हल्दवानीतील अतिक्रमण निर्मूलनास 'सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Supreme Court

हल्दवानीत रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून सुमारे ४४०० हजार कुटुंबे राहत असल्याचा आरोप आहे.

Encroachment : हल्दवानीतील अतिक्रमण निर्मूलनास 'सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवी दिल्ली - उत्तराखंडमधील हल्दवानीमधील बनभूलपुरा भागातील रेल्वेच्या जमिनीवरील ४४०० कुटुंबीयांच्या (लोकसंख्या किमान अर्धा लाख) घरांवर रातोरात हटवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. १५ दिवसांत अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश योग्य नसल्याचे व या प्रकरणी मानवतेच्या दृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे असल्याचेही न्यायालयाने बजावले आहे. येत्या ७ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.

आपल्या पिढ्यानपिढ्या जेथे रहातात त्या घरादारावर रातोरात बुडोझर फिरेल या भितीने रात्रंदिवस प्रार्थऩा आणि दुवा करणाऱया तीन वसाहतीतील सुमारे ५० हजार लोकांना या निकालामुळे एका फटक्यात बेघर होण्यापासून मोठा दिलासा दिला आहे. हे लोक किमान ६०० ते ७० वर्षांपासून येथे रहात आहेत व यापूर्वीच्या ‘ बाबूशाही सरकारी चुकीचा‘ फटका त्यांना बसणार होता.या जागेवर वर्षानुवर्षे सरकारी रूग्णालय, शाळा, बाजारपेठा हे सारे गेल्या अनेक वर्षांत बिनदिक्कत वसविले गेले तेव्हा सरकारी यंत्रणेला ही अतिक्रमणे हटविणे गरजेचे असल्याचे कळाले नव्हते का, असा सवाल निर्माण जाला आहे.

या प्रकरणाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे असे सांगून सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजय कौल म्हणाले की या प्रकरणात उभयमान्य तोडगा काढण्याची गरज आहे. ५० हजार लोकांना एका रात्रीत बेघर करता येणार नाही. रेल्वेने विकासाबरोबरच या लोकांचे पुनर्वसन आणि हक्काचा पक्का आराखडा तयार करावा.

हल्दवानीत रेल्वेच्या जमिनीवर अतिक्रमण करून सुमारे ४४०० हजार कुटुंबे राहत असल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी हायकोर्टाने डिसेंबर २०२२ मध्ये रेल्वेला अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश दिले होते. आता पुढील सुनावणीपर्यंत या लोकांना दिलासा मिळाला आहे.

हल्दवानीत रेल्वेच्या जमिनीवर हे लोक रहात असल्याचा साक्षात्कार १० वर्षांपूर्वी या मंत्रालयाला झाला आणि पिढ्यानपिढ्या येथे राहणाऱया या हजारो लोकांना हटविण्याची नोटीस दिली गेली. २०१७ मध्ये राज्य सरकारच्या सहकार्याने रेल्वेने या क्षेत्राचे सर्वेक्षण केले आणि येथील अतिक्रमितांची ‘ओळख' पटवली. उच्च न्यायालयात पुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले होते की या भागातील रेल्वेच्या जमिनीवर केलेले अतिक्रमण काढण्यास विलंब होत आहे, त्यावर उच्च न्यायालयाने मार्च २०२२ मध्ये नैनिताल जिल्हा प्रशासनाला अतिक्रमण काढण्यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना दिल्या.

यानंतर रेल्वेने हायकोर्टात अतिक्रमण हटवण्याबाबत सविस्तर आराखडा दाखल केला. २० डिसेंबर २०२२ रोजी हायकोर्टाने रेल्वेला एका आठवड्याची नोटीस देऊन जमिनीवरील अवैध अतिक्रमण तातडीने हटवण्याचे निर्देश दिले होते.

हल्दवानीतील अनधिकृत वसाहती हटवण्याच्या निषेधार्थ हजारो लोक रस्त्यावर उतरून गेले काही दिवस साश्रू नयनांनी प्रार्थना व या तुघलकी प्रशासकीय आदेशाविरूध्द आंदोलन करत आहेत. या रेल्वेच्या जमिनीवर राहमाऱया चार हजारांहून अधिक कुटुंबांपैकी बहुतांश मुस्लिम आहेत. अनेक दशकांपासून या घरांमध्ये राहत असलेली अनेक कुटुंबे या आदेशाला कडाडून विरोध करत आहेत. मंदिरांत प्रार्थना त्याचबरोबर नमाजपठणही सुरू आहे.

एक अख्खे गाव!

आज जे अतिक्रमण ठरले ते हल्दवानीतील अख्खे गावच आहे. यापूर्वीच्या सरारांनी तेथे वेळोवेळी सुविधा दिलेल्या आहेत. या भागात ४४०० घरे, ३ सरकारी शाळा, ११ खासगी शाळा, १ रूग्णालय, २ मंदिरे, २० मशिदी आहेत. हे लोक वर्षानुवर्षे नगरपालिकेची घरपट्टी व पाणीपट्टी, विजेची बिले भरतात. अनेकांकडे घरांचे कायदेशीर दस्तावेजही आहेत.

निकालातील ठळक बाबी

- पुढील सुनावणी ७ फेब्रुवारीला होणार आहे. तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती.

- मात्र सार्वजनिक परिसर कायद्यांतर्गत कार्यवाही सुरू राहू शकते.

- न्यायालयाने नोटीस बजावून सरकार, रेल्वेसह सर्व पक्षांना उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

- जिथे लोकांनी १९४७ नंतर लिलावात जमिनी विकत घेतल्या आहेत, त्या परिस्थितीला तुम्ही कसे सामोरे जाल. ४०, ५०, ६० वर्षांपासून तेथे राहणाऱ्यांना हटविण्याआधीरेल्वेने तशी पुनर्वसन योजना आणली पाहिजे असा न्यायालयाचा सवाल

न्यायमूर्ती कौल म्हणाले - हा मूलभूत मानवी प्रश्न आहे. तुमचा विचार जमिनीवर विकास करण्याचा आहे. कुणीतरी त्यात वस्तुनिष्ठपणे सहभागी होऊन प्रक्रिया लहान करावी लागते. काहींना पुनर्वसनाचा हक्क मिळू शकतो.

- या जागेवर यापुढे कोणतेही अतिक्रमण किंवा पुढील बांधकाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.