Farm laws: शेतकऱ्यांचा वर्षभराचा संघर्ष

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी गेले वर्षभर आंदोलन करत होते. हे कृषी कायदे मंजूर होण्यापासून घडलेल्या घटनांचा हा आढावा.

५ जून, २०२० : कृषी कायद्यांचा अध्यादेश केंद्राकडून जारी

१४ सप्टेंबर : संसदेत कृषी विधेयके सादर

१७ सप्टेंबर : लोकसभेत कृषी विधेयके मंजूर

२० सप्टेंबर : राज्यसभेत आवाजी मतदानाने विधेयके मंजूर

२४ सप्टेंबर : पंजाबातील शेतकऱ्यांची तीन दिवसीय ‘रेल रोको’ची घोषणा

२५ सप्टेंबर : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीच्या हाकेने शेतकरी निषेधाच्या पवित्र्यात

२६ सप्टेंबर : कृषी विधेयकामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमधून शिरोमणी अकाली दल बाहेर

२७ सप्टेंबर : विधेयकांवर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आणि विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर

२५ नोव्हेंबर : शेतकरी संघटनांची ‘चलो दिल्ली’ची हाक

२६ नोव्हेंबर : दिल्लीकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांवर पोलिसांकडून अश्रुधुराचा आणि पाण्याचा मारा

२८ नोव्हेंबर : गृहमंत्री अमित शहांचा चर्चेचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी फेटाळला

१ डिसेंबर : शेतकरी संघटनांचे नेते आणि केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांच्यातील चर्चा अनिर्णित; कायदे रद्द करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी

३ डिसेंबर : आठ तासांची मॅरेथॉन चर्चा निष्फळ

५ डिसेंबर : चर्चेच्या पाचव्या फेरीतही तोडगा नाही

८ डिसेंबर : आंदोलक शेतकऱ्यांची भारत बंदची हाक

९ डिसेंबर : तिन्ही कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा केंद्राचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांना अमान्य

११ डिसेंबर : कृषी कायद्यांविरोधात भारतीय किसान संघाची सर्वोच्च न्यायालयात धाव

१३ डिसेंबर : आंदोलनात ‘तुकडे तुकडे गॅंग’चा हात असल्याचा केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा आरोप

१६ डिसेंबर : केंद्राने नवीन कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबविण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना

४ जानेवारी, २०२१ : चर्चेची सातवी फेरी अनिर्णित

१२ जानेवारी : सर्वोच्च न्यायालयाकडून तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती

२१ जानेवारी : चर्चेच्या दहाव्या फेरीत सरकारतर्फे संयुक्त समितीची स्थापना

२६ जानेवारी : आंदोलक शेतकऱ्यांनी दिल्लीत पोलिसांवर दगडफेक. आंदोलकांचा एक गट लाल किल्ल्याच्या खांबावर आणि भिंतींवर चढला आणि निशाण साहिब फडकविला. यात एका आंदोलकाचा मृत्यू

२९ जानेवारी : कृषी कायद्यांना दीड वर्षे स्थगिती देण्याच्या प्रस्तावाला शेतकऱ्यांचा नकार

३ फेब्रुवारी : पॉप आयकॉन रिहाना, हवामान कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग आणि अमेरिकेच्या उपाध्यक्षा कमला हॅरिस यांची भाची आणि वकील-लेखिका मीना हॅरिस यांचे शेतकऱ्यांना समर्थन

५ फेब्रुवारी : थनबर्गने ट्विट केलेल्या ‘टूलकिट’ संदर्भात दिल्ली पोलिसांकडून ‘एफआयआर’ दाखल

६ फेब्रुवारी : शेतकऱ्यांचा तीन तास देशव्यापी ‘चक्का जाम’

८ मार्च : सिंघू सीमेवर निषेध स्थळाजवळ गोळीबार

२७ मे : आंदोलनाला सहा महिने पूर्ण झाल्याबद्दल आंदोलकांकडून ‘काळा दिवस’

२६ जून : आंदोलनाला सात महिने पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने शेतकऱ्यांचे दिल्लीकडे कूच

२२ जुलै : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे शेतकऱ्यांच्या गटातर्फे ‘किसान संसद’, काँग्रेस नेते राहुल गांधी ट्रॅक्टरवरून संसदेत

५ सप्टेंबर : मुजफ्फरनगरमध्ये शेतकरी नेत्यांचे शक्तिप्रदर्शन

३ ऑक्टोबर : लखीमपूर खेरी येथे सुरु असलेल्या आंदोलनात दुर्घटना, चार शेतकऱ्यांसह आठ व्यक्तींचा मृत्यू, केंद्रीय मंत्र्याचा पुत्र आशिष मिश्रा याच्यावर शेतकऱ्यांना चिरडल्याचा आरोप

२९ ऑक्टोबर : दिल्ली पोलिसांकडून गाझीपूर सीमेवरील बॅरिकेड्स उतरवण्यास सुरुवात

१९ नोव्हेंबर : पंतप्रधान मोदी यांची कायदे रद्द करण्याची घोषणा