Maharashtra Civic Elections Get Green Signal as Supreme Court Clarifies Reservation Limit and Pending Election Issues
sakal
नवी दिल्ली: ‘इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षण मर्यादेचा खटला प्रलंबित असला तरी अंतरिम व्यवस्था म्हणून उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात,’ असे सांगतानाच राज्यातील २० जिल्हा परिषदा आणि २११ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. या निवडणुकांचा निकाल न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल, असेही सांगण्यात आले आहे.
