प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करणे ही लोकशाहीची हत्या; विरोधकांची सरकारवर टीका

सकाळ वृत्तसेवा
Wednesday, 2 September 2020

ओब्रायन यांनी आज अनेक ट्विट करून सांगितले की बहुधा १९५० नंतर प्रथमच असे घडत आहे. हे सर्वसामान्य अधिवेशन असताना हे दोन्ही तास रद्द करण्याचे कारणच नाही.

नवी दिल्ली - कोरोना काळात होणाऱ्या संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तराच्या तासाला कात्री लावल्याबद्दल विरोधक संतप्त झाले आहेत. १९५० नंतर एखाद्या सामान्य अधिवेशनात हे दोन्ही तास पहिल्यांदाच पूर्णतः रद्द केल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठीच कोरोनाचे हत्यार बनवून हे दोन्ही तास रद्द करण्यात आल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन, काँग्रेसचे शशी थरूर व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के. के. रागेश आदी अनेकांनी केला. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात सलगपणे होणार आहे.

सरकारने कोरोनाच्या आडून या वेळचा प्रश्नोत्तर तास रद्द केल्याचे सर्वप्रथम उघडकीस आणणारे ओब्रायन यांनी आज अनेक ट्विट करून सांगितले की बहुधा १९५० नंतर प्रथमच असे घडत आहे. हे सर्वसामान्य अधिवेशन असताना हे दोन्ही तास रद्द करण्याचे कारणच नाही. प्रश्नोत्तर तास रद्द करणे म्हणजे साथीच्या नावाखाली लोकशाहीची हत्या नव्हे काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला आहे. यंदाचे अधिवेशन सामान्य अधिवेशन असेल तर प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्याची गरज काय, असे ते म्हणाले.

हे वाचा - कॅबिनेटचा मोठा निर्णय; आता सरकारी अधिकारी बनणार 'कर्मयोगी'

कोरोनाच्या साथीत अधिवेशन घेत असताना अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सुरक्षित अंतर व अन्य आरोग्य नियमांचे पालन करण्यासाठी यावेळी अधिवेशनाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदलेल. दोन्ही सभागृहांत खासदारांची आसनव्यवस्था असणार आहे. तसंच पत्रकार कक्षातही मर्यादित व निवडक राष्ट्रीय माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाच प्रत्यक्ष बसण्याची संधी दिली जाईल. लोकसभा कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत तर राज्यसभा दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ या वेळेत चालणार आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: no question hour is murder of democracy says opposition leader