सवर्णांच्या आरक्षणावर लोकसभेची मोहोर

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 9 जानेवारी 2019

नवी दिल्ली - सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेमध्ये सर्व पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे ३२३ विरुद्ध ३ अशा दोनतृतीयांश बहुमताने संमत झाले. सामाजिक समरससतेचा हा निर्णय असून ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर, पटेल, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, शीख सर्वांना या आरक्षणाचा फायदा मिळेल, अशी ग्वाही सरकारतर्फे देण्यात आली. या ऐतिहासिक विधेयक मंजुरीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचीही सांगता झाली. आता हे विधेयक उद्या राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. 

नवी दिल्ली - सवर्णांना दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक आज लोकसभेमध्ये सर्व पक्षांच्या पाठिंब्यामुळे ३२३ विरुद्ध ३ अशा दोनतृतीयांश बहुमताने संमत झाले. सामाजिक समरससतेचा हा निर्णय असून ब्राह्मण, बनिया, ठाकूर, पटेल, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, शीख सर्वांना या आरक्षणाचा फायदा मिळेल, अशी ग्वाही सरकारतर्फे देण्यात आली. या ऐतिहासिक विधेयक मंजुरीने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचीही सांगता झाली. आता हे विधेयक उद्या राज्यसभेत मांडण्यात येणार आहे. 

निवडणुकांवर प्रभाव टाकणाऱ्या या संवेदनशील विधेयकाला विरोध करण्याचे सर्वंच राजकीय पक्षांनी टाळले. केवळ ‘एमआयएम’ आणि मुस्लिम लीग या पक्षांनीच विरोध केला. मात्र संसद अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घाईघाईने विधेयक आणण्याचे कारण काय, असे टीकास्त्र सोडले; तर सत्ताधारी भाजपने या निमित्ताने प्रचाराची पूर्णपणे संधी साधली.

एआयएडीएमकेचे सर्व खासदार निलंबित झाले असल्यामुळे सभागृहात या पक्षाचे एकमेव खासदार उरलेले उपाध्यक्ष एम. थंबीदुराई यांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला असला तरीही सभात्याग करून आपली नाराजी व्यक्त केली. मतदानावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी हेही उपस्थित होते.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने कालच या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आणि लगेच हे विधेयक आज मंजुरीसाठी आणले. मात्र, अधिवेशनाचा अंतिम दिवस असताना कामकाजविषयक समितीच्या बैठकीत हे विधेयक आणण्याची पूर्वकल्पना सरकारकडून न मिळणे, आयत्यावेळी सुधारित कार्यक्रम पत्रिकेद्वारे खासदारांना याची माहिती मिळणे आणि अध्ययनासाठी विधेयकाचा मसुदा उपलब्ध न होणे यावरून विरोधकांनी संतप्त शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली. मात्र, पीठासीन अधिकाऱ्यांना असलेल्या विशेषाधिकारातून हे विधेयक मांडण्यास सरकारला परवानगी दिल्याचे लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांनी सांगितल्यानंतर सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी विधेयक मांडले. 

आर्थिकदृष्ट्या गरीब सवर्णांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आणि उच्च शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देणारे हे घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना दिल्या जाणाऱ्या ४९.५ टक्के आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता या अतिरिक्त दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्याच्या आरक्षणव्यवस्थेच्या बाहेर असलेल्या सर्व समाजघटकांना, मग ते ब्राह्मण, ठाकूर, बनिया, पटेल, जाट, गुज्जर, मुस्लिम, ख्रिश्‍चन, शीख असो, सर्वांना आरक्षणाचा फायदा मिळेल, असे थावरचंद गेहलोत यांनी स्पष्ट केले. हा सामाजिक समरसतेचा निर्णय असून देशात शांतता प्रस्थापित होईल. 

तत्पूर्वी, विधेयकावर सरकारची भूमिका स्पष्ट करताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी १० टक्के आरक्षणाद्वारे आरक्षण मर्यादा ५० टक्‍क्‍यांवर नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे आरोप खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची घालून दिलेली मर्यादा ही फक्त जातीआधारित आरक्षणापुरतीच असून, आर्थिक आधारावर आरक्षण नसावे, असे न्यायालयाने कुठेही म्हटलेले नाही, असे स्पष्ट केले. राज्यांनी प्रयत्न केला, पण न्यायालयाने नाकारले. त्यामुळे ही घटनादुरुस्ती केली जात आहे. काँग्रेसनेही आपल्या जाहीरनाम्यात आर्थिक दुर्बळ घटकांना आरक्षणाचे आश्‍वासन दिले होते, असा टोला त्यांनी लगावला.

Web Title: Reservation Government Loksabha