‘एनजीओ’त उत्तर प्रदेश पहिल्या तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर

पुणे : देशात उत्तर प्रदेशात सर्वात जास्त स्वयंसेवी संस्था आहेत. तर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे. नीती आयोगाच्या आकडेवारीनुसार देशातील टॉप टेनमध्ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिळनाडू, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि बिहार या राज्याचा क्रमांक लागत आहे.
विशिष्ट उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून एकत्र येणाऱ्या व्यक्तींचा समुह म्हणजे स्वंयसेवी संस्था होय. कोणतीही आपत्ती आली की स्वयंसेवी संस्था मदतीसाठी पुढे येतात. सध्या कोरोनामुळे देशात लॉकडाऊन सुरु आहे. यामध्येही अनेक स्वयंसेवी संस्था नागरिकांच्या मदतीसाठी पुढे येत आहेत. नागरिकांनी शक्य तेवढी मदत करण्यासाठी त्या प्रयत्नशील आहेत. अशा स्वयंसेवी संस्थांची नोंदणी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात करणे आवश्‍यक असते. नोंदणी झाल्यानंतर संबंधित संस्थेला प्रमाणपत्र दिले जाते. 
स्वयंसेवी संस्था एक नफारहित संस्था म्हणून काम करतात. लाभार्थी आणि संस्थेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी, प्रकल्पामध्ये, गरजू लोकांवर, गरजू लोकांसाठी, सार्वजनिक हितसंबंधांमध्ये लाभ करून देत असतात, जेणेकरुन अधिकाधिक गरजुंना फायदा होईल. स्वयंसेवी संस्थाचे सर्व मिशन, दृष्टी, उद्दीष्ट, मानवी जीवन आणि संस्कृतीच्या विकासासाठी असतात. अनेक संस्थांना सरकार आर्थिक मदत करते. मात्र, त्यासाठी २०१५ पासून निती आयोगाने युनिक आयडी आवश्‍यक केला. त्यासाठी संस्थांनी नोंदणी करणे आवश्‍यक असते. अशी नोंदणी केलेल्या संस्थांमध्ये उत्तर प्रदेश प्रथम तर महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सारथी युथ फाउंडेशनचे अध्यक्ष अॅड. जावेद नगारे म्हणाले की, संस्थात्मक धोरण हे निती आयोगामार्फत राबवली जातात. संस्था हि अलिप्त राहून काम करत असते. पूर्ण संस्था एकत्रित काम करण्यासाठी निती आयोगाने नोंदणी अनिवार्य केली आहे. त्यांचा तो निर्णय योग्य आहे. त्यामुळे कोणतीही स्वयंसेवी संस्था सुरू करताना संस्थेची नावनोंदणी अनिवार्य केलीच पाहिजे. जेणेकरून संस्थांना विविध क्षेत्रातील माहिती नव्याने मिळू शकते.

निती आयोगाकडे नोंदणी केल्या राज्यानुसार आकडेवारी
उत्तर प्रदेश – १२५२३, महाराष्ट्र – १२२९५, दिल्ली-  ७०२७, तमिळनाडू- ६७५४, कर्नाटक- ५२७४, मध्य प्रदेश – ४६९२, गुजरात – ४१३६, आंध्र प्रदेश – ३५९२, राजस्थान- ३३९९, बिहार -३१२२, ओडिसा - २८४२, अंदमान निकोबार- ८६, अरुणाचल प्रदेश- ३१०, छत्तीसगढ – १३५९, दमन आणि दीव – १५, गोवा - १९५, हरियाणा- १९०२, जम्मू- काश्मीर- १११७, लडाक- १३७, मणिपूर- १९३७, मिझोराम – १७८, ओडीसा- २८४२, आसाम -१६८३, चंदिगढ – १६०, दादर आणि नगर हवेली - २३, हिमाचल प्रदेश -५६४,  झारखंड -१४३७, केरळ- २७९६, लक्षव्दीप -२, मेघालय – २१२, नागालँड – ३२९, पुदुच्चेरी - २३३, त्रिपुरा - ३४९, उत्तराखंड – १३३१, पंजाब – ११५७, तेलंगणा - २०९२, पश्चिम बंगाल- ७०३.