Rajasthan Election: 2 रुपये किलो शेण, 500 रुपये सिलेंडर, राजस्थानमध्ये काँग्रेसने पाडला आश्वासनांचा पाऊस

काँग्रेसने मंगळवारी राजस्थानसाठी आपला निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत उपस्थित होते. काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात 10 लाख रोजगार आणि 4 लाख सरकारी नोकऱ्यांचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय कॉर्पोरेट बँकांकडून शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात एमएसपीवर कायदा करण्याबाबतही भाष्य केलं आहे.(Latest Marathi News)

याशिवाय मध्य प्रदेश, तेलंगणा आणि छत्तीसगड यांसारख्या राजस्थानमध्ये जात जनगणनेचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. याशिवाय गावात व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणतीही हमी न देता 5 लाख रुपयांचे कर्ज देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Marathi Tajya Batmya)

काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचे मुद्दे

- काँग्रेसचे सरकार आल्यास शेण दोन रुपये किलोने खरेदी केले जाईल.

- चिरंजीवी हेल्थ इन्शुरन्सची रक्कम 25 लाखांवरून 50 लाख रुपये करण्यात येणार आहे.

- घरातील महिला प्रमुखाला वार्षिक 10,000 रुपये दिले जातील.

- विद्यार्थ्यांना मोफत लॅपटॉप आणि टॅबलेट उपलब्ध होतील.

- 1.04 कोटी कुटुंबांना 500 रुपयांना सिलिंडर मिळणार आहे.

- प्रत्येक मुलाला इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाची हमी

- जुनी पेन्शन बहाल केली जाईल.

- एमएसपीवर कायदा केला जाईल.

- आम्ही आमच्या सरकारने कृषी अर्थसंकल्पांतर्गत सुरू केलेल्या 12 मोहिमांचा विस्तार करून "दुप्पट" करू.

- पंचायत स्तरावर भरतीसाठी एक नवीन योजना आणेल ज्यामध्ये हे कर्मचारी हळूहळू सरकारी रिक्त पदांमध्ये विलीन होतील आणि तळागाळातील तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देतील.

- महिलांच्या सुरक्षेसाठी प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक प्रभागात महिला सुरक्षा रक्षक नेमण्यात येणार आहेत.

- जलद न्याय मिळण्यासाठी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये तपासाचा सरासरी कालावधी कमी करण्यासाठी आम्ही आवश्यक पावले उचलू.

- महिलांना रोडवेज बसमध्ये महिनाभर मोफत प्रवासासाठी कूपन मिळणार आहेत.

- शहरी विकास आणि समृद्धीला चालना देण्यासाठी जवळच्या दोन शहरांसाठी विशेष विकास प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

- ज्या गावांमध्ये 100 पेक्षा जास्त लोकसंख्या असेल त्या गावांना रस्त्याने जोडले जाईल.

- सुशासनासाठी "जबाबदारी आणि ऑटो सेवा वितरण कायदा" आणेल.