पीएमसीची जबाबदारी राज्याची

नवी दिल्ली - कोट्यवधी रुपयांच्या गैरव्यवहारामुळे चर्चेत आलेल्या मुंबईतील पंजाब आणि महाराष्ट्र (पीएमसी) नागरी सहकारी बॅंकेची जबाबदारी केंद्राने राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या त्रिपक्षीय सरकारवर ढकलली आहे. आधीच्या सरकारने भ्रष्टाचाऱ्यांना गजाआड केले. आता नवे सरकार कारवाई करेल, अशा शब्दांत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केंद्राची जबाबदारी झटकली. 

लोकसभेमध्ये प्रश्‍नोत्तरांच्या तासात शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी पीएमसी बॅंकेबाबत विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ठाकूर यांनी, पीएमसी बॅंक हा राज्य सरकारचा विषय असून, राज्यात तुमचे (शिवसेना आणि मित्रपक्षांचे) सरकार असल्याने योग्य कारवाई होईल, अशी सूचना केली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भविष्यात असे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी कायद्यात बदल करण्याचे सूतोवाचही अर्थ राज्यमंत्र्यांनी या वेळी केले. रिझर्व्ह बॅंकेच्या हस्तक्षेपामुळे आता पीएमसी बॅंकेच्या ७८ टक्के ठेवीदारांना त्यांची पूर्ण रक्कम मिळेल. तर, इतरांची देणी देण्यासाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली असून, मालमत्ताजप्तीची कारवाईदेखील केली जात असल्याची माहिती ठाकूर यांनी दिली.

सत्ताबदलानंतर पीएमसी ढिम्म!
भाजप खासदार रविकिशन यांनी सांगितले की, मी कमाई पीएमसी बॅंकेत ठेवली होती. राज्यात भाजपचे सरकार असताना तेव्हा ४० हजार रुपये मिळू लागले होते. आता नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर बॅंकेने प्रतिसाद देणे बंद केले.

लष्करात २ लाखांहून अधिक जागा रिक्त
लष्करी सेवेत दोन लाखांहून अधिक जागा रिक्त असल्याची माहिती आज सरकारने दिली. संरक्षण राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांनी राज्यसभेत एका लिखित प्रश्‍नाला उत्तर देताना माहिती दिली. लष्कर सेवेत २ लाख २९ हजार ७४० जागा रिक्त आहेत. अधिकाऱ्यांच्या ६८६७ जागा तर जीसीओ आणि अन्य श्रेणीच्या ३६,५१७ जागा रिक्त आहेत. नौदलात अधिकाऱ्यांच्या १५०० जागा, तर नौसैनिकांची १५,५९० पदे रिक्त आहेत. हवाई दलात अधिकाऱ्यांच्या ४२५ जागा, तर वैमानिकांच्या १०,४२५ जागा रिक्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.