गेहलोत यांच्या राज्यात 'कमल'नाथ पॅटर्न अवघडच

जयपूर : राजस्थानमध्ये सुरु असलेला राजकीय सत्ता संघर्षानंतर मध्य प्रदेशसारखी परिस्थिती काँग्रेसवर ओढावणार का? अशी राजकीय चर्चा रंगण्यास सुरुवात झाली आहे. काँग्रेसविरोधात उघड बंडखोरी करणाऱ्या सचिन पायलट यांच्यासह दोन मंत्र्यांवर पक्षाकडून कारवाई करण्यात आली आहे. सचिन पायलट यांच्याकडून उपमुख्यमंत्रीपदासह प्रदेशाध्यक्ष पद काढून घेण्याचा मोठा निर्णय काँग्रेसने घेतलाय. सचिन पायलटांनी काँग्रेसची साथ सोडल्यामुळे सरकार अस्थिर होणार नाही, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात येतोय. मात्र मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी खुद्द सचिन पायलट यांच्या भूमिकेमागे भाजप असल्याचा आरोप केल्याने राजस्थानच्या राजकारणात सत्ता संघर्ष निर्माण होऊन गेहलोत यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचीही वेळ येऊ शकते, असे बोलले जात आहे.  

ना भाजप ना काँग्रेस; सचिन पायलट यांनी निवडला हा पर्याय?

200 जागा असलेल्या राजस्थान विधानसभेत बहुमताच्या आकड्यासाठी 101 संख्याबळ असणे गरजेचे आहे. जयपूरमध्ये झालेल्या काँग्रेस आमदारांच्या बैठकीत ज्यावेळी सचिन पायलट आणि अन्य दोन मंत्र्यांवर कारवाई करण्याचा प्रसाव मंजूर करण्यात आला त्यावेळी 107 पैकी 102 आमदार उपस्थित होते. हा आकडा गेहलोत सरकार सुरक्षित असल्याचे दर्शवतो. राजस्थानमधील राजकीय घडामोडीनंतर काँग्रेस सरकारवर मध्य प्रदेशसारखी अडचण येऊ शकते, असे बोलले जात आहे. भाजप नेत्यांकडून येणाऱ्या प्रतिक्रिया या असेच काहीसे संकेत देणारे आहेत. राज्यातील जनता सरकारवर नाखुश आहे. त्यांना कोणही वाचवू शकणार नाही. आम्ही योग्यवेळी योग्य रणनिती स्पष्ट करु, असे राजस्थानमधील भाजप प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया यांनी म्हटले आहे. भाजप नेते गुलाब चंद्रा कटारिया यांनी गेहलोत यांना मंत्रीमंडळाचा विस्तार करण्यापूर्वी बहुमत सिद्ध करावे लागेल, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. यातून भाजप सध्याच्या परिस्थितीनंतर गेहलोत यांची कोंडी करण्याची रणनिती आखू शकते.  

उपमुख्यमंत्रिपदावरून हकालपट्टी झाल्यावर सचिन पायलट यांची पहिली प्रतिक्रिया

ज्या सचिन पायलट यांच्या भुमिकेमुळे राजस्थानमधील राजकीय वातावरण तापले आहे. ते नेमके काय भूमिका घेणार यावरुन पुढील समीकरणे ठरतील. पायलट गटाच्या नेत्यांना 30 आमदारांचे पाठबळ असल्याचे बोलले गेले. उघडपणे दिसणाऱ्या घडामोडींमध्ये त्यात तथ्य वाटत नाही. काँग्रेसची साथ सोडल्यानंतर भाजपमध्ये प्रवेश करणार नसल्याचे सांगत त्यांनी स्वंतत्र राहण्याचे बोलून दाखवले होते.  सध्याच्या परिस्थितीत आमदार फोडाफोडीचा डाव सहज शक्य नाही. त्यामुळेच मध्य प्रदेशची पुनरावृत्ती राजस्थामध्ये करणे भाजपसाठी बोलण्या इतके सोपे नाही.  राजकारणात काहीच सांगता येत नसल्यामुळे पुढील काही दिवसांत याठिकाणी काय राजकीय घडामोडी घडणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.