न्यायालय ही मनमानीची जागा नाही : न्यायालय

नवी दिल्ली - दिलेल्या मुदतीत अपील करण्यात सरकारी खात्यांकडून होत असलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. दिलेल्या वेळेकडे दुर्लक्ष करत मनाला येईल त्यावेळी हजर होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय ही सरकारी अधिकाऱ्यांनी मनमानी करण्याची जागा नाही, असे न्यायालयाने फटकारले. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

एका प्रकरणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर मध्य प्रदेश सरकारने तब्बल ६६३ दिवस उशिराने अपील सादर केले. यावर न्या. एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने संताप व्यक्त करत सरकारी अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या विलंबावर ताशेरे ओढले. ‘न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल अशा सरकारी खात्यांकडून दंड वसूल करायला हवा आणि हा दंड संबंधित खात्यांनी विलंबाला कारण ठरलेल्या अधिकाऱ्यांकडून वसूल करून घ्यावा. वेळेत अपील सादर करण्याची सरकारी यंत्रणेची क्षमता नसेल किंवा ती इतकी अकार्यक्षम असेल, तर सरकारने कायदे करून सरकारी खात्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे अपील करण्यास असलेली मुदत वाढवून घ्यावी. मात्र, असे होईपर्यंत किंवा असे करायचे नसल्यास सध्या नियमानुसार निश्‍चित केलेल्या कालावधीतच अपील अथवा याचिका सादर केली पाहिजे,’ असे न्यायालयाने खडसावले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप