सोशल मीडिया युजर्संना द्यावी लागणार KYC? सुप्रीम कोर्टाची ट्विटर आणि केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली- फेक न्यूज, द्वेष पसरवणारे आणि राजद्रोहाच्या पोस्टसाठी यंत्रणा बनवण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने ट्विटर आणि केंद्र सरकारला  नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाला अन्य एका याचिकेसोबत जोडण्यात आले आहे. ट्विटरवर देखरेखीसाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये २०२० मध्ये एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेमध्ये ट्विटरवरील कंटेट तपासण्यासाठी यंत्रणा बनवण्याची मागणी केली होती. 

टिक टॉक स्टार पुजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण; राज्यातील मंत्री अडचणीत ?

याचिकेमध्ये म्हणण्यात आलंय की, फेक अकाऊंट आणि खोट्या बातम्यांच्या माध्यमातून भडकाऊ संदेश देऊन समाजात द्वेष पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. याचिका भाजप नेते विनीत गोयंका यांनी दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने म्हटलंय की. प्रसिद्ध व्यक्तींच्या नावावर शेकडो फेक ट्विटर हँडल आणि फेसबुक अकाऊंट आहेत. याचिकेमध्ये असंही म्हणण्यात आलंय की, ट्विटर हँडल आणि फेसबुक अकाऊंटवर संवैधानिक अधिकारी आणि प्रसिद्ध व्यक्तीच्या वास्तविक फोटोंचा वापर करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक या ट्विटर किंवा फेसबुक अकाऊंट्सवरुन आलेल्या मेसेजवर विश्वास ठेवतात. 

खोटे अकाऊंट जातीवाद आणि हिंसा भडकवण्यासाठी वापरले जातात. त्यामुळे देशाच्या एकतेसंबंधी धोका निर्माण होत आहे. फेक न्यूजच्या माध्यमातून देशात द्वेष पसरवला जात आहे. फेक अकाऊंटच्या साहयाने नकारात्मक बातम्या पसरवल्या जातात. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एका यंत्रणेची आवश्यकता आहे. याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे की, फेसबुकसह सर्व सोशल मीडिया अकाऊंट होल्डर्सना KYC देण्याची आवश्यकता असावी, जेणेकरुन सोशल मीडियावर भडकाऊ आणि द्वेष पसरवणाऱ्या पोस्ट शेअर करणाऱ्यांची ओळख पटेल.

अमिर खानावर कारवाई केलेले हवालदार संजय साबळे पुन्हा चर्चेत

सध्या देशात ३.५ कोटी ट्विटर हँडल आहेत. तर फेसबुक अकाऊंट ३५ कोटी आहेत. तज्त्रांच्या दाव्यानुसार जवळपास १० टक्के ट्विटर हँडल (३५ लाख) आणि १० टक्के फेसबुक अकाऊंट्स (३.५ कोटी) खोटे-फेक आहेत.  याप्रकरणी आता सुप्रीम कोर्टाने ट्विटर आणि केंद्र सरकारला  नोटीस जारी केली आहे