Supreme Court
Esakal
नवी दिल्ली : देशातील न्यायव्यवस्थेतील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता अनुशेष पुन्हा एकदा समोर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयांपर्यंत हजारो खटले दशकानुदशके प्रलंबित असून, काही प्रकरणांमध्ये तब्बल ३० वर्षांहून अधिक काळ न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी २०११ पासून सुमारे ९,८०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला असला, तरी प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत अपेक्षित घट झालेली नसल्याचे चित्र आहे.
