मंत्री होतात, म्हणून सुनावणी घ्यायची का?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी भ्रष्टाचारप्रकरणी प्राथमिक चौकशी अहवालातील अंतर्गत पत्रव्यवहार व नोंदीची माहिती देण्याची मागणी करणारी याचिका देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, तुम्ही मंत्री होता म्हणून याचिकेवर सुनावणी घ्यायची का, असा सवाल करत न्यायालयाने याचिका फेटाळली.

न्या.एस.के.कौल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देताना देशमुख यासंदर्भात संबंधित न्यायालयासमोर युक्तिवाद करू शकतात, असेही स्पष्ट केले. प्राथमिक चौकशी अहवालात आपल्याविरुद्ध माहिती असावी, या तर्कावर दिलेल्या न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे कलम ३२ अंतर्गत ही याचिका करण्यात आली. मात्र, काही वृत्तपत्रांतील बातम्यांनुसार देशमुख यांना चौकशीदरम्या ‘क्लिन चिट’ दिली आहे. अहवालातील नोंदी पाहण्याची परवानगी याचिकाकर्त्याने मागितली आहे. ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी देशमुख यांच्यावतीने युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, की पोलिस आयुक्तांनी देशमुख यांच्यावर आरोप केलेले असल्याने प्राथमिक चौकशी पूर्ण होऊ देण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता. मात्र, आता, पोलिस आयुक्तांनाच फरार घोषित केले आहे. काही अहवालांमध्ये याचिकाकर्त्याला क्लिन चिट दिली आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

त्यावर न्यायालयाने अशा अहवालांना कितपत विश्वासार्ह मानायचे? देशमुख केवळ मंत्री आहेत म्हणून त्यांच्या या याचिकेवर विचार करायचा का, असा सवालही केला. या प्रकरणाचा तपास सुरू राहू शकतो. कलम ३२ अतर्गत आम्ही या याचिकेवर सुनावणी का घ्यायची, सक्षम न्यायालये याकडे आधीच लक्ष देत आहेत, असे स्पष्ट केले.

"आम्ही कलम ३२ अंतर्गत आमच्या अधिकारांचा वापर करण्यास आम्ही इच्छुक नाही. अशा परिस्थितीत याचिकाकर्त्याला सक्षम न्यायालयासमोर आपली बाजू मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते."

- सर्वोच्च न्यायालय