न्यायमूर्ती UU लळित यांनी CJI म्हणून सांगितल्या या तीन प्राथमिकता

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा शुक्रवारी निवृत्त झाले आहेत. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने त्यांना निरोप देण्यात आला या सोहळ्यात सर्वजण भावूक झाले होते. या सोहळ्यात शनिवार 27 ऑगस्टपासून देशाचे 49 वे सरन्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारत असलेले न्यायमूर्ती यू यू लळित यांचेही स्वागत करण्यात आले.

यावेळी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांनी आपल्या कार्यकाळातील एक अनुभव सांगितला. म्हणाले माझा विश्वास आहे की सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका स्पष्टपणे आणि अचूक कायद्याची अंमलबजावणी करणे आहे. माझ्या 74 दिवसांच्या कार्यकाळात सरन्यायाधीश म्हणून माझे तीन प्राधान्यक्रम कोणते हे मला स्पष्ट करायचे आहे.

न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, कोर्टात दाखल झालेल्या प्रकरणांची यादी प्रणाली शक्य तितकी पारदर्शक बनवणे हे त्यांचे पहिले प्राधान्य असेल.

पुढे म्हणाले वकील या खटल्याची लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी संबंधित खंडपीठासमोर मागणी ठेवू शकतील.

न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की, घटनात्मक बाबींच्या सुनावणीसाठी किमान एक घटनापीठ वर्षभर काम करेल. मला माहित आहे की सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका कायद्याचा अर्थ लावणे आहे, त्यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे जेणेकरून लोकांमध्ये घटनात्मक आणि कायदेशीर मुद्द्यांवर स्पष्टता येईल.

न्यायमूर्ती ललित यांनी आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच सांगितले की, मी न्यायमूर्ती रमणा यांच्या लोकप्रियतेची तुलना करू शकत नाही. रिक्त पदांवर न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधांचा विस्तार ही त्यांची महत्त्वाची कामगिरी आहे. न्यायमूर्ती रमणा सरन्यायाधीश असताना 250 हून अधिक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

सध्या, उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची एकूण मंजूर पदे सुमारे 750 आहेत, म्हणजेच एकूण न्यायाधीशांपैकी एक तृतीयांश न्यायाधीशांची नियुक्ती गेल्या 14 महिन्यांत कॉलेजियमच्या शिफारशींवर करण्यात आली आहे.