नवी दिल्ली : ‘‘संसदेकडून मंजूर झालेल्या कायद्यांमध्ये संवैधानिकता असते. घटनेचे उल्लंघन झाल्याचे ठोस पुरावे याचिकाकर्त्यांनी न दिल्यास आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नाही,’’ अशी टिपणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केली. सुधारित वक्फ कायद्याला आव्हान देत दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी आज झाली. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने, तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडली.
