Shinde Vs Thackeray: सत्ता संघर्षावरील आजची सुनावणी संपली; 'या' मुद्यांवर झाला जोरदार युक्तीवाद

Shivsena News: महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सकाळपासून ठाकरे गटाकडील कपिल सिब्बल यांनीच युक्तीवाद केला. उद्या शिंदे गटाचे वकील यावर युक्तीवाद करणार आहेत.

पण आज विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह विविध मुद्दे उपस्थित करत जोरदार युक्तीवाद केला. दिवसभरात कुठल्या मुद्द्यांवर सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद झाला जाणून घेऊयात. (Shinde Vs Thackeray todays hearing ends on Maharashtra power struggle strong argument by Kapil Sibbal)

अॅड. सिद्धार्थ शिंदे यांच्या माहितीनुसार, आजच्या सुनावणीत सकाळच्या पहिल्या टप्प्यात कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. यामध्ये त्यांनी बचाव करताना या संपूर्ण प्रकरणात तोडगा काय काढता येईल, यावर युक्तीवाद केला.

यावेळी विधानसभा अध्यक्षांकडेच हे प्रकरण देता येईल का? अशी सूचनाही सिब्बल यांनी केली. तसेच त्याला कालमर्यादा घालण्याची सूचनाही कोर्टासमोर मांडली.

दहाव्या शेड्यूलवर चर्चा

पण दुसऱ्या टप्प्यात सिब्बल यांनी दहाव्या अनुसुचीवर आज युक्तीवाद केला. घटनेत दुरुस्ती करुन आपण दहावं शेड्युलं आणलं.

या दहाव्या शेड्युलनुसार एखाद्या पक्षात फूट पडली तर त्याला अर्थ राहत नाही, त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिनच व्हावं लागतं. यावर कपिल सिब्बल यांचा पूर्ण युक्तीवाद पार पडला.

गोगावलेंची व्हिपपदी नियुक्ती बेकायदा

तसेच व्हिपची नेमणूकही फक्त पक्ष प्रमुखचं करु शकतो. त्यामुळं शिंदे गटाच्या गोगावले यांची व्हिपपदी नियुक्ती बेकायदा असल्याचं सिब्बल म्हणाले.

२७ जूनला १६ सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. त्यावर कोर्टानं त्यांना त्यावेळी १२ जुलैपर्यंत उत्तर द्यायला सांगितलं होतं, पण यावर त्यांनी कुठलंही उत्तर दिलं नव्हतं. आठ महिने झाले त्यांनी अजून उत्तरच दिलेलं नाही, असा दावाही सिब्बल यांनी केला.

निवडणूक आयोगानं निर्णय द्यायला घाई का केली?

पुढे निवडणूक आयोगानं दिलेल्या निर्णयावर ते म्हणाले, आयोगानं म्हटलंय की शिवसेनेनं २०१८ ची घटना आमच्यासमोर दिलेलीच नाही. पण दोन्ही बाजूंनी युक्तीवाद हा २०१८ च्या घटनेवरच केला.

आता जर आयोगानं सांगितलं की, पक्षाचं नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला द्यायचं. पण जर सुप्रीम कोर्टानं १६ सदस्यांना अपात्र ठरवलं तर पक्ष आणि चिन्हाचं काय होणार? मग आयोगानं निर्णय द्यायला इतकी घाई का केली?

शिंदे मविआ सरकारमध्ये शांत का होते?

मुळात दहावं शेड्युल हे मोठ्या प्रमाणावर होणारी फूट थांबावी यासाठी केलेलं आहे. त्यामुळं जर कोणी अपात्र झाला तर त्यांना पाच वर्षांसाठी तरी कुठल्याही पदावर राहू नये अशी सूचनाही यावेळी सिब्बल यांनी केली.

तसेच अडीच वर्षे आधीच्या सरकारमध्ये जर एकनाथ शिंदे मंत्री होते तसेच ते पक्षाचे गटनेते होते. पण त्यावेळी त्यांनी कधीच अशी बंडाची भाषा केली नाही मग आत्तांच त्यांनी असं का केलं? हा मुद्दाही सिब्बल यांनी यावेळी मांडला.