हॉटेल, रेस्टॉरंटच्या बिलातील सर्व्हिस चार्जबाबत सरकारचा मोठा निर्णय!

हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमधील सर्व्हिस चार्जबाबत सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये सर्व्हिस चार्जच्या नावाखाली ग्राहकांकडून शुल्क आकारले जात होते, आता त्यामध्ये दिलासा मिळणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने यासंबंधी निर्देश जारी केले आहेत. (Service charge in hotels and restaurants)

या निर्देशांमध्ये , कोणत्याही कारणाने हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांकडून सेवा शुल्क आकारू शकणार नाहीत. जेवणाच्या बिलातही ते जोडले जाऊ नये, असे निर्देश प्राधिकरणाने जारी केले आहेत . कोणत्याही हॉटेलने ते खाद्यपदार्थांच्या बिलात शुल्क जोडण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल असे देखील सांगण्यात आले आहे.

याबाबत वाढत्या तक्रारींदरम्यान, CCPA ने यासंबंधी काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत . त्यात म्हटले आहे की, कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाही. ग्राहक इच्छित असल्यास सेवा शुल्क भरू शकतो. हे पूर्णपणे ऐच्छिक असून ग्राहकांच्या मर्जीने ते घेण्यात यावे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सवर बिलामध्ये अधिपासून सेवा शुल्क लावण्याबाबत निर्बंध लादले आहेत. हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स ग्राहकांना आजपासून सेवा शुल्क भरण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. हा ऐच्छिक पर्याय आहे. ते घेणे आवश्यक नाही असे या निर्देशांमध्ये सांगण्यात आले. अन्न बिलामध्ये आपोआप किंवा डीफॉल्टनुसार सेवा शुल्क जोडता येणार नाही, तसेच इतर कोणत्याही कारणाने सेवा शुल्क वसूल केले जाणार नाही.

सेवा शुल्क म्हणजे काय? (Service Charge)

जेव्हा तुम्ही कोणतेही उत्पादन खरेदी करता किंवा कोणतीही सेवा घेता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी काही शुल्क द्यावे लागते. या शुल्काला सर्व्हिस चार्ज म्हणतात. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना खाद्यपदार्थ किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची सेवा देण्यासाठी हे शुल्क आकारले जात होते, परंतु आज सीसीपीएने त्यावर कारवाई केली आहे.

तर तक्रार करता येईल..

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये सेवा शुल्क ऐच्छिक असते, परंतु ते ग्राहकांकडून जबरदस्तीने वसूल केले जाते. या संदर्भात विभागाकडे यापूर्वी सातत्याने तक्रारी करण्यात येत होत्या. जर एखाद्या ग्राहकाला हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून सेवा शुल्क आकारत असल्याचे आढळल्यास, तो संबंधित संस्थेला बिलाच्या रकमेतून काढून टाकण्याची विनंती करू शकतो. गरज भासल्यास ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन क्रमांक १९१५ वर कॉल करून तक्रार नोंदवू शकतात. ते याबाबत ग्राहक आयोगाकडे तक्रारही करू शकतात.