Victoria Gowri : न्यायाधीश व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली

नवी दिल्ली - मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून एल व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या नियुक्तीला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवारी) फेटाळून लावली. व्हिक्टोरिया या भाजपशी थेट संबंधित आहेत व त्यांनी यापूर्वी अल्पसंख्यांक समाजाविरूध्द अत्यंत वादग्रस्त विधाने केली आहेत त्यामुळे त्यांची नियुक्ती न्यायाधीश म्हणून करू नये अशी मागणी करणारी याचिका 21 वकीलांनी दाखल केली होती ती न्यायालयाने फेटाळली.

न्या संजीव खन्ना आणि न्या भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने सांगितले की याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेले मुद्दे हा न्या. व्हिक्टोरिया गौरी यांच्या पात्रतेशी नव्हे तर त्यांच्या योग्यतेशी संबंधित आहे जो व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकनाचा भाग आहे आणि त्यामुळे न्यायालय त्याची तपासणी करू शकणार नाही.

ज्य़ा पध्दतीने न्या. व्हिक्टोरिया यांचे नाव काॅलेजियमसममोर आले व ज्या वेगाने त्यांची नियुक्ती झाली त्यावर आक्षेप घेतले जात आहेत. एकीकडे त्यांच्याविरुद्ध सुनावणी सुरू असतानाच त्यांच्या नियुक्ती बाबत केंद्राने राष्ट्रपतींकडे शिफारस करणे, ती मंजूर होणे, त्यांच्या न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्तीचे वाॅरंट जारी होणे व व्हिक्टोरिया यांचा न्यायमूर्तीपदी शपथविधी पार पडणए या गोष्टी केवळ एका दिवसात झाल्या त्या संशयास्पद मानल्या जातात.

दरम्यान न्या. गवई व न्या. खन्ना यांनी याचिका फेटाळताना सांगितले की "पात्रता आणि सुयोग्यता यात फरक आहे. योग्यतेबाबत न्यायालय त्यात जाऊ शकत नाही कारण ही प्रक्रिया अकार्यक्षम होईल. आम्ही केवळ पात्रतेवरच काम करू शकतो. कॉलेजियमने गौरी यांच्या विरुद्धच्या सर्व युक्तिवादांचा विचार केला आणि सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियमच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नाही.

व्हिक्टोरिया गौरी यांच्च्या नियुक्तीला आव्हान देत, असा युक्तिवाद करण्यात आला की काही वर्षांपूर्वी स्वतःला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी जोडून त्यांनी आपल्या नावामागे चौकीदार हा शब्दही लावला होता.

व्हिक्टोरिया गौरी यांनी अनेक प्रसंगी लव्ह जिहाद आणि इतर जातीय मुद्द्यांवर सार्वजनिक ठिकाणी वादग्रस्त वक्तव्ये केली असून, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन यांच्याबद्दल द्वेष पसरवल्याचाही त्यांच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. अशा अनेक गोष्टी त्यांनी उच्च न्यायालय व कॉलेजियमपासूनही लपवल्याने त्यांची नियुक्ती थांबवावी.अशी मागणी करण्यात आली होती.

वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना उच्च घटनात्मक पदाच्या स्वरूपाने घटनेच्या कलम 217 नुसार विहित केलेली पात्रता, पात्रतेच्या काही निहित अटी आहेत.

व्हिक्टोरिया गोवरी यांची सार्वजनिक क्षेत्रातील विधाने अशी आहेत की त्यांनीच स्वतःला या पदासाठी अपात्र ठरवले आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कॉलेजियमने या पैलूचे विश्लेषण केलेच पाहिजे. ते झालेले नाही. हा केवळ राजकीय भाषणांचा किंवा गोवारी यांच्या मतांचा विषय नाही तर त्यांची अनेक विधाने द्वेषयुक्त भाषणाची आहेत असे सांगून अॅड. रामचंद्रन म्हणाले, "द्वेषपूर्ण भाषणे ही घटनाविरोधी आहे.

त्यावर खंडपीठाने, न्या. गोवारी यांची सध्याची नियुक्ती केवळ अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून आहे. कॉलेजियम आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करू शकते आणि अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यांना कायम करू शकत नाही. एखाद्या अतिरिक्त न्यायाधीशाची कामगिरी समाधानकारक नसते तेव्हा त्यांना कायम केले गेले नाही अशी अनेक उदाहरणे आहेत असेही खंडपीठाने म्हटले.

ता. 17 जानेवारी रोजी कॉलेजियमने गौरी यांची मद्रास उच्च न्यायालयात पदोन्नती करण्याची शिफारस केल्यापासून त्या चौफेर वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. भारतीय जनता पक्षाशी (भाजप) त्यांच्या कथित पण थेट लागेबांध्यांबद्दल कायदेशीर वर्तुळात आणि सोशल मीडियावर पुढील चर्चा सुरू आहे. त्या भाजप महिला मोर्चाच्या राष्ट्रीय सरचिटणीस होत्या.

त्यांच्या ट्विटर हॅंडलवरून 31 ऑगस्ट 2019 रोजी ट्विट करण्यात आले होते की, "मी नुकतीच भाजपमध्ये सामील झाले आहे, तुम्हीही भाजपमध्ये सामील व्हा आणि नवीन भारत तयार करण्यात मदत करण्यासाठी हात मिळवा!"

फेब्रुवारी 2018 मधील व्हिडिओमध्ये व्हिक्टोरिया गौरी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि शांततेला अधिक धोका? जिहाद की ख्रिश्चन मिशनरी? तसेच "जसा इस्लाम हा हिरवा दहशतवाद आहे, तसाच ख्रिश्चन धर्म हा पांढरा दहशतवादी आहे.

इस्लामी गटांपेक्षा ख्रिश्चन गट अधिक धोकादायक आहेत. लव्ह जिहादच्या संदर्भात दोन्हीही तितकेच धोकादायक आहेत," असे गौरी यांनी म्हटल्याचे समोर आले आहे. 5 जून 2018 च्या दुसऱ्या मुलाखतीत गौरी यांनी "ख्रिश्चन गाण्यांवर भरतनाट्यम करू नये" असे सांगितल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.