भीक मागा, उधार मागा किंवा चोरा, पण लोकांची मदत करा

कोरोना संसर्ग वाढ, वाढती मृत्यू संख्या आणि अपुऱ्या पडणाऱ्या आरोग्य सुविधा अशी गंभीर परिस्थिती असतानाही त्यात फारसा बदल होताना दिसत नाही. या सगळ्यांत हतबल झालेल्या जनतेच्या बाजूने न्यायालयाने आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि संवेदनाहिनतेवर ताशेरे ओढले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्वत:हून पुढाकार घेत सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना देत सरकारचा कान टोचले आहेत.

१५ एप्रिल - गुजरात उच्च न्यायालयाने घेतली स्व:तहून दखल

• सध्याच्या परिस्थितीसाठी उपाय पुरेसे नाहीत

• राज्याने आधीच हालचाल केली असती तर परिस्थिती खराब झाली नसती

• चाचण्या वाढवा, आरोग्य सुविधा निर्माण करा

१९ एप्रिल - तेलंगण सरकारला ‘अल्टिमेटम’

• लॉकडाउनबाबत दोन दिवसांत निर्णय घ्या, अन्यथा आम्ही आदेश देऊ

• राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र निराशाजनक

• तुम्हाला देशात ‘कोविड टॉपर’ व्हायचे आहे का?

• परिस्थितीचा अहवाल तातडीने सादर करा

२० एप्रिल - रेमडेसिव्हिर पुरवठ्यावरून गुजरात उच्च न्यायालयाचे ताशेरे

• औषध पुरवठ्याच्या धोरणाचा आढावा घ्या

• तातडीने बैठक घ्या, जिल्हा पातळीवर निर्णय घेण्यापेक्षा एक धोरण ठरवा

२१ एप्रिल - यात्रेसाठी उत्तराखंड सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश

• आगामी चारधाम यात्रेसाठी प्रमाणित कार्यपद्धती निश्‍चित करा

• फिरती चाचणी केंद्र स्थापन करा

• कोरोना रुग्णालयांची संख्या वाढवा

२१ एप्रिल - मानवी जीवांना महत्त्व नाही का?

• राजधानी दिल्लीमध्ये ऑक्सिजनची कमतरता निर्माण झाल्याच्या मुद्द्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून केंद्र सरकारची कानउघाडणी.

• केंद्राला वास्तवाचे भान नाही

• ऑक्सिजन नाही म्हणून लोकांना मरु दिले जाऊ शकत नाही

• लोक मरत असताना उद्योगांकडे लक्ष

• मानवी जीवांना महत्त्व नाही का?

• जरा संवेदनशीलतेने वागा

• भीक मागा, उधार मागा किंवा चोरा, पण लोकांची मदत करा

२१ एप्रिल - रेमडेसिव्हिरच्या उपलब्धतेवरून नागपूर खंडपीठाकडून महाराष्ट्र सरकारवर टीका

• औषध उपलब्ध करुन देण्यावरून राज्याचे वर्तन असंवेदनशील

• स्वत:हून काही करत नाहीत, आणि सांगितले तर त्याची अंमलबजावणीही नाही, हा काय खोडसाळपणा आहे?

• ऑक्सिजन पुरवठा कमी असल्यावरून नाराजी

• अधिकारी जबाबदारी झटकत आहेत, त्यांना कर्तव्याचा विसर

• आपल्या पातळीवर मार्ग काढणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी

२२ एप्रिल - राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना वेळेवर उपचार मिळतील, याकडे लक्ष देण्याचे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

२२ एप्रिल - निवडणूक आयोगालाही फटकारले

• पश्‍चिम बंगालमधील निवडणूकीच्या हाताळणीवरून कोलकता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले.

• निवडणूकची प्रभावीपणे हाताळणी होताना दिसत नाही

• आयोगाकडून केवळ पत्रकबाजी; अंमलबजावणी नाही

• टी. एन. शेषन यांच्या तुलनेत १० टक्केही कार्यक्षमता नाही

• आयोगाने काही केले नाही तर, न्यायालय निर्णय घेईल

• राजकीय सभा कोरोना संसर्गाच्या ‘सुपर स्प्रेडर’ ठरण्याची शक्यता