'भाजपकडून लोकशाही बुडविण्याचे काम'

नवी दिल्ली - महाराष्ट्रात भाजपने लोकशाही बुडविण्याचे लाजिरवाणे काम केले. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसला सरकार बनविता येऊ नये, यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. एवढेच नव्हे, तर राज्यपालांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसारच काम केले, अशी तोफ काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधींनी आज डागली.

'सकाळ'चे मोबाईल ऍप डाऊनलोड करा

संसद भवनात काँग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक आज झाली. तीत सोनियांनी दोन्ही सभागृहांतील खासदारांशी संवाद साधताना महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यावरून मोदी, शहा यांना घेरण्याचे आदेश दिले. देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्याचा राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांचा निर्णय कदापि सहन केला जाऊ शकणार नाही, असा हल्ला सोनियांनी चढविला.

महाराष्ट्रातील घडामोडींचा संदर्भ देत सोनियांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडले. भाजपचा अहंकार आणि फाजील आत्मविश्‍वास, यामुळे महाराष्ट्रातील भाजप-शिवसेनेची निवडणूकपूर्व युती विखुरली. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर मोदी-शहा सरकार उघडे पडले. तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन भाजपचा डाव उधळून लावला, असे त्या म्हणाल्या.

महाराष्ट्र आणि हरियानात काँग्रेसचे मोठे नुकसान होईल, असे दावे निवडणूक निकालांनी चूक ठरविले. या राज्यांमध्ये लक्षणीय कामगिरी बजाविणाऱ्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन. आता त्रास देण्यासाठी भाजपकडून सर्व मार्गांचा अवलंब केला जाईल. परंतु, कोणत्याही दबावापुढे काँग्रेस झुकणार नाही आणि पूर्ण निर्धाराने मुकाबला केला जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. 

केंद्र सरकारचा ‘मोदी-शहा सरकार’ असा खोचक उल्लेख करताना सोनिया म्हणाल्या की, मोदी-शहा सरकार शालीनतेच्या बाबतीत दिवाळखोर असून, देशासमोरील गंभीर प्रश्‍न सोडविण्यात कसे दिशाहीन आहे. आर्थिक प्रश्‍न सोडविण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. देश गंभीर आर्थिक संकटातून जात आहे. विकासदर घसरला आहे. मात्र, या प्रश्‍नांची सोडवणूक करण्याऐवजी हे सरकार आकडेवारीमध्ये फेरफार करते आहे. सरकारी कंपन्या मूठभर लाडक्‍या उद्योगपतींकडे सोपविल्या जात आहेत. 

विभाजनवादी राजकारण
दैनंदिन प्रश्‍नांवरून लक्ष वळविण्यासाठी पंतप्रधान आणि त्यांचे गृहमंत्री विभाजनवादी राजकारण करीत आहेत. राज्यघटनेचे बेधडकपणे उल्लंघन सुरू असताना २६ नोव्हेंबरला घटना दिन साजरा करणे, हे मोदी-शहा यांचे निव्वळ ढोंग, असे म्हणत सोनियांनी ३७०वे कलम हटविल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखमधील स्थिती सुधारल्याचे दावे, माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन, इलेक्‍टोरल बाँड यावरूनही मोदींना लक्ष्य केले.