तुरुंगांमधील स्थितीची माहिती सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल 

नवी दिल्ली - कोरोना व्हायरसच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील तुरुंगांमधील परिस्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली असून, कारागृहांमधील कैद्यांची गर्दी आणि पायाभूत सुविधांची स्थिती पाहता, कोरोनापासून बचाव करण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती सादर करण्याचे आदेश आज देण्यात आले. तुरुंग महासंचालक, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांनी २० मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे.

- आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे आणि न्या. एल. एन. राव यांच्या खंडपीठाने आज देशातील तुरुंगांमधील परिस्थितीचा स्वतःहून आढावा घेतला. याप्रकरणी न्यायालयाला साहाय्य करण्यासाठी २३ मार्च रोजी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. अल्पवयीन आरोपींना ठेवण्यात येणाऱ्या रिमांड होममधील परिस्थितीचाही खंडपीठाने स्वतःहून दखल घेतली. काही राज्यांनी कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य ती पावले उचलली असली, तरी काही राज्यांनी मात्र अद्याप आवश्यक उपाययोजना केलेल्या नाहीत, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले. 

कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर काही मार्गदर्शक तत्त्वे आपल्याला निश्चित करावी लागणार आहेत. तुरुंगांमधील कैद्यांची गर्दी पाहता, त्या दृष्टिकोनातून आदेश द्यायला हवेत, असे खंडपीठाने नमूद केले.