नवी दिल्ली : सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) हे सर्व मर्यादा ओलांडत असून त्यामुळे सुशासनाच्या संघराज्य संकल्पनेचे उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण नोंदवितानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंगप्रकरणी तमिळनाडूसरकार विरोधात सुरू असलेल्या चौकशीला आज स्थगिती दिली. मद्य दुकानांच्या परवान्यांचे वाटप करताना राज्य विपणन निगमकडून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. तमिळनाडूत मद्यालय परवान्यांचे वाटप करण्याची जबाबदारी या निगमकडे (टासमॅक) सोपविण्यात आली आहे.