सोशल डिकोडिंग : लोकशाहीला बळ देणारा ‘अविश्वास’!

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. देशातील महत्त्वाच्या कायद्यांची निर्मिती/सुधारणा करण्याची प्रक्रिया यंदाच्या अधिवेशनातही होते आहे. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, जनविश्वास विधेयक, जन्म-मृत्यू नोंदणी विधेयक, आयआयएम विधेयक अशा अनेक महत्त्वाच्या धोरणांचा यामध्ये समावेश आहे.

यातील प्रत्येक मुद्दा समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पण या वेळी अधिवेशन एका विशेष कारणाने चर्चेत आहे. ते म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात विरोधकांनी मांडलेला अविश्वास प्रस्ताव.

याचे प्रमुख कारण म्हणजे मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या गंभीर घटना. या प्रकरणावरून अधिवेशनात सुरुवातीपासूनच विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. पंतप्रधानांनी या घटनेवर निवेदन करावे या मागणीसाठी विरोधकांच्या वतीने खासदार गौरव गोगोई यांनी सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मांडला. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी हा प्रस्ताव मान्य करून यावर चर्चेला परवानगी दिली.

काय असतो अविश्वास ठराव?

सरकारवर (मंत्रिमंडळावर) अंकुश ठेवण्यासाठी किंवा विशिष्ट घटनेवर मत प्रदर्शन करण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाची तरतूद संसदेच्या नियमात (क्रमांक १९८) आहे. या अंतर्गत लोकसभेतील कोणताही सदस्य कोणत्याही वेळी किमान पन्नास खासदारांचे पाठबळ असल्यास मंत्रिमंडळाच्या विरोधात अविश्वासदर्शक ठराव मांडू शकतो. मात्र, अविश्वास प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडता येतो; राज्यसभेला तो अधिकार नाही.

नियमातील तरतुदीनुसार अविश्वास प्रस्ताव मांडणाऱ्या सदस्यांना सकाळी दहा वाजण्याच्या आत लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे लेखी प्रस्ताव द्यावा लागतो. अध्यक्षांनी प्रस्ताव स्वीकारल्यानंतर दहा दिवसांच्या आत सभागृहात त्यावर चर्चा करावी लागते. चर्चेदरम्यान अविश्वास मांडणारे सदस्य आपली बाजू मांडतात, सरकारच्या त्रुटी अधोरेखित करतात, तर सरकार विरोधकांच्या मुद्द्यांना उत्तर देते.

चर्चेच्या शेवटी सभागृहात ठरावावर आवाजी मतदान पद्धतीने मतदान घेण्यात येते. ठरावाच्या बाजूने बहुमताचे मतदान झाले, तर सरकारला सत्तेतून पायउतारही व्हावे लागते. विरोधकांना अविश्वास व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे; तसेच सरकारही विश्वासदर्शक ठराव संसदेत चर्चेला आणू शकते. असा ठराव मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात चर्चेत आणण्यात आला होता.

भारतीय लोकसभेने आतापर्यंत २७ वेळा अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारले आहेत. देशात पहिल्यांदा अविश्वास प्रस्तावाला तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांना सामोरे जावे लागले होते. चीन आक्रमणातील पीछेहाट हे त्याचे कारण. त्यांनतर सर्वाधिक म्हणजे पंधरा अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात आले होते, तर नरेंद्र मोदी सरकार दुसऱ्यांदा अविश्वास प्रस्तावाला सामोरे जात आहे.

लोकसभेत सरकारसाठी ‘बहुमत’ महत्त्वाचे असते. लोकसभेत सध्या २७२ हा बहुमताचा आकडा आहे. भारतीय जनता पक्षाचे ३०३ सदस्य सध्या लोकसभेत आहेत, तर भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे ३३१ सदस्य आहेत. अशा वेळी लोकसभेत संपूर्ण बहुमत सरकारच्या बाजूने असतानाही विरोधकांनी अविश्वास प्रस्तावाचे माध्यम वापरून सरकारला मणिपूरच्या हिंसाचारावर व्यक्त होण्यास भाग पाडल्याचे चित्र आहे.

यापूर्वी प्रत्येक अविश्वास प्रस्तावाने सरकारला पायउतार व्हावे लागले नव्हते. कारण प्रत्येकवेळी अविश्वास प्रस्तावाचा उद्देश सरकार उलथवून टाकणे नसतो; पण सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकार दुर्लक्ष करत असलेल्या राष्ट्रीय किंवा इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा घडवून आणणे हा अविश्वासदर्शक प्रस्तावाचा उद्देश असतो. त्यावर होणारी चर्चा महत्वाची असते. अशावेळी विरोधकांची ठाम भूमिका महत्त्वाची असते.

यानिमित्ताने १९९६ मध्ये वाजपेयी सरकारविरोधातील अविश्वास ठरावाच्या वेळचे अटलबिहारी वाजपेयी यांचे भाषण आठवते. त्यात ते ‘राजधर्म’ मांडतात. त्यात नरसिंहराव सरकारचे उदाहरण देत ते विरोधी पक्षाच्या रचनात्मक भूमिकेबद्दलही मांडणी करतात. वाजपेयी म्हणतात, ‘सत्ताका खेल तो चलेगा, सरकारे आयेगी जायेंगी, पार्टीया बनेंगी बिगडेंगी, मगर ये देश रहना चाहिये, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिये।’

म्हणून लोकशाहीचे, लोकशाहीतील संवादाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या ‘अविश्वास प्रस्ताव’ आणि त्यावरील सविस्तर चर्चांचे महत्त्व नागरिकांनी समजून घ्यायलाच हवे.