गेहलोत यांनी राज्यपालांना फेर प्रस्ताव पाठवला; पण...

सुशांत जाधव
रविवार, 26 जुलै 2020

कोरोना विषाणूमुळे राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती आणि अन्य विधेयकावरील चर्चेसाठी  31 जुलैपासून विधानसभा बोलवण्या बाबतचा नवा प्रस्ताव गेहलोत सरकारने राज्यपालांकडे पाठवला आहे.

राजस्थानमधील सत्तासंघर्षाचे कोडे सुटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. शुक्रवारी मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी  राज्यपाल कालराज मिश्रा यांनी विधानसभा सत्र बोलवण्यापासून रोखत असल्याचा आरोप केला होता. त्यांच्यावर कोणी तरी दबाव टाकत असल्याचे विधान करत गेहलोत यांनी अप्रत्यक्षरित्या भाजपच राजस्थान सरकार अस्थिर करण्याचा डाव आखत असल्या म्हटले होते. सोमवारी विधानसभेचे सत्र बोलावून बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रयत्न अशोक गेहलोत यांच्याकडून सुरु असल्याची चर्चाही रंगली. दुसरीकडे एएनआयच्या सूत्रांनी दिलेल्या सूत्रानुसार गेहलोत यांनी राज्यपालांना सादर केलेल्या नव्या प्रस्तावात फ्लोअर टेस्टचा (बुहुमत सिद्ध करण्याबाबतचा) उल्लेखच नसल्याचे समोर येत आहे.

देशभरात स्वातंत्रदिन कसा साजरा करायचा; सरकारने केल्या सूचना

कोरोना विषाणूमुळे राज्यात निर्माण झालेली परिस्थिती आणि अन्य विधेयकावरील चर्चेसाठी  31 जुलैपासून विधानसभा बोलवण्या बाबतचा नवा प्रस्ताव गेहलोत सरकारने राज्यपालांकडे पाठवला आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याकडून राज्यपालांना पाठवण्यात आलेल्या प्रस्तावामध्ये बहुमत सिद्ध करण्याबबातचा कोणताही उल्लेख दिसत नाही. विधानसभा सत्र बोलवण्यासंदर्भातील सुधारित प्रस्ताव 7 दिवसांच्या नोटिससह राजभवनाकडे पाठवण्यात आला आहे. राज्यपाल या प्रस्तावावर निर्णय घेतील.  विधानसभा सत्र बोलवण्याच्या मुद्यावरुन राजस्थामध्ये राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात दुमत असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी राज्यपालांच्या भूमिकेवर शंका उपस्थितीत करत गेहलोत मंत्रीमंडळाने राजभवनात आंदोलन केल्याचे पाहायला मिळाले. त्यानंतर पहिल्या प्रस्तावातील काही मुद्यावर स्पष्टीकरण दिल्यास विधानसभेच्या अधिवेशनाबाबत चर्चा करु, असे आश्वासन राज्यपालांनी दिले होते. दुसऱ्या प्रस्तावावर राज्यपाल आक्षेप घेणार की गेहलोत यांच्या सरकारचा अधिवेशन बोलवण्याच मार्ग मोकळा होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.   

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

विधानसभा अध्यक्षांनी व्हिपचे उल्लंघन केल्याच्या प्रकरणात यापूर्वी 19 आमदारांना दिलेल्या नोटिसवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. 27 जुलै रोजी याप्रकरणातील सुनावणी होणार आहे. राजस्थामध्ये सुरु असलेला सत्तासंघर्षामध्ये काँग्रेस-भाजप यांच्या आरोप-आरोपाच्या फैरी झडताना पाहायला मिळत आहे. भाजप आमदार फोडाफोडी करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. तर अंतर्गत गटबाजीचा दोष भाजप पक्षावर थोपवण्याच प्रयत्न सुर असल्याचा दावा भाजपकडून करण्यात आलाय. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: no mention of floor test Gehlot resends proposal for assembly session to governor