Narendra Modi Government : नऊ वर्षे सरताना

मोदी सरकारनं नऊ वर्षे पूर्ण केली आहेत आणि दुसऱ्या टर्मच्या शेवटच्या वर्षात हे सरकार पोचले असल्यानं ते लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलं आहे. अर्थात असं होणं अपरिहार्यच होतं. सरकारनं नऊ वर्षपूर्ती धुमधडाक्यात साजरी करण्यासाठी तयारी केली आहे. भारतात कधीच घडलं नाही ते सारं या काळात केवळ मोदी यांच्या नेतृत्वामुळेच घडलं असं सांगायचा प्रयत्न हा त्या गाभ्याचा भाग असेल. प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघात व्यापक संपर्क मोहीम यासाठी आखली जाते आहे. याच मुहूर्तावर विरोधक मोदी सरकारचं चुकलं कुठं आणि कसं? हे शोधून दाखवतील. अर्थात स्पर्धात्मक राजकारणात यात फार वेगळी अपेक्षाही नाही.

नऊ वर्षे हा एक लक्षणीय कालखंड आहे. पाच वर्षे द्या! हा देश बदलतो असे सांगून सत्तासूत्रे हाती घेतलेल्या मोदी यांच्यासाठी नऊ वर्षांनी त्यांनी दाखविलेल्या स्वप्नांचे काय झाले? हे सांगायला हवं. अर्थातच त्यांची कार्यपद्धती पाहता असं काही घडण्याची शक्‍यता नाही. भारताची अर्थव्यवस्था सर्वांत वेगानं वाढते आहे, देशाची जगात किंमत वाढली आणि देश विश्‍वगुरू वगैरे बनण्याच्या जवळ पोचला आहे असे काहीतरी सांगितले जाईल. नवी स्वप्नं दाखवण्याची हौस आणि ती लोकांना पटवून देण्याचं अफलातून कौशल्य याचं दर्शनही घडलं तर आश्‍चर्याचं कारण नाही.

एक गोष्ट खरी की मोदी काळात देशात अनेक महत्त्वाचे बदल प्रत्यक्षात आले किंवा येताहेत. या बदलांची दिशा काय आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काय असू शकतात? या आधारावर खरंतर मोदी सरकारच्या कामगिरीचे माप घेतलं पाहिजे. स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत, गरिबांना मोफत धान्य, पायभूत सुविधांवर मोठा खर्च, व्यवसायस्नेही धोरणांचा अवलंब, डिजिटल अर्थव्यवस्थेवर भर, जलजीवन मिशन, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरिबांसाठी मोफत घरांची योजना अशा काही ठळक बाबी मोदी सरकारचं यश म्हणून नोंदविल्या जातात.

मोदी राष्ट्रीय राजकारणात सक्रिय झाले तेव्हा त्यांनी एका कणखर देशाचं स्वप्न दाखवलं होतं. जो देश दहशतवादाला मोडून काढेल, शेजाऱ्यांचं दुःसाहस चिरडून टाकेल, तेव्हाचं केंद्रातील दुबळं सरकार ही त्यांच्या मते खरी समस्या होती. पाकपुरस्कृत दहशतवाद संपत नाही याचं कारण दिल्लीतलं सरकार आहे आणि चीनच्या दादागिरीला लाल लाल आँखे दाखवून उत्तर दिलं पाहिजे हे त्याचं निदान होतं. ‘यूपीए’ काळातील दहशतवादी हल्ल्यांमुळे मोदी सांगतात तेच खरं असं लोकांना वाटू लागलं होतं.

अर्थात त्या आधीच्या भाजप सरकारच्या काळातही संसदेवर दहशतवादी हल्ला झाला होता आणि दहशतवाद्यांना सोडवणारं अपहरण नाट्यही झालं होतं, ज्यात भाजपच्या केंद्रीय मंत्र्यांना कंदहारला जाऊन दहशतवाद्यांना सोडून द्यायची नामुष्की ओढवली होती. अगदी कारगिलमधील घुसखोरीही त्याच काळातली. मात्र प्रचाराच्या धडाक्‍यात हे झाकलं गेलं. लक्षात राहिला तो मुंबईवरचा दहशतवादी हल्ला. तो रोखण्यात अपयशी ठरलेलं यूपीए सरकार. सत्तेतील नवव्या वर्षातही दहशतवादी हल्ले आणि त्यात सुरक्षा जवानांचे बळी जाणं संपलेलं नाही. ज्या पुलवामातील हल्ल्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईकचं भूतो धाडस सरकारनं दाखवलं त्यानंतरही दहशतवादातून सुटका झाली नाही.

किंबहुना जम्मू काश्‍मीरचे तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी हा हल्ला रोखता आला असता, तो झाला यात गृहखात्याचा हलगर्जीपणा असल्याचं जाहीरपणे सांगायला सुरवात केली. यावर ना मोदी काही स्पष्टीकरण देतात ना तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह. चीनच्या गलवानमधील घुसखोरीनंतर तर कणखरतेच्या आवरणाचे पुरते टवके उडाले. पंतप्रधान सांगत कोणी आपल्या हद्दीत आलं नाही आणि परराष्ट्रमंत्र्यांपासून लष्कराच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत सारे वाटाघाटी करताहेत ते चीनच्या सैन्याने मागं जावं म्हणून. ही छप्पन इंची प्रतिमेशी सर्वथा विसंगत स्थिती देशानं पाहिली. म्हणजेच नऊ वर्षांनतरही सुरक्षेच्या प्रश्‍नांवरील आव्हानं तशीच आहेत. भाषणबाजीनं समस्या संपत नाही हाच धडा यातून घ्यायला हवा.

सरकारला हव तसं आकलन

केंद्रातील सरकारला आणि त्याच्या नेतृत्वाला अनेक बाबतीत हवं तसं आकलन तयार करण्यात यश मिळत राहिलं. म्हणजे पाकिस्तानवरच्या सर्जिकल स्ट्राईकनं पुलवामातील दहशतवादी हल्ला का घडला? याची चर्चाच बंद झाली. नोटाबंदी असो की कोरोना काळात सामान्य मजुरांची झालेली जीवघेणी फरफट असो हे सारं लसीकरण झपाट्यानं करणारा आणि जगाला लशी पुरविणार देश या कौतुकात मागं टाकता आलं. मोदी यांचा प्रत्येक परदेश दौरा गाजलाच पाहिजे ही जणू सक्ती बनली. या काळात देशाची मान जगात उंचावली असं आकलन तयार करता आलं. त्याचा आधार मोदी याचं स्वागत कुठं? कसं? किती? जोरात झालं हा होता. यातूनच आता देश महासत्ता नव्हे तर विश्‍वगुरू बनेल? असा नवा प्रचारव्यूह तयार झाला.

विश्वगुरू म्हणजे नेमकं काय? हे मात्र कधी स्पष्ट केलं जात नाही. सुरक्षा परिषदेचं स्थायी सदस्यत्व असो की अणूपुरवठादार संघटनेचं सदस्यत्व असो की मेहनतीनं अफगाणिस्तानात तयार केलेल्या हितसंबधांवर पाणी पडणं असो किंवा बांगलादेश वगळता बहुतेक शेजारी देशांसोबतच्या संबंधांत निर्माण झालेला तणाव असो हे सारं वास्तव असूनही त्याकडं दुर्लक्ष केलं जातं. पंतप्रधान परदेशात तेथील भारतीयांच्या आरोळ्यांत दणदणीत भाषणं ठोकतात याचं अप्रूप वाटणं हे परराष्ट्र धोरणातलं यश म्हणून खपवलं जाऊ लागलंय. राजकीयदृष्ट्याही भाजपला विरोधकांना कोड्यात टाकणारं नॅरेटिव्ह लोकांत पसरविण्यात सातत्यानं यश आलं. विरोधकांवर भ्रष्टाचार, घराणेशाहीचे आरोप करायचे, सगळ्या समस्यांचं मूळ नेहरू काळात शोधायचं आणि ध्रुवीकरणाला विरोध करणाऱ्यांना हिंदूविरोधी कधी देशविरोधी कधी पाकवादी तर कधी तुकडे तुकडे गॅंग कधी आंदोलनजीवी ठरवून मोकळं व्हायचं ही रणनीती म्हणून बहुतेकवेळा यशस्वी होत गेली.

अच्छे दिनचे काय झाले?

मोदी सरकार सत्तेत आलं ते अच्छे दिनचा वायदा करून याचे ठोस निकष कधीच सांगितले गेले नव्हते मात्र त्यात देशात प्रगती आणि गुजरातच्या धर्तीवर देशातही विकासाची गंगा आणण्याचा आशावाद पेरला होता. म्हणजेच ‘अच्छे दिन’ची खरी कसोटी आर्थिक आघाडीवर होती. मागच्या नऊ वर्षात या आघाडीवर अनेक बदल सरकारनं केले. परकी चलनाचा लक्षणीय साठा, बॅंकांची तुलनेत बरी स्थिती, उद्योग विश्‍वाला कार्पोरेट करातून दिलेल्या सवलती, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांसाठीचा खर्च आणि ‘यूपीए’च्या तुलनेत गतीनं झालेला पायभूत सुविधांचा विस्तार या जमेच्या बाजू म्हणाव्या लागतील.

सामान्य माणसाला ‘अच्छे’ वाटावं असं नेमकं त्यांच्या वाट्याला काय आलं? हा प्रश्‍न उरतोच म्हणूनच कदाचित नंतरच्या कोणत्याही निवडणुकीत कोणाही भाजप नेत्यानं ‘अच्छे दिन आए की नहीं’ असा प्रश्‍न करायचं धाडस केलं नाही. कोरोनाचं संकट आणि पाठोपाठ युक्रेन युद्धानं निर्माण झालेलं सावट ही सरकारपुढील आव्हानं होती यात शंकाच नाही मात्र याच सरकारच्या काळात तेलाच्या किमती प्रचंड प्रमाणात घसरल्या होत्या. युक्रेन युद्धानंतरही रशियातून स्वस्त तेल मिळायचा मार्ग खुला झाला. याचा लाभ सरकारनं सामान्यांपर्यंत येऊ दिला नाही. याच काळात महागाई मात्र झपाट्यानं वाढत राहिली.

विकसित जगाशी या आघाडीवर तुलना करणं हा केवळ आकड्यांचा खेळ उरतो त्यातून गॅस सिलिंडरच्या किमती अडीचपट झाल्या. इंधन दर वाढले बहुतांश जीवनावश्‍यक वस्तूंचे भाव चढे राहिले. तुलनेत सामन्यांची आमदानी मात्र वाढत नव्हती. अब्जाधीशांची संख्या वाढलेल्या आणि कोरोना काळातही विशिष्ट वर्गानं प्रचंड पैसा कमावलेल्या देशात ८० कोटी लोकांना जगण्यासाठी मोफत धान्य द्यावं लागतं हे वास्तव मोदी काळात अधिक गडद झालं. बेरोजगारीची समस्या त्यावर बोलणं टाळल्यानं संपत नाही. भारत ही सर्वात वेगानं विकसित होणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा गाजावाजा केला जातो.

पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न असो की शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचं असो या आघाड्यांवर सांगण्यासारखं काही घडत नाही. बेरोजगारी, महागाई आणि भ्रष्टाचार या आघाड्यांवर संतापलेले लोक काय करू शकतात? हे कर्नाटकनं दाखवलं आहे. मुद्दा हा आहे की मोदी सरकार निवडणुकीच्या वर्षात प्रवेश करताना भव्य सोहळे, पंतप्रधानांची प्रतिमा आणि भावनांचे कल्लोळ यावर निवडणुकीचा अजेंडा ठरविणार की लोकांना बोचणाऱ्या मुद्यांना हात घालणार हा आहे.

विचारसरणीच्या मुद्द्यांना प्राधान्य

भाजपच्या विचारसरणीशी संबंधित मुद्यांवर मोदी सरकारनं थेट पावलं टाकली, यात काश्‍मीरचा वेगळा दर्जा रद्द करून राज्याचा केंद्रशासित प्रदेश बनविण्याचा विक्रम सरकारनं केला. नागरिकत्व कायद्यातील सुधारणेनं पाकिस्तान अफगाणिस्तान बांगलादेशातील मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारतात नागरिकत्व सहजपणे दिलं जाईल, मात्र यात मुस्लिमांचा समावेश असणार नाही असा भेद करणारा निर्णय सरकारनं घेतला. आसाममधील नागरिकत्व नोंदणी पुस्तिकेच्या अंमलबजावणीचे तीनतेरा वाजले असताना देशभर लोकांनी आपलं नागरिकत्व सिद्ध करावं यासाठी मोहीम राबवण्याचा उत्साह सरकारकडं आहे.

समान नागरी कायद्यावर काही ठोस घडविण्याची सरकारची मनीषा स्पष्ट आहे. हे सारं भाजपच्या समर्थकांसाठी अत्यंत उत्साहवर्धक आहे. कित्येक वर्षे उरी बाळगलेली स्वप्न पुरी केल्यासारखं घडतं आहे. याच काळात मात्र देशात बुहसंख्याकवाद स्पष्टपणे डोकं वर काढतो आहे आणि कदाचित मोदी राज्यानं देशात घडवलेला सगळ्यात मोठा बदल हा बहुसंख्याकवाद देशाच्या मुख्य प्रवाहाचा भाग बनणे हा असू शकतो. या बहुसंख्याकवादाचे समर्थन करणारे परीघावरचे न उरता प्रतिष्ठित पदांवर विराजमान होत आहेत. हे प्रकरण आता देशाच्या सर्व भागात रुजतं आहे. यातून एक अस्वस्थता, खदखद निश्‍चितपणे तयार होते आहे, त्याची सरकारला आणि त्यांच्या समर्थकांना फिकीर नाही.

एका बाजूला हे ध्रुवीकरण, दुसरीकडं तळातील गरीब आणि अतिश्रीमंत यांच्यात वाढणारी दरी हे देशाच्या आजच्या वाटाचालीसमोरचे प्रश्‍न आहेत. देश सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्ष सहिष्णुतेच्या वाटेवरून चालणार की अन्य वर्ज्यकतेच्या आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या नावानं बहुसंख्याकवादाच्या वाटेनं जाणार हा मोदी सरकार नऊ वर्षे पूर्ण करीत असताना सगळ्यात लक्षणीय मुद्दा आहे. बुहसंख्याकवादाच्या रेट्याचा परिणाम असा की केवळ भाजपच नव्हे तर बहुतेक सारे विरोधक धार्मिक प्रतिकांचं राजकारण करू लागले. हनुमान चालिसा, चंडीपाठ, जानवं, गोत्र यांची उठाठेव, मंदिरवाऱ्या, मतदारांना तीर्थक्षेत्रांचं दर्शन घडवणं हे सार्वत्रिक बनतं आहे. म्हणूनच सत्तेत कोण याहून अधिक महत्त्वाचे बदल देशात प्रस्थापित होत आहेत. तसे ते होताना बहुतेक चर्चाविश्‍व सत्तेच्या राजकारणाभोवतीच फिरतं आहे.

बहुसंख्याकवादाचा रेटा विरोधी राजकारणावरही परिणाम घडवतो आहे. आगामी निवडणूक ही नऊ वर्षे राज्य केल्यानंतरही सर्वाधिक लोकप्रिय नेतृत्व असलेल्या पंतप्रधानांसाठी कसोटी ठरणार आहे. अर्थात विरोधकांसाठीही मोठी परीक्षा असेलच. विरोधी ऐक्‍याच्या बेरजेतून या आव्हानाला उत्तर मिळेलच याची खात्री नाही, याचं कारण पर्यायी कार्यक्रम, त्यातील स्पष्टता हा अशा राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा असतो. तसा तो असेल तर मतदार विचार करतो हे कर्नाटक, पश्‍चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली आदी ठिकाण दिसलं. राष्ट्रीय पातळीवर असा अजेंडा समोर ठेवणं हे विरोधकांसमोरचं मोठं आव्हान असेल.

भाजपसाठी पंतप्रधानांची प्रतिमा हे बलस्थान आहेच मात्र आता प्रत्येक पक्षाच्या मतपेढ्या जवळपास ठरून गेल्या आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी याहून अधिक काहीतरी लागतं. भाजपकडं त्यासाठी ध्रुवीकरणाचं हत्यार आहे. त्याला ओबीसींचं एकत्रीकरण आणि जातगणनेसारख्या मुद्यांवरून उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न काही नेते करत आहेत. पुन्हा एकदा आघाड्यांचं राजकारण आणि त्यासाठी जातगठ्ठ्यावंर वर्चस्व ठेवलेल्या प्रादेशिक नेत्यांना बळ देण्याचा हा प्रयोग आहे. दुसरीकडं जात आणि धर्मापलीकडं वर्ग जाणीवांतून मतविभागणी होऊ शकेल का? असा एक मुद्दा कर्नाटकच्या निवडणुकीनं समोर आणला आहे. भाजपनं सिद्ध केलेल्या विजयी समीकरणांसमोर हे नव वळण कितपत आव्हान आणेल? हा सरकारसमोरील २०२४ ची तयारी सुरू करत असतानाचा प्रश्न आहे.

सर्व पातळ्यावर ध्रुवीकरण

सर्व पातळ्यांवरचं ध्रुवीकरण हे या काळाचं वैशिष्ट्य बनत चाललंय. याआधी निवडणुकीनंतर येणाऱ्या कोणत्याही सरकारचा निर्णय, भूमिका यात काही चुकीचं वाटल्यास त्यांना मत देणारा विरोध करायचा. ही स्थिती बदलली आहे. संपूर्ण पाठिंबा त्यात कसलाही किंतु परंतु न ठेवता सरकार सांगेल आणि करेल ते उत्तमच समजणारा वर्ग आणि सरकार करेल त्यात खोट असलीच पाहिजे असं ठाम मत असलेला वर्ग अशी विभागणी झाली आहे. याहून वेगळं मत व्यक्त करणारे जणू बहिष्कृत बनताहेत. ही नागरिकांचं भक्तगणांत रूपांतर करणारी वाटचाल हे या काळाचे लक्षण आहे.