
‘वंदे मातरम’बाबत केंद्राला नोटीस
नवी दिल्ली : ‘वंदे मातरम'' ला राष्ट्रगीताचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी दाखल झालेल्या एका याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला नोटीस बजावली आहे. याचिकाकर्ता न्यायालयाआधी प्रसार माध्यमांकडे जातो याचा अर्थ हा एक ‘ पब्लिसीटी स्टंट'' आहे, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. यावर नऊ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. भाजपचे ॲड. अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. दिवंगत माजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी घटना समितीच्या एका बैठकीत, वंदे मातरम हेही स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीतच असल्याचा निर्वाळा दिला होता.
तसेच मद्रास उच्च न्यायालयानेही एक आदेश दिला होता. याचाही आधार याचिकेत घेण्यात आला आहे. त्यावर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती विपीन सांघी न्यायालयाने आज केंद्राला नोटीस बजावून सहा आठवड्यांत लेखी उत्तर मागविले आहे. याचिका दाखल करण्याआधीच माध्यमांना बाईट देण्याच्या उपाध्याय यांच्या सवयीबद्दल न्या. सांघी यांनीच ताशेरे ओढले. अर्थात याचिका दाखल करून घेतल्याने त्यावर पुढील सुनावणी नोव्हेंबरात होणार हे निश्चित आहे.
दरम्यान, उपाध्याय यांनी सांगितले की, या एका गीतावर आमची स्वातंत्र्य चळवळ आधारित होती. आमच्या राष्ट्रध्वजातही प्रथम वंदे मातरमचाच उल्लेख होता. वंदे मातरम हे राष्ट्रगीताच्या दर्जाचेच राहील असे आमच्या पूर्वजांनी स्पष्ट केले आहे. मात्र याबाबत स्पष्ट दिशानिर्देश नसल्याने चित्रपट, दूरचित्रवाणी मालिका व रॉक बॅंडसारख्या प्रकारांतही वंदे मातरमचा दुरूपयोग होतो, तोही रोखणे अत्यावश्यक आहे. रॉक बॅंडमध्ये वंदे मातरम असभ्य पद्धतीने गायिले जाते, त्याबद्दल कडक शिक्षेची तरतूद हवी.
संघाची योजना
नव्या रणनीतीनुसार वादग्रस्त मशिदी हटविण्याबाबत यापुढे जन आंदोलनांएवजी न्यायालयांच्या मार्गाने जाण्याची व्यापक योजना संघपरिवाराने आखल्याची चर्चा आहे. याच मालिकेत ॲड. उपाध्याय यांनी ही याचिका न्यायालयात दाखल केली. मोदी सरकारने २०१७ मध्ये वंदे मातरमच्या गायनाबाबत नियमावली बनविण्यासाठी एका तज्ज्ञ समितीची स्थापना केली होती. त्या समितीचे काय झाले हे अद्याप समोर आलेले नाही.
संशोधनाला मर्यादा
मंकीपॉक्सचा संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी तसेच उपचाराचे धोरण संशोधकांनी ठरविलेले नाही. त्यामुळे, या संशोधनातील निष्कर्षांमुळे या विषाणुविरुद्धच्या जागतिक प्रयत्नांमध्ये तसेच त्याच्या संसर्गाचा वेग समजून घेण्यात मदत होऊ शकते, असाही संशोधकांचा विश्वास आहे. मात्र, या संशोधनाचे स्वरूप निरीक्षणात्मक असून संशोधन केलेल्या रुग्णांची संख्याही मर्यादित आहे. त्यामुळे, या संशोधनाला मर्यादा असल्याचेही संशोधकांनी अधोरेखित केले.
नुकतेच युरोप व उत्तर अमेरिकेत मंकीपॉक्सच्या विषाणुचे अनेक रुग्ण आढळले. प्रवास न केलेल्या किंवा इतर रुग्णाच्या कसल्याही संपर्कात न आलेल्या अनेकांना मंकीपॉक्सचा संसर्ग कसा झाला, हे समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मंकीपॉक्स झालेल्या मनुष्यामध्ये विषाणुविरोधी औषधांच्या वापराबाबत केलेल्या सुरुवातीच्या काही संशोधनांत या संशोधनाचा समावेश होतो.
- ह्यु एडलर, संशोधक
Web Title: Notice To Modi Government Petition Filed For Demand Vande Mataram Get Status Of National Anthem
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..