सरसंघचालकांनी आरक्षणाविषयी केलेल्या मतप्रदर्शनावर भडकले विरोधक

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी आरक्षणाचा फेरविचार करण्याबाबत आज (सोमवार) पुन्हा मतप्रदर्शन केल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. 'आरक्षणाचे समर्थक व विरोधक यांच्यात सौदार्हपूर्ण वातावरणात चर्चा व्हायला हवी' असे भागवत बोलले आणि पुढच्या काही मिनिटांत राजकीय परिघात वादाचे मोहोळ उठले.

काँग्रेस व बसपा प्रमुख मायावती यांनी भागवत पुराणाच्या नव्या अध्यायावरून मोदी सरकारवर जबरदस्त हल्ला चढविला आहे. 
आरक्षणासारख्या संवेदनशील विषयावर संघाची मूळ मते व सिद्धांत कायम वादग्रस्त ठरतात, हे अनेकदा दिसले तरी वर्तमान संघनेतृत्व हे 'बंच ऑफ थॉटस्‌' पुन्हा उकरून काढून वादाला निमंत्रण का देते? असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी बिहारच्या निवडणुकीच्या तोंडावर भागवत यांनी 'आरक्षण धोरणाचा फेरआढावा घ्यावा,' असे बोलले तेव्हा इतका वाद उफाळला की, भाजपला ती निवडणूकच गमवावी लागली होती. त्यावेळी संसद अधिवेशन सुरू होते व मायावती यांनी रूद्रावतार धारण करून भाजपची चांगलीच अडचण केली होती. राज्यसभेत जवळपास एक आठवडा त्या भागवत-वाणीने पाण्यात गेला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून भाजप नेत्यांना भागवतांच्या विधानावर स्पष्टीकरण देताना नाकी नऊ आले होते. त्यानंतर भागवत गप्प होते. मात्र मोदी सरकार स्पष्ट बहुमतासह पुन्हा सत्तेवर आल्यावर त्यांनी पुन्हा आरक्षणाच्या मुद्याला हवा दिली आहे. आरक्षणात छेडछाड करण्याचा माझ्या सरकारचा विचार नाही व या मुद्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही असे पंतप्रधानांनी सांगितले होते. 

संघपरिवारातील शिक्षण उत्थान न्यास या संस्थेतर्फे सुरू असलेल्या ज्ञानोत्सवाचा समारोप करताना बोलताना भागवत यांनी आरक्षणाच्या मुद्यावर मतप्रदर्शन केले. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयात (इग्नू) सुरू असलेल्या या परिषदेत बोलताना भागवत म्हणाले की, आरक्षणाच्या बाजूने बोलणाऱ्यांनी त्या लोकांचे हित ध्यानात घेऊन बोलले पाहिजे, जे याच्या विरोधात आहेत. जे आरक्षणाच्या विरोधात आहेत त्यांनीही असेच बोलले पाहिजे. आरक्षणावरील चर्चा प्रत्येक वेळी तीव्र प्रतिक्रियांतच बदलते. या दृष्टीकोनावर समाजाच्या विभिन्न वर्गांमध्ये सामंजस्य आवश्‍यक आहे. दोन्ही पक्षांनी सौदार्हाच्या वातावणात चर्चा केली पाहिजे. 

दरम्यान, भागवत यांच्या ताज्या विधानावर मायावती व काँग्रेस यांनी तीव्र प्रतीक्रिया दिल्या आहेत. मायावती म्हणाल्या की, संघाने आपली एससी/एसटी/ओबीसी आरक्षणविरोधी मानसिकता सोडून दिली, तर समाजासाठी ते चांगले होईल. यावर खुल्या दिलाने चर्चा व्हायला हवी हे संघाचे म्हणणे असले तरी त्याची काहीही आवश्‍यकता नाही. काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, संघनेतृत्वाच्या विधानामुळे संघ भाजपचा दलित-मगासवर्गीयांच्या विरोधात असलेला विद्रूप चेहरा पुन्हा उघड झाला आहे. गरीबांचे आरक्षण संपविणे व राज्यघटनाच बदलण्याचे कारस्थान उघड झाले आहे. गरीब, दलित, वंचितांचा चिरडणे हाच खरा भाजपचा अजेंडा आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे माजी अध्यक्ष पी. एल. पुनिया यांनी सांगितले की, भाजप व संघ हे दोघेही दलित व ओबीसींच्या विरोधातच आहेत. या वर्गांनी प्रगती करावी हे त्यांना मान्यच नाही. एक मोठी चर्चा घडवून त्याआडून आरक्षणावरच घाला घालण्याचा यांचा कावा आहे. ही मानसिकताच निंदनीय आहे. सामाजिक-आर्थिक समानता हेच खरे आव्हान असल्याचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मत होते व त्यामुळेच आरक्षणाची तरतूद केली गेली. भाजप कायम राज्यघटना बदलण्याचे कट रचतो.