नवी दिल्ली : बहुचर्चित वक्फ दुरुस्ती कायद्याच्या अनुषंगाने आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान इतर कागदपत्रे आणि उत्तर सादर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एका आठवड्याचा कालावधी देऊ केला आहे. केंद्रानेही पुढील सुनावणीपर्यंत वक्फ बोर्डावर नव्या नियुक्त्या न करण्याचे तसेच संपत्तीची स्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले आहे. या पुढील सुनावणीसाठी न्यायालयात फक्त पाच याचिकाकर्ते उपस्थित राहतील तसेच पाच याचिकांवर विचार केला जाईल.
