esakal | सत्याचा आरसा कोण दाखवणार?
sakal

बोलून बातमी शोधा

West Bengal Rally

सत्याचा आरसा कोण दाखवणार?

sakal_logo
By
शेखर गुप्ता,ज्येष्ठ पत्रकार

सध्या देशात कोरोना संसर्गाचे भीषण थैमान सुरू आहे. कोरोनाच्या ढिसाळ व्यवस्थापनाबद्दल खरे तर कुणीतरी मोदी सरकारला आरसा दाखवायला पाहिजे. कोरोनातून मुक्ती मिळविल्याचा आविर्भाव, कुंभमेळ्याला परवानगी, पश्चिम बंगालमधील धुवाँधार प्रचार, लसीकरणाचा वेग न वाढवणे या सर्व कारणांमुळे मोदी सरकार एका मोठ्या संकटात सापडले आहे.

सरकारसमोरील सध्याचे संसर्गाचे संकट बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेच्या धोक्यापेक्षाही मोठे आहे. मात्र, या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी वास्तवाची जाण, सत्य स्वीकारण्याची तयारी आणि एका रामबाण उपायाची आवश्यकता आहे.

इस्राईलसारखा आपला विश्वासू मित्र कोरोनाच्या तडाख्यातून सावरला आहे. तिकडे रुग्णसंख्या ९७ टक्क्यांनी खाली आली आहे. दुसरीकडे चीन या संकटातून पूर्णपणे बाहेर पडला आहे. चीनने पहिल्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेचा वेग १८.३ टक्क्यांवर नेल्याचे जाहीर केले आणि त्याच दिवशी आपले पंतप्रधान ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावर उच्चस्तरीय बैठक घेत होते. पंतप्रधानांनी त्या दिवशीच्या सर्व नियोजित बैठका रद्द केल्या, पश्चिम बंगालमधील रॅलीदेखील. महत्त्वाचे म्हणजे भारताच्या दौऱ्यावर असलेल्या फ्रान्सच्या परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबरची नियोजित बैठकही रद्द केली. मात्र १ अब्ज ३८ कोटी लोकसंख्येच्या, अण्वस्त्र संपन्न आणि स्वतःला उदयोन्मुख जागतिक शक्ती म्हणवून घेणाऱ्या देशाच्या पंतप्रधानांवर ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याचा आढावा घेण्याची वेळ येते, ही नामुष्की म्हणावी लागेल. पंतप्रधान कार्यालयाकडून अतिकेंद्रीकरणाच्या हट्टाचे हे उदाहरण ठरावे. केंद्र सरकारचे नियोजन चुकले; मात्र त्याहीपेक्षा गेल्या चार दशकांतील सर्वात शक्तिशाली पंतप्रधानाला ऑक्सिजन तुटवड्यातून मार्ग काढण्यासाठी स्वतः पुढे यावे लागते, हे भीषण वास्तव आहे. चीनसोबत युद्धजन्य परिस्थिती आहे आणि लष्कराकडे क्षेपणास्त्राचा तुटवडा असण्यासारखी ही परिस्थिती म्हणावी लागेल.

पुरवठादार देशाची धडपड

पंतप्रधान मोदींनी घेतलेल्या या बैठकीत आंतरराज्यीय ऑक्सिजन वाहतुकीला परवानगी देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. काही वृत्तवाहिन्या, मुकेश अंबानी त्यांच्या गुजरातमधील प्रकल्पातून राज्यांना ऑक्सिजन पुरवत असल्याचा बातम्या दाखवत होते. काही वृत्तवाहिन्या, तुम्ही कसे ऑक्सिजन सिलिंडर घरी मागवू शकता, अॅमेझॉनवरून कशी खरेदी करू शकता, यासंदर्भातील रसभरीत बातम्या चालवत होते. मात्र, जगातील कोविड लशींचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि पुरवठादार असणारा देश आता ऑक्सिजन निर्मितीसाठी लढत आहे. आधुनिक जगातील ‘संजीवनी बुटी देणारा हनुमान’ म्हणून ब्राझीलच्या अध्यक्षांनी भारताचा गौरव केला होता. आज भारताला इतर देशांची लस खरेदी करण्याची वेळ आली आहे, ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील हे आतापर्यंतचे सर्वांत मोठे संकट आहे. देशावर बाहेरील वा अंतर्गत सुरक्षा वा अर्थव्यवस्थेवरील संकटापेक्षा हे मोठे संकट आहे. शेवटी देशाच्या सुरक्षेवर येणाऱ्या संकटाच्या वेळी देश एकत्र येतो. अर्थव्यवस्थेच्या नुकसानाची अंदाज करता येतो.

देशात कोविडने पुनरागमन केले आहे. पहिल्या लाटेपेक्षा ही लाट भीषण आहे. मोदी सरकारला उघडे पाडण्याची क्षमता या लाटेत आहे. मात्र मोदींच्या आजूबाजूला असणारी माणसे हे सत्य त्यांना सांगण्याची हिंमत करणे अशक्य आहे. कुठलाही शक्तिमान नेता आपल्या खास वर्तुळात वाईट बातमी देणाऱ्या माणसाला ठेवत नसतो. त्यामुळे मोदींना सत्याचा आरसा दाखवणारा कुणी असता, तर २०१५ ला ओबामा यांच्या दौऱ्याच्या वेळी मोदींना कुणीतरी ‘सर, हा सूट तुम्ही घालू नका’ असे सांगितले असते. अगदी हल्ली, अहमदाबादच्या स्टेडियमला तुमचे नाव देणे टाळा, असा सल्लाही त्यांना दिला असता. संघाच्या बौद्धिकांमध्ये कबीराचे दोहे मोदींनी ऐकले असतीलच.

निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटि छवाय,

बिन पानी, साबुन बिना निर्मल करे सुभाय

निंदकाचे घर कायम शेजारी असावे, असा याचा अर्थ होतो. तुम्ही निंदकाचे ऐकले पाहिजे, ते तुम्हाला तुमच्या चुका सांगतील.

मोदींना कुणी तरी आरसा दाखवला पाहिजे. लशीच्या पुरवठ्यासाठी भारताकडे संपूर्ण जग आशेने बघत असताना त्या देशावर लस आयात करण्याची वेळ आता आली आहे. खरेतर सॉफ्टपॉवर दाखवून देण्याची ही सर्वात मोठी संधी आहे. ती आता बदनामीच्या वळणावर येऊन पोहोचली आहे. लशीच्या निर्मितीचा परवाना आणि तंत्रज्ञान देणाऱ्या ब्रिटनने ते मागे घेण्याचा इशारा दिला आहे. या कराराचा भंग करणाऱ्या संबंधित भारतीय कंपन्यांना ब्रिटनने नोटीसही बजावली आहे.

आपण कुठे आहोत, का आहोत, हे सत्य आपण मोकळ्या मनाने, विनम्रपणे स्वीकारले, तर तिथे का पोहोचलो हेही आपल्या लक्षात येईल आणि या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्गही सापडेल. २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी दिल्लीत दाखल झाले, तेव्हा ते म्हणायचे केंद्र सरकार कोंडाळ्याने काम करते. मोठ्या उद्देशासाठी एकत्र येऊन काम करण्याची मानसिकता नाही. त्यांनी या परंपरागत व्यवस्थेला आव्हान दिले. मात्र, सात वर्षांनंतर मोदींनी आपल्या आजूबाजूला तसेच कोंडाळे तयार केले आहे.

नेत्यांकडून काय धडा शिकणार?

सप्टेंबर महिन्यात देशात कोविड रुग्णांची संख्या कमी होत चालली होती. त्या वेळी ब्रिटन, रशिया, ब्राझील आणि अमेरिकेसह जगभरातील इतर देश कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेशी मुकाबला करत होती. त्या वेळी कोरोनावर विजय मिळवल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. अलीकडे लोकांना कोरोनाची भीती वाटेनाशी झाली आहे. मास्क वापरणे, सुरक्षित अंतराचा नियम पाळणे या महत्त्वाच्या गोष्टी विसरल्या जात आहेत. त्याऐवजी मेजवान्या, लग्नसोहळ्यांना उपस्थित राहणाऱ्याची संख्या वाढली आहे. मात्र, त्यांना नेत्यांकडून तरी काय शिकायला मिळतेय? कुंभमेळा सुरू आहे, पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचाराचा धुरळा उडाला आहे. आपल्याकडे जनता राजकीय नेत्यांचे अनुकरण करतात.

मक्तेदारीचे धोरण

प्रशासनात असंख्य त्रुटी आहेत. भारत सरकारने अनेक मोठ्या प्रकल्प उभारणीचा ताबा घेतला आहे. सरकार सर्व काही करू शकते, असा त्यांचा गैरसमज आहे. त्यामुळे ते कुठल्या लशीला परवानगी द्यायची आहे, निर्मिती कोण करणार, किती संख्येत आणि विक्रीचे दरही सरकार ठरवत आहे. लस खरेदीची मक्तेदारी सरकारची आहे. बाजारपेठेला सोबत घेण्याऐवजी सरकारने या प्रक्रियेतून बाजारपेठेला डावलले आहे. सध्याची परिस्थिती बघता देशात लसीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात लशींची गरज आहे. आपल्या देशाची लोकसंख्या पाहता, संसर्ग वाढीचे प्रमाण बघता, दिवसाला ३० लाख लोकांचे लसीकरण ही संख्या फारच अल्प आहे. पहिल्या कोरोना लाटेत भारताचा सर्वनाश होण्याचा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होता. मात्र भारताने तो अंदाज चुकीचा ठरवला; मात्र त्यांना आपल्यावर हसण्याची संधी देणे म्हणजे भारताच्या सन्मानाशी प्रतारणा करणारे ठरेल.

(अनुवाद : विनोद राऊत)