World Men's Day | जागतिक पुरुष दिन विशेष - भारतात कायदे महिलांच्या बाजूने आहेत का? | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

sad men

जागतिक पुरुष दिन | भारतात कायदे महिलांच्या बाजूने आहेत का?

World Men's Day | कोणत्याही प्रकरणात कोर्टाची पायरी चढताना सगळेजण विचार करतात. पण अनेकदा न्यायालयाची चौकट ओलांडण्याशिवाय पर्याय नसतो. अशा वेळी वकील हे देवदूतासारखे वाटतात. पण खूपदा कायद्यामार्फत न्याय मिळवताना आर्थिक आणि मानसिक खच्चीकरण होतं. न्याय तत्काळ मिळत नसल्याने त्यासाठी कोर्टाच्या प्रक्रियेत माणूस गुरफटला जातो. त्यात तुमचा खटला घटस्फोट, घरगुती हिंसाचार, इ. या प्रकरणातला असेल तर, कायदा पुरुषांच्या बाजूने नाही, अशी भावना तयार होते.

या प्रकरणांमध्ये कायदे हे फक्त महिलांसाठीच बनवल्याचं वाटू लागतं. त्यातून पुरुषांना आणखी मानसिक ताण होतो. कायद्यात पळवाटा असल्याने महिलांना त्याचाही फायदा मिळतो, हा सर्रास आरोप होतो. पूर्वग्रह, मानसिक खच्चीकरण, आर्थिक भूर्दंड या सगळ्या प्रक्रियेत आणखी तेल ओततात. त्यानंतर पुरुषांच्या मनात कायदा त्यांच्यावर अन्याय करत असल्याचा भाव तयार होतो. आणि यातून आणखी गैरसमज, गैरवर्तन आणि कदाचित त्याचं रुपांतर एखादा गुन्हा करण्यात होतं. आज जागतिक पुरुष दिनाच्या निमित्ताने कायदा महिलांच्या बाजूनेच आहे का, हे आपण समजून घेणार आहोत.

घटस्फोट घेण्याच्या प्रक्रियेत अनेकदा महिलांप्रमाणेच पुरुषांचीही घुसमट होते. कित्येकदा पुरुषांकडून आर्थिक फायदा मिळवण्यासाठी सासरची मंडळी तगादा लावतात. काही खटल्यांमध्ये स्त्रिला घटस्फोट हवा असल्यास पुरुषांकडून होणाऱ्या घरगुती हिंसाचाराचं कारण पुढे केलं जातं. पतीला शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याच्या आरोपांखाली अडकवण्याचा प्रयत्न होतो.

काही केसेसमध्ये पुरुषांपेक्षा पत्नीची मिळकत जास्त असते. अशा वेळी पुरुषांनाही उदर्निर्वाह भत्ता मिळण्यासाठी किंवा आर्थिक मदत म्हणून त्यांना काही रक्कम मिळणं आवश्यक असतं. मात्र याबद्दल कायदा काय सांगतो, घटस्फोटाच्या प्रक्रियेत कायदे स्त्रियांच्या बाजूने असल्याचा आरोप होतो, ते खरं आहे का? किंवा पुरुषांना कायद्यान्वये न्याय मागताना कोणत्या अडचणी येतात? आणि पुरुषांनाही पोटगी मिळण्याची काही तरतूद आहे का, या सगळ्याचा उहापोह करणारा हा लेख....

पुरुषांनाही उदर्निर्वाह भत्ता मिळण्यासाठी किंवा आर्थिक मदत म्हणून त्यांना काही रक्कम मिळणं आवश्यक असतं.

पुरुषांनाही उदर्निर्वाह भत्ता मिळण्यासाठी किंवा आर्थिक मदत म्हणून त्यांना काही रक्कम मिळणं आवश्यक असतं.

"पुरुषप्रधान संस्कृतीत महिलांसाठी कायद्याची गरज"

घटस्फोट किंवा घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात कायदे महिलांच्या बाजूने आहेत का असं अॅड. असिम सरोदे यांना विचारल्यानंतर 'महिलांना फायदा करून देणारा कायदा ज्याचा वापर पुरुष करतात'असं ते म्हणाले. या कायद्यात महिलांकडून होणाऱ्या गैरवापराचं प्रमाण ०.५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

जेव्हा एखाद्या मुलीला नवऱ्याविरोधात तक्रार करायची असते तेव्हा सासरच्या मंडळींकडून तिला त्रास सहन करावा लागतो. हे प्रकरण माहेरी गेल्यानंतर मुलीच्या माहेरचे पुरुष म्हणजेच भाऊ, वडील, मामा,इ. यात लक्ष घालू लागतात. मुलीला या सगळ्याचा त्रास होत असल्याने ते हे प्रकरण पोलीस स्टेशनमध्ये नेतात. अनेकदा मुलींची ही इच्छा नसते, पण या प्रकरणात सासर आणि माहेरच्या पुरुषांना एकमेकांशी बदला घ्यायचा असतो. नवऱ्यावर आरोप केल्याने मुलीला सासरचे दरवाजे बंद होतात. त्यामुळे माहेरच्या व्यक्तींचं म्हणणं ऐकण्याव्यतिरिक्त त्यांना पर्याय उरत नाही. अशातून हे प्रकार आणखी फावतात. आणि नवऱ्याकडील व्यक्तींना धडा शिकवण्याच्या हेतूने ही प्रक्रिया पार पडते.पण यात कायदा आणि महिला बदनाम होतात असं मत अॅड. सरोदे यांनी मांडलं.

पुरुषप्रधान व्यवस्थेत पुरुषांनी धर्म लिहिले. त्याचं आचरण त्यांनी ठरवलं. महिलांचं आचरणही पुरुषांनीच ठरवलं. त्यामुळे महिलांवर आपसूक अत्याचार वाढले. म्हणूनच महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन कायदे करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं. यामध्ये स्त्रियांना न्याय मिळणे आणि पुरुषांना समज मिळाली पाहिजे, असं अभिप्रेत आहे. सीआरपीसी मधील कलम 125 नुसार पुरुषांना उदर्निर्वाह भत्ता मिळू शकतो. स्त्री आणि पुरुषाच्या मिळकतीत मोठी तफावत असेल, तर पुरुषाच्या जीनवमानानुसार जगण्याचे स्त्रिला हक्क आहेत. मात्र, अतिशय कमी प्रकरणांमध्ये पुरुषांना भत्ता मिळतो.

पण उदर्निर्वाह भत्त्यासाठी महिलेला नवऱ्याचं उत्पन्न सिद्ध करावं लागतं. खरं प्रकरण इथेच अडकतं. कारण नवऱ्याच्या संपूर्ण मिळकतीबद्दल स्त्रिला अनेकदा काहीही माहिती नसतं. परदेशामध्ये व्हॉलेंटरी डिस्क्लोजरनुसार न्यायालयापुढे सिद्ध करावं लागतं. दोन्ही व्यक्ती गैरलागू असणारे मुद्दे कोर्टासमोर मान्य करतात. पण आपल्याकडे नवऱ्याचं आर्थिक उत्पन्न लपवण्यासाठी प्रयत्न होतात. यासाठी अॅडव्हायजरी ज्युडिशरीची आवश्यकता असते. अनेक घटनांमध्ये महिलांना हिंसा सहन करावी लागते. ज्यामध्ये पुरुष बळी पडण्याचं प्रमाण कमी आहे. एका घटनेतून वाढत जाणारी हिंसा थांबली पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलं.

महिलांबद्दलचे कायदे विवेकपूर्ण बुद्धीने आणि आवश्यकता असेल, अशाच ठिकाणी वापरले पाहिजे. कायद्याचा वापर हा शेवटचा असला पाहिजे, असं अॅड असिम सरोदे म्हणाले. कौटुंबिक नातेसंबंधांचं गुन्हेगारीकरण होऊ नये, हा या मागचा मुख्य हेतू आहे. महिलांच्या हिंसाचाबद्दल महत्वाचा असणारा 498 हा कायदा समोपचाराने प्रकरणं हाताळण्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो, अशी व्यूहरचना कायद्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

" हे कायदे म्हणजे पुरुषांची आर्थिक आणि मानसिक कुचंबणा"

औरंगाबादमध्ये 'पत्नी पीडित पुरुष संघटना' चालवणारे भारत फुलारे यांनी कायदे महिलांच्या बाजूने असल्याचं सांगितलं. अनेक प्रकरणात पुरुषांना अडकवण्यात येतं. बऱ्याच महिला घटस्फोट घेण्यासाठी खटला दाखल करतात, आणि घटस्फोट न देता उदर्निर्वाह भत्ता सुरू करून घेतात, असं ते म्हणाले. यामुळे पुरुषांना नवं आयुष्य सुरू करता येत नाही. आणि आर्थिक भुर्दंड बसतो. अशा केसेस जवळपास १० वर्षे सुरू राहिल्या तर त्यांचं आयुष्य पणाला लागतं. पत्नी पीडित पुरुष संघटना अशा खटल्यांमध्ये पुरुषांची बाजू मांडण्याचं काम करते. आतापर्यंत संघटनेकडे देशभरातून 9,600 तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तर, 3,600 तक्रारी फक्त महाराष्ट्रातील आहेत, अशी माहिती फुलारे यांनी दिली.

भारत फुलारे यांनी कायद्यातील काही महत्त्वाच्या त्रुटींवर भाष्य केलंय. घटस्फोटाच्या कायद्यात कोणतंही लिमिटेशन नाही. खटले वर्षानुवर्ष सुरू असतात. यामध्ये कायम महिलांना आर्थिक मदत सुरू होते, पण पुरुषांची ही लूट असते. त्यातून कलम 498 चा गैरवापर करत महिला पैसे उकळण्यासाठी पुरुषांना थेट घटस्फोट देण्याऐवजी घरगुती हिंसाचार, पिळवणूक, मारहाण, हुंडा मागितल्याची धमकी देत एफआयआरमध्ये या कलमांचा उल्लेख करतात. अनेकदा यातील काहीच गोष्टी घडलेल्या नसतात. पण पुरुषांना अडकवण्यासाठी कायद्याचा गैरवापर होतो. याचा पुरुषांनाही मानसिक त्रास होतो, असं फुलारे म्हणाले.

पुरुषांनीही महिलांप्रमाणे सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत.

पुरुषांनीही महिलांप्रमाणे सर्व जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत.

"कायद्यात फक्त सुनेसाठी तरतूदी, सासू आणि अन्य स्त्रियांसाठी नाही"

आम्ही हाताळत असलेल्या खटल्यांमध्ये महिलांनी पैसे उकळण्यासाठी पुरुषांना वेठीस धरल्याचं दिसून आलंय. त्याचं कारण कायदा महिलांच्या बाजूने आहे. महिलांवर अत्याचार झाला असेल, तर त्यांना न्याय मिळावा, पण आर्थिक आणि मानसिक हानी पोहोचवण्यासाठी हेतूपूर्वक काही कलमे दाखल करून पुरुषांची लूट होते, ते थांबलं पाहिजे, असं मत पत्नी पीडित पुरुष संघटनेचे भारत फुलारे यांनी मांडलं.

कायद्यात फक्त सुनेसाठी तरतूदी आहेत. म्हणजेच एखाद्या महिलेवर अत्याचार झाला तर सर्व महिलांना त्यासाठी अधिकार नाहीत. सुनेकडून सासूला झालेल्या किंवा महिलेकडून पुरुषावर अत्याचार होत असतील तर त्यासाठी या कायद्यात काहीच तरतूद नाही, असं ते म्हणाले. त्यामुळे कायदा सर्व महिलांसाठी तर नाहीच, पण फक्त सुनांची पठराखण करतो. घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम 2005, कायद्यात समतोल आणण्याची गरज, फुलारे यांनी व्यक्त केली.

सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणात महिलांना कोर्ट फी माफ आहे. तेच पुरुषांना पैसे भरावे लागता. महिलेचे उत्पन्न पुरुषापेक्षा जास्त असेल, तर पुरुषांनाही पोटगी मिळावी. मात्र, अशा खटल्यांमध्ये सुद्धा पुरुषांची फसवणूक केली जाते. त्यांना आर्थिक मदत आणि घटस्फोट तर मिळत नाहीच, पण हिंसाचाराची कलमं टाकून त्यांच्याविरोधात मोठे खटले उभे केले जाताता. हिंसाचार फक्त पुरुषचं करतात, ही व्याख्या आता मोडून काढली पाहिजे. महिलांनीही पुरुषांचं शोषण केल्याचे खटले आम्ही पाहिले आहेत. त्यामुळे कायद्या आणि न्याय हा सगळ्यांसाठी सारखा असावा, अशी मागणी भारत फुलारे यांनी केली.

समानता ही सर्व पातळींवर असण्याची गरज आहे.

समानता ही सर्व पातळींवर असण्याची गरज आहे.

"कायदा महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन केल्याने पुरुषांमध्ये डावलल्याची भावना"

कायदा महिलांना केंद्रस्थानी ठेऊन केल्याने पुरुष डावलले गेल्याची भावना अॅड. दासोपंत दहिफळे यांनी व्यक्त केली. सीआरपीसी 125 अंतर्गत जी पोटगी लागू होते, ती घटस्फोटाच्या आधीही लागू होते. तसेच नवरा जीवंत असेपर्यंत महिलेला ती द्यावी लागते. आणि त्यावरचं हे थांबत नाही. तर मृत्यूनंतरही त्याची उत्तराधिकारी म्हणून महिला मालमत्तेवर दावा ठोकू शकतात. या सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे महिलांना लागू होणारे कोणतेही नियम पुरुषांना लागू होत नाहीत. हे पुरुषांसाठी अन्यायकारक आहे, असं ते म्हणाले.

यातील काही कायदे 1860 च्या दशकात तयार झाले होते. त्यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. महिलांना अन्यायासाठी वाचा फोडणं कठीण होतं, त्यांची मोठ्या प्रमाणात कुचंबणा होत होती. मात्र आता सामाजिक परिस्थिती सुधारली आहे. महिला अनेक आघाड्यांवर पुढे आहेत. त्यामुळे पुरुषांनाही समान वागणूक देणाऱ्या कायद्याची आवश्यकता आहे.

आज महिलांच्या मदतीसाठी तक्रार निवारण केंद्र, महिला दक्षता समिती यांचा पाठिंबा आहे. मात्र पुरुषांसाठी अशी यंत्रणा नाही. त्यांच्यावर अत्याचार झाल्यानंतर थेट न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. आणि तिथेही त्यांच्यावर अन्याय झाल्याचं जाणावतं, असं अॅड. दासोपंत दहिफळे म्हणाले. हिंदू मॅरेज अॅक्टमध्ये पुरुषांना पोटगी देण्याचं प्रावधान आहे. पण अनेकदा पुरुषांना नोकरी असल्याचं पाहून त्यांना पोटगी देण्याचा अधिकार कोर्ट नाकारतं.

घटस्फोटाच्या प्रकरणात महिला पुरुषांविरोधात अन्यायकारक खटले चालवून त्यांना वेठीस धरतात. अनेकदा घरगुती हिंसाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींमध्ये काहीच संबंध नसलेल्या सासरच्या काही व्यक्तींचा नामोल्लेख केला जातो. अशा वेळी सर्वांना कोर्टात उपस्थित राहणं बंधनकारक असतं. त्यामुळे मुलाकडची सगळीचं फॅमिली वेठीला धरली जाते. काही केसेसमध्ये महत्वाचं कारण असेल तरच कोर्ट दिलासा देतं. नाहीतर कायम न्यायालयात तारखांना सगळ्या कुटुंबियांना उपस्थित राहावं लागतं. तसं न केल्यास थेट वॉरंट काढून त्यांना हजर करण्यात येतं, असं मत अॅड. दहिफळे यांनी मांडलं.

loading image
go to top