नवी दिल्ली : नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकसित भारताच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी वेगवान विकासाचे आवाहन केले. तर, विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी मात्र वाढीव निधी व संसाधन वाटपात होणारा भेदभाव यावर ठपका ठेवला. .‘केंद्राच्या कर महसुलातील राज्यांचा हिस्सा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवा,’ अशी मागणी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के.स्टॅलिन यांनी केली आहे. केंद्र सापत्न वागणूक देत असल्याचा ठपका ठेवत पंजाबच्या मुख्यमंत्र्यांनी हरियानाला पाणी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे.नीती आयोगाच्या प्रशासकीय मंडळाच्या दहाव्या बैठकीमध्ये पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांना विकसित भारताच्या ध्येयासाठी एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. परंतु विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी राज्यांवर परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांशी संबंधित गाऱ्हाणे मांडले. यामध्ये तमिळनाडू आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री आघाडीवर होते. दरम्यान, नीती आयोगाच्या बैठकीत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्न वाढविण्यासाठी, लोकसंख्येच्या व्यवस्थापनासाठी आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढविण्यासाठी केंद्र व नीती आयोगाच्या सहकार्याने राज्यांचे उपगट तयार करण्याची सूचना केली. .तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांनी केंद्राला राज्यांसोबत अधिक निधी वाटपाचा आग्रह धरला. तसेच केंद्राने तमिळनाडूसह सर्व राज्यांशी भेदभावरहीत सहकार्य वाढविण्याचे आवाहन केले. संघराज्य व्यवस्थेमध्ये राज्यांनी निधीसाठी संघर्ष करणे, खटले दाखल करणे ही आदर्श बाब नसून राज्यांच्या व देशाच्या विकासात त्यामुळे अडथळा येतो असे स्टॅलिन यांनी नमूद केले. केंद्राकडून मिळणाऱ्या कर महसुलात राज्यांचा हिस्सा ५० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यीची मागणीही त्यांनी केली. पंधराव्या वित्त आयोगाने विभाज्य कर महसुलातील ४१ टक्के निधी राज्यांना देण्याची शिफारस केली असली तरी मागील चार वर्षांत केंद्राकडून कर महसुलापैकी केवळ ३३.१६ टक्के निधी राज्यांना वाटल्याचा दावा त्यांनी केला. आधीच कमी निधी मिळत असताना केंद्र पुरस्कृत योजनांमध्ये राज्यांवर खर्चाचा ताण येत असल्यामुळे वाढीव निधीची मागणी करण्यात आली आहे..भाक्रा-नांगल पाणी वाटपाचा मुद्दा चर्चेतपंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी भाक्रा-नांगल धरणाच्या पाणी वाटपावरून हरियानासोबत सुरू असलेल्या वादाचा मुद्दाही नीती आयोगाच्या बैठकीत उपस्थित केला तसेच राज्यातील पाणीटंचाईचा हवाला देत हरियानाला पाणी देता येणार नसल्याचे सांगितले. रावी, बियास आणि सतलज नद्यांमध्ये कमी पाणी असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. पंजाबने वारंवार यमुना-सतलज-लिंक प्रकल्पाअंतर्गत यमुनेच्या पाणी वाटपासाठी वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्याची विनंती (हरियाना) केली असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तसेच १२ मार्च १९५४ रोजी पूर्वीच्या पंजाब आणि उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या कराराचा दाखला देत पंजाबला यमुनेच्या दोन तृतीयांश पाणी वाटपाचाही अधिकार असल्याचाही दावा त्यांनी केला. पंजाब आणि हरियानादरम्यान नदीच्या पाण्याचे वाटप करताना यमुनेचा विचार केला गेला नाही, असेही मुख्यमंत्री मान यांचे म्हणणे होते..‘हरित स्रोतां’तून २०३० पर्यंत ५२ टक्के ऊर्जा’ : मुख्यमंत्री फडणवीस‘विकसित भारत-२०४७’ चे लक्ष्य गाठण्यासाठी केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांच्या सोबत महाराष्ट्र देखील ‘विकास आणि विरासतचे व्हिजन’ साकार करण्यासाठी पूर्ण ताकदीने सज्ज असेल,’ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. तसेच महाराष्ट्रात २०३० पर्यंत राज्यासाठी आवश्यक ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्रोतांतून निर्माण होईल अशी ग्वाही देखील त्यांनी दिली. ते नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलत होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान मोदी यांचा विविध संकल्प, प्रकल्प आणि योजनांना मिळत असलेल्या पाठबळाचा आवर्जून उल्लेख केला. केंद्र सरकारच्या विविध विभागांचेही त्यांनी सहकार्यासाठी आभार मानले. सुरवातीलाच फडणवीस यांनी भारतीय सैन्य दल आणि पोलादी नेतृत्व पंतप्रधान मोदी यांचे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ बद्दल आभार मानले तसेच अभिनंदनही केले. भविष्यातील वाटचालीबाबत ते म्हणाले की राज्यात ४५ हजार ५०० मेगावॉट अतिरिक्त ऊर्जा खरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. यातील ३६ हजार मेगावॉट ही हरित ऊर्जा आहे. साधारणपणे २०३० पर्यंत राज्यातील ५२ टक्के ऊर्जा ही हरित स्त्रोतांतून निर्माण होईल. मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना ‘२.०’ च्या माध्यमातून १० हजार कृषी फिडर्सवर १६ हजार मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प सुरू करण्यात आले असून त्यातील १४ हजार मेगावॉटचे प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांना डिसेंबर-२०२६ पर्यंत शंभर टक्के वीज दिवसा उपलब्ध होईल आणि ती सौर प्रकल्पांतून मिळेल. राज्यात १०० गावांत सौरग्राम योजना सुरू असून १५ गावे संपूर्णतः सौर ऊर्जाग्राम झालेली आहेत. पंप स्टोरेजसाठी नवीन धोरण आखण्यात आले असून ज्यात ४५ ‘पीएसपी’साठी विविध विकासकांसोबत १५ करार करण्यात आले आहेत. याची एकूण क्षमता ६२ हजार १२५ मेगावॉट इतकी असून त्यातून ३.४२ लाख कोटींची गुंतवणूक होईल. यामुळे ९६ हजार १९० इतके रोजगारनिर्माण होतील. .तीन टप्प्यांचे व्हीजनराष्ट्रीय धोरणानुसार महाराष्ट्र सरकारसुद्धा ‘महाराष्ट्र-२०४७’ असे व्हीजन तीन टप्प्यांत तयार करीत असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की १०० दिवसांच्या सुशासन, नागरिक केंद्रित उपाययोजना आणि उत्तरदायित्व अशा सूत्रावर एक कार्यक्रम आमच्या सरकारने हाती घेतला आहे. यात विविध विभागांनी ७०० हून अधिक उद्दिष्टे साध्य केली आहेत. आता दीडशे दिवसांचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. यात २०४७ साठी दीर्घकालीन महाराष्ट्र आपला अमृत महोत्सव साजरा करेल, त्या कालावधीचे म्हणजे २०३५ साठी आणि प्रतिवर्षाच्या उद्दिष्टांसह २०२९ साठीचे अल्पकालीन ५ वर्षांचे असे व्हीजन तयार करण्यात येत आहे. विद्यमान अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर आणि २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर करण्याचा मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
