प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करणे ही लोकशाहीची हत्या; विरोधकांची सरकारवर टीका

नवी दिल्ली - कोरोना काळात होणाऱ्या संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात शून्य प्रहर व प्रश्नोत्तराच्या तासाला कात्री लावल्याबद्दल विरोधक संतप्त झाले आहेत. १९५० नंतर एखाद्या सामान्य अधिवेशनात हे दोन्ही तास पहिल्यांदाच पूर्णतः रद्द केल्याचेही विरोधकांचे म्हणणे आहे. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठीच कोरोनाचे हत्यार बनवून हे दोन्ही तास रद्द करण्यात आल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसचे नेते डेरेक ओब्रायन, काँग्रेसचे शशी थरूर व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के. के. रागेश आदी अनेकांनी केला. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १४ सप्टेंबर ते १ ऑक्टोबर या काळात सलगपणे होणार आहे.

सरकारने कोरोनाच्या आडून या वेळचा प्रश्नोत्तर तास रद्द केल्याचे सर्वप्रथम उघडकीस आणणारे ओब्रायन यांनी आज अनेक ट्विट करून सांगितले की बहुधा १९५० नंतर प्रथमच असे घडत आहे. हे सर्वसामान्य अधिवेशन असताना हे दोन्ही तास रद्द करण्याचे कारणच नाही. प्रश्नोत्तर तास रद्द करणे म्हणजे साथीच्या नावाखाली लोकशाहीची हत्या नव्हे काय, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला आहे. यंदाचे अधिवेशन सामान्य अधिवेशन असेल तर प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्याची गरज काय, असे ते म्हणाले.

हे वाचा - कॅबिनेटचा मोठा निर्णय; आता सरकारी अधिकारी बनणार 'कर्मयोगी'

कोरोनाच्या साथीत अधिवेशन घेत असताना अनेक बदल करण्यात आले आहेत. सुरक्षित अंतर व अन्य आरोग्य नियमांचे पालन करण्यासाठी यावेळी अधिवेशनाच्या स्वरूपात आमूलाग्र बदलेल. दोन्ही सभागृहांत खासदारांची आसनव्यवस्था असणार आहे. तसंच पत्रकार कक्षातही मर्यादित व निवडक राष्ट्रीय माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाच प्रत्यक्ष बसण्याची संधी दिली जाईल. लोकसभा कामकाज सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत तर राज्यसभा दुपारी ३ ते सायंकाळी ७ या वेळेत चालणार आहे.

ही लोकशाहीचीच थट्टा - थरुर
प्रश्नोत्तर तास रद्द करण्याबद्दल थरूर यांनी म्हटले की ही लोकशाहीचीच थट्टा आहे. हे सरकार व त्याचे मजबूत नेतृत्व कोरोनाचे हत्यार बनवून लोकशाहीचा आवाज दडपण्याची धडपड करणार हे माझे चार महिन्यांपूर्वीचे भाकीत खरे ठरले. खासदारांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी हा विचित्र उपाय कितपत योग्य आहे. सरकारला प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी अत्यावश्यक व प्राणवायूप्रमाणे आहे. मात्र या सरकारच्या नेतृत्वाला नेमके प्रश्न विचारण्याचेच वावडे आहे.