एनपीआर, एनआरसी ‘नोटाबंदी’सारखेच - राहुल गांधी

पीटीआय
शनिवार, 28 डिसेंबर 2019

राहुल म्हणाले...

  • भारतातील हिंसाचाराची जगभर चर्चा
  • बेरोजगारीचा दर ४५ वर्षांच्या उच्चांकीवर
  • पंतप्रधान मोदींना लोकांचे दुखणे दिसत नाही
  • मोदी फक्त इतरांची चेष्टा करू शकतात
  • नोटाबंदीमुळे गरीब आणि शेतकऱ्यांचा पैसा गेला
  • लोकांची क्रयशक्ती घटली

रायपूर - राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही (एनपीआर) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिका (एनआरसी) यांची अंमलबजावणी ही निश्‍चलनीकरण अर्थात नोटाबंदीसारखीच आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या माध्यमातून शेवटी गरिबांवरच कराचा बोजा टाकण्यात येईल. नोटाबंदीच्या काळात ज्याप्रमाणे गरिबांना त्रास सहन करावा लागला, त्याची पुनरावृत्ती या दोन्ही बाबींमुळे होणार असल्याचे म्हटले आहे.

येथे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सवाचे उद्‌घाटन केल्यानंतर विमानतळावर पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी उपरोक्त मत मांडले. ‘‘एनपीआर असो अथवा एनआरसी याचा बोजा गरिबांवरच पडणार आहे. तुम्हाला निश्‍चलनीकरण माहिती आहे, तो गरिबांवर लादलेला कर होता. तुम्ही बॅंकेमध्ये जा, तुमचेच पैसे द्या; पण तुमच्या खात्यातून पैसे मात्र काढू नका, अशा प्रकारची कवायत लोकांना करावी लागत होती. यातून सगळा पैसा हा देशातील दहा ते वीस लोकांच्या खिशात गेला. एनपीआर आणि एनआरसी या अशाच बाबी आहेत.’’ असेही राहुल यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान ‘एनपीआर’ आणि ‘एनआरसी’ या दोन भिन्न बाबी असून त्यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा केंद्र सरकारकडून केला जात आहे. केंद्राचा हा दावादेखील राहुल यांनी फेटाळून लावला.

अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागेल
या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये गरिबांना अधिकाऱ्यांकडे जावे लागेल आणि त्यांनाच आपले दस्तावेज दाखवून अधिकाऱ्यांना लाच द्यावी लागेल. या दस्तावेजांमध्ये नागरिकांच्या नावामध्ये काही चूक आढळून आली तर त्यांनाच अधिकाऱ्यांना पैसे द्यावे लागतील. कोट्यवधी रुपये गरिबांच्या खिशातून काढून घेतले जातील आणि तेच पैसे उपरोक्त मोजक्‍या पंधरा लोकांच्या खिशात टाकले जातील. हे वास्तव असून हा लोकांवरील हल्ला आहे, असेही राहुल यांनी स्पष्ट केले.

तेव्हा विकासदर कमीच भरेल
या देशातील तरुण रोजगाराची मागणी करतो आहे, याआधी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग हा नऊ टक्के एवढा होता, आता तो चार टक्‍क्‍यांवर आला. नव्या तंत्राने जरी याची मोजणी केली तरीसुद्धा त्यातून हेच उत्तर हाती येईल. जुन्या पद्धतीने हा विकास दर मोजला तर तो केवळ २.५० टक्के एवढा भरतो. सरकारने गरिबांच्या सगळ्या पैशांवर दरोडा घातला, आता त्यातून आम्हाला काय मिळाले, अशी विचारणा लोकांकडून केली जात असल्याचे राहुल यांनी स्पष्ट केले.

मोदी-शहा अहंकारी - काँग्रेस
देशातील जनता विरोधी पक्षांच्या माध्यमातून सरकारला प्रश्‍न विचारत असेल, पण सरकार उत्तर देण्यापासून पळ काढते आहे. उत्तरे टाळण्यातून मोदी आणि शाह यांचा अहंकार वारंवार दिसून येतो आहे, असे प्रत्युत्तर काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी दिले. अर्थव्यवस्था रसातळाला का गेली? ४५ वर्षांचा बेरोजगारीचा विक्रम का तोडला? देशात महिला एवढ्या असुरक्षित कशा?, हे राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाचे तीन प्रश्‍न आहेत. परंतु, त्यांची उत्तरे सरकारच्या वतीने प्रकाश जावडेकर यांनी दिली नाहीत. शहा संसदेत वेगळे बोलतात आणि पंतप्रधान मोदी रामलीला मैदानावर वेगळेच सांगतात. सरकार चालवणे ही जबाबदारी असते आणि ती पार पाडण्यात सत्ताधारी भाजपचे अपयश उघड झाले आहे, असा टोलाही खेडा यांनी लगावला.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: NPR NRC Currency Ban Sam Rahul gandhi