मोठी बातमी! सरकारी कंपन्यांची PM Care फंडात खैरात! पेट्रोल, गॅस कंपन्यांनी ओतला पाण्यासारखा पैसा

कोरोना काळात सर्वसामान्य व गरजू लोकांना मदत करण्यासाठी मोदी सरकारने पीएम केअर फंड सुरू केला होता. त्यावेळी विरोधकांनी याचा विरोध केला होता. कारण आधीच देशात पंतप्रधान मदत निधी आधीच आहे.  पीएम केअर फंडांची रक्कम जाहीर करा, अशी मागणी विरोधक सतत करत असतात. मात्र भाजप यासंदर्भात कोणतेही उत्तर देत नाही. दरम्यान मोठी माहिती समोर आली आहे.

२०१९-२० ते २०२१ या कालावधीत सरकारी कंपन्यांनी पीएम केअर फंडात मोठी रक्कम जमा केली आहे. सरकारी कंपन्यांनी २९०० कोटींहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. Primeinfobase.com ने PM Cares मध्ये मिळालेल्या देणग्यांचे विश्लेषण केले आहे.

ज्या कंपन्यांमध्ये सरकारचा हिस्सा आहे किंवा ज्या कंपन्या सरकारच्या अंतर्गत चालतात, अशा ५७ कंपन्यांनी पीएम केअर फंडात एकूण २,९१३.६ कोटी रुपयांची देणगी दिली आहे. पीएम केअर्स फंडातील एकूण देणग्यांपैकी हे सुमारे ५९.३ टक्के आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

पीएम केअर फंडात एकून २४७ कंपन्यांनी दान केले आहे. २ वर्षात ४९१०.५ करोड रुपये दान करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधीक दान तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळ (ONGC) कंपनीने दिले आहे. या कंपनीने ३७० कोटी रुपये दान केले आहेत.

टॉप-५ कंपन्यांमध्ये NTPC ३३० कोटी रुपये देऊन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन २७५ कोटी रुपये देऊन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इंडियन ऑईलने २६५ कोटी रुपये तर पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन २२२.४ कोटी रुपये दान केले आहेत.

पीएम केअर फंडात २०१९-२० मध्ये ३,०७६.६ कोटी रुपयांची देणगी आली. २०२०-२१ मध्ये हा आकडा १०,९९०.२ कोटी रुपये होता. तर २०२१-२२ हा आकडा ९,१३१.९ कोटी रुपयांपर्यंत गेला. या प्रकरणी टीव्ही ९ हिंदीने वृत्त दिले आहे.

चिनी कंपन्यांकडून देणग्या घेतल्याबद्दल आणि संसदेत खासदारांच्या प्रश्नाला उत्तर न दिल्यामुळे या फंडाबाबत आधी वाद निर्माण झाला होता. या प्रकरणी सरकारने २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता. ज्यामध्ये असे नमूद केले होते की या निधीचे नियंत्रण भारत सरकारकडे नाही. त्यामुळे सरकारच्या विश्वासहार्यतेवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांची मदत करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेला पंतप्रधान निधी (PM CARE) सार्वजनिक नाही. माहिती अधिकार कायद्यात सार्वजनिक प्राधिकरणाची व्याख्या करण्यात आली आहे, त्यामध्ये तो बसत नाही. त्यामुळे ट्रस्ट त्याच्या तरतुदींमध्ये समाविष्ट नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात मांडली होती.

यावेळी न्यायालयाने या निधीसाठी कोणताही सरकारी पैसा दान केला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते. मात्र आता समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे नवीन गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाअर्जून खर्गे यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी भाजपला काही प्रश्न विचारले आहे.