रिझर्व्ह बँकेने नाकारले होते मोदी सरकारचे काळा पैसा आणि खोट्या नोटांचे 'लॉजिक'

नवी दिल्ली: दोन वर्षापूर्वी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी नोटाबंदीला मोदींनी घोषणा करण्याच्या फक्त चार तास आधी रिझर्व्ह बॅंकेने परवानगी दिली होती. मात्र ही परवानगी देताना आरबीआयला मोदी सरकारने दिलेले काळा पैसा आणि खोट्या चलनी नोटांना आळा घालण्याचे कारण अजिबात पटले नव्हते. आरबीआयने लेखी स्वरुपात ही दोन्ही कारणे नाकारली होती. थोडक्यात मोदींनी नोटाबंदीची जी दोन मुख्य कारणे देशाला सांगितली ती कारणेच आरबीआयने नाकारली होती.

ज्या दिवशी पंतप्रधान मोदींनी नोटाबंदीची घोषणा केली होती त्याच दिवशी नवी दिल्लीत घाईघाईत संध्याकाळी 5:30 वाजता आरबीआयच्या केंद्रीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली होती. त्या बैठकीच्या लेखी टिपणांमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालकांनी मोदींच्या निर्णयाचे कौतुक केले होते. मात्र त्याबरोबरच नोटाबंदीचा नजीकच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या विपरित परिणामांसंदर्भात सरकारला सावधही केले होते. या टिपणावर आरबीआयचे गव्हर्नर उर्जित पटेल यांनी 15 डिसेंबर 2016 रोजी म्हणजेच बैठकीनंतर पाच आठवड्यांनी सहीसुद्धा केली होती. 

या बैठकीत रिझर्व्ह बॅंकेने नोटाबंदीवर सहा आक्षेप घेतले होते. ते सर्व या लेखी टिपणांमध्ये नोंदवण्यात आले आहेत. सरकारने जेव्हा नोटाबंदीसाठी काळ्या पैशाचे कारण पुढे केले तेव्हा आरबीआयने नोटाबंदीचा परिणाम काळ्या पैशावर होणार नाही कारण बहुतांश काळा पैसा हा सोने किंवा रिअल इस्टेटमध्ये गुंतविलेला असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्याचबरोबर सरकारने सुमारे 400 कोटी रुपयांचे मुल्य असलेल्या खोट्या चलनी नोटा बाजारात असल्याचे सांगितले होते. त्यावर देशभरातील एकूण चलनी नोटांची संख्या आणि मूल्य पाहता ही रक्कम फारच कमी असल्याचे स्पष्ट केले होते.