Saif Ali Khan : सैफ अली खानला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला मोठा धक्का!

Saif Ali Khan faces legal setback : जाणून घ्या, नेमकं काय आहे प्रकरण आणि काय दिला आहे निर्णय?
Saif Ali Khan suffers legal blow in the Bhopal royal property case as Madhya Pradesh High Court rules against his claim.
Saif Ali Khan suffers legal blow in the Bhopal royal property case as Madhya Pradesh High Court rules against his claim. esakal
Updated on

Saif Ali Khan’s Legal Battle Over Bhopal Property : बॉलीवूड अभिनेता सैफ अली खानला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. भोपाळमधील नवाबच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वादावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे. नवाब हमीदुल्ला खानच्या वारसांच्या अपीलावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आहे, जो बॉलिवूड अभिनेता सैफ अली खानच्या बाजूने दिसत नाही.

२५ वर्षांपूर्वी बेगम सुरैया, नवाबजादी कमर ताज राबिया सुलतान, नवाब मेहर ताज साजिदा सुलतान आणि बेगम मेहर ताज नवाब साजिदा सुलतान यांनी २००० मध्ये उच्च न्यायालयात अपील केले होते. हा खटला अब्जावधी किमतीच्या मालमत्तेचा आहे ज्यामध्ये अहमदाबाद पॅलेससह हजारो एकर जमीन समाविष्ट आहे.  उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर, येत्या एक वर्षासाठी न्यायालयात सैफच्या कुटुंबासमोरील आव्हान वाढले आहे.

तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता भविष्यात सैफच्या अडचणी वाढू शकतात. वडिलोपार्जित मालमत्तेशी संबंधित या खटल्यावर भोपाळच्या ट्रायल कोर्टाने २५ वर्षांपूर्वी निकाल दिला होता. मात्र नवाब हमीदुल्ला खानच्या वारसांच्या अपीलानंतर आता हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे.

Saif Ali Khan suffers legal blow in the Bhopal royal property case as Madhya Pradesh High Court rules against his claim.
Indian Railways New Menu : रेल्वे मंत्रालयानं जाहीर केलेलं नवं ‘मेन्यू कार्ड’ तुम्ही पाहिलं का?

न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, भोपाळच्या ट्रायल कोर्टाचा २५ वर्षे जुना निर्णय रद्द करण्यात आला आहे आणि त्यावर नवीन सुनावणीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. यासाठी न्यायालयाने एक वर्षाचा वेळ दिला आहे. जेणेकरून इतर वारसांनाही लवकरात लवकर न्याय मिळू शकेल. ही वडिलोपार्जित मालमत्ता नवाबच्या मोठ्या बेगमची मुलगी साजिदा सुलतान हिला देण्यात आली होती, जी सैफ अली खानची पणजी होती. परंतु उर्वरित वारसांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार मालमत्तेचे विभाजन करण्याची मागणी केली आहे आणि ते पूर्ण पारदर्शकतेने करण्याची विनंती केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com