नागरिकत्व कायदा लागू करणार नाही; 'या' राज्यांनी दिला स्पष्ट नकार

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केल्यानं आता विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाले. मात्र, देशातील काही राज्यांना हा कायदी लागू करणार नाही असे सरकारला स्पष्ट सांगितले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळच ऍप 

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला ईशान्य भारतातून प्रचंड विरोध होत आहे. आसाममध्ये सध्या तीव्र आंदोलन सुरु असून मोछ्या संख्येने नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. गुवाहाटीत संचारबंदी झुगारुन रस्त्यावर उतलेल्या नागरिकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. यामध्ये दोन जण ठार झाले आहेत.

दरम्यान या नागरिकत्व कायद्याला देशातील तीन राज्यांनी विरोध केला आहे. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि पंजाब या राज्यांना कायद्याला स्पष्ट विरोध केला असून कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नाही असे स्पष्ट केलं आहे. ''नागरिकत्व दुरुस्तीचे विधेयक देशाच्या धर्मनिरपेक्षतेवर हल्ला करत आहे,'' असे मत पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी व्यक्त केले आहे. 

अमरिंदर सिंग यांनी गुरुवारी त्यांच्या कार्यालयातून ही घोषणा केली. याआधी पश्चिम बंगाल आणि केरळ यांनीही हा कायदा लागू केला जाणार नाही असे सांगितले आहे. ''राज्यात नागरिकत्व कायदा स्वीकारला जाणार नाही. हा कायदा संविधानाच्या अदी विरुद्ध आहे. या कायद्यातून केंद्र सरकार देशात धर्माच्या आधारावर फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे,'' असे मत केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी व्यक्त केले आहे.