु लॉकडाउनच्या काळात लागू केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेमुळे अन्नधान्यावरील अंशदानाची रक्कम ४,२२,६१८ कोटी रुपयांवर गेली होती.
