विरोधकांचा राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार; निलंबन रद्द करण्यासह तीन मागण्या

सकाळ वृत्तसेवा
Tuesday, 22 September 2020

विरोधक आक्रमक झाले असून आता निलंबन मागे घेईपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभागृहात बोलताना कामकाजावर बहिष्कार घालत असल्याचं सांगितलं. 

नवी दिल्ली - कृषी विधेयकाला विरोध करताना राज्यसभेत गोंधळ घालणाऱ्या आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. त्यानंतर आता विरोधक आक्रमक झाले असून आता निलंबन मागे घेईपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी सभागृहात बोलताना कामकाजावर बहिष्कार घालत असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर काही सदस्य सदनातून बाहेरसुद्धा पडले. विरोधकांकडून बहिष्काराची भूमिका घेतली असताना सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी विरोधी पक्षांनी यावर विचार करावा असं म्हटलं आहे. 

गुलाम नबी आझाद यांनी शून्य प्रहरात बोलताना तीन मागण्या मांडल्या. यात खासदारांवर झालेली निलंबनाची कारवाई मागे घ्यावी. तसंच संसदेत आणखी एक विधेयक आणलं जावं त्यामध्ये कोणतीही खासगी व्यक्ती मुलभूत आधार किंमतीपेक्षा (एमएसपी) कमी किंमतीत खरेदी करता येणार नाही. याशिवाय स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार मुलबूत आधार किंमत ठरवण्यात यावी. अशा तीन मागण्या गुलाम नबी आझाद यांनी मांडल्या. 

खासदारांवर झालेल्या कारवाईमुले मला आनंद झालेला नाही. राज्यसभेत खासदारांनी जो काही गोंधळ घातला त्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. आम्ही कोणत्याच सदस्याच्या विरोधात नसल्याचं सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत सांगितलं. 

निलंबनाची कारवाई झालेल्या खासदारांनी रात्रभर संसदेबाहेर आंदोलन केलं. या खासदारांसाठी उपभापती हरिवंश सकाळी चहा घेऊन गेले होते. मात्र खासदारांनी हा चहा घेण्यास नकार दिला. दुसऱीकडे उपसभापतींच्या या कृतीचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं. विरोधकांना मात्र रणनीतीवर टीका केली असून शेतकरी विरोधी आहे असं म्हटलं आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: opposition boycott Parliament session until Govt accepts 3 demands