Winter Session : यंदा विधेयकांची रांग लागणार! | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Winter Session

Winter Session : यंदा विधेयकांची रांग लागणार!

नवी दिल्ली : गुजरात विधानसभा व दिल्ली महापालिका निवडणुकांची धामधूम संपताच ७ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱया संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनावर या दोन्ही निवडणुकींच्या निकालांची दाट सावली राहणार आहे. सरकारने मात्र १७ कामकाजी दिवसांच्या अधिवेशनात चर्चा व मंजुरीसाठी ३० विधेयके सज्ज ठेवली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यात सरकारच्या महत्वाकांक्षी व्यक्तिगत डेटा सुरक्षितता विधेयकासह अनेक कळीच्या विधेयकांचाही समावेश आहे.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाची औपचारिक घोषणा संसदीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विटद्वारे नुकतीच केली. येत्या ७ डिसेंबरपासून सुरू होणारे हे अधिवेशन २९ डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. राष्ट्रपतींच्या परवानगीनंतर लोकसभा आणि राज्यसभेने स्वतंत्र अधिसूचना जारी केल्यावर जोशी यांनी या तारखा घोषित केल्या आहेत. संसदेचा आठवडा पाच दिवसांचाच असतो. त्यामुळे या काळात १७ बैठका होतील. लोकसभा सचिवालयाच्या निवेदनानुसार, १७ व्या लोकसभेचे १० वे अधिवेशन असेल. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळात अधिवेशन काळात विधिमंडळाच्या कामकाजासह इतर विषयांवर चर्चा होण्याची आशा आहे, अशी आशा जोशी यांनी व्यक्त केली. या अधिवेशनात फलदायी चर्चेची आपण वाट पाहत आहोत असेही जोशी यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले होते.

सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्याची शक्यता

संसदेच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम वर्षअखेरपर्यंत रखडण्याची शक्यता असल्याने हिवाळी अधिवेशन संसदेच्या सध्याच्या वर्तुळाकार इमारतीतच होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त ‘सकाळ’ ने यापूर्वीच दिले आहे.

नवीन त्रिकोणाकार संसद भवनातील अंतर्गत सजावट, वीजजोडणी, केबल टाकणे आदी सारी कामे अद्याप अपूर्णावस्थेत आहेत. मात्र २०२२ चे हिवाळी अधिवेशन नव्या संसदेतच घेणार, या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या निर्धाराची पूर्तता करण्यासाठी एखाद्या दिवसाची प्रतिकात्मक बैठक नवीन संसद भवनात घेतली जाऊ शकते. याला `सॉप्ट ओपनिंग सेरोमनी` असेही म्हटले जाते. अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सुरळीत चालावे यासाठी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे नवे सभापती जगदीप धनकड ५ किंवा ६ डिसेंबरला सर्वपक्षीय बैठका बोलावतील. यासोबतच अधिवेशनातील सरकारी कामकाजाला अंतिम रूप देण्यासाठी सरकारही सर्वपक्षीय बैठक बोलावणार आहे.

काही महत्त्वाची विधेयके

  • वीज (सुधारणा) विधेयक २०२२

  • नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र (सुधारणा) व

  • स्पर्धा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२२

  • ऊर्जा संवर्धन (दुरुस्ती)

  • केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा)

  • कौटुंबिक न्यायालये (सुधारणा)

  • सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आणि त्यांच्या वितरण प्रणाली (बेकायदेशीर क्रियाकलापांवर प्रतिबंध) दुरुस्ती

  • भारतीय अंटार्क्टिक.

  • (अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती) आदेश (घटना दुसरी दुरुस्ती) फौजदारी प्रक्रिया (ओळख)

  • दिल्ली महानगरपालिका कामकाज (दुरुस्ती)

राज्यसभेत आव्हान कायम

इलेक्ट्रिसिटी विधेयक, उच्च शिक्षणाबाबतचे विधेयक, नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय केंद्राची स्थापना तसेच बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक यातील काही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली आहेत. मात्र राज्यसभेत अजूनही सरकारचे बहुमत नसल्याने काॅंग्रेस व विरोधकांचा आवाज येथे बुलंद असतो. या स्थितीत केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई, विरोधी नेत्यांची धरपकड , महागाई व अधिवेशनाच्या तोंडावर वर येणारे वादग्रस्त विषय यामुळे राज्यसभेत किमान पहिला आठवडा तरी गदारोळामुळे कोणतेही ठोस कामकाज न होताच वाया जातो हा गेल्या ८ वर्षांतील सर्वसाधारण अनुभव आहे. याला अपवादात्मक प्रसंग आहेतच.

मात्र अनेकदा खुद्द सरकारच्याच गोटातून अगदी अधिवेशनाच्या अगोदर वादग्रस्त विषय समोर आणून विरोधकांचा पारा वाढविण्याचे काम केले जाते असा कॉँग्रेसचा दावा आहे. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे व लोकसभेतील कॉँग्रेसचे गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी पत्रकारांशी अनौपचारिकरित्या बोलताना तसे यापूर्वीच सांगितले आहे.