The Supreme Court’s OBC creamy layer ruling has raised questions over the implementation of CSE-2025 service allocation
esakal
OBC Creamy Layer: केंद्र सरकारने ओबीसी क्रिमी लेयरसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मार्चच्या निर्णयाबाबत स्पष्टीकरण आणि योग्य निर्देश मिळावेत, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) दाखल केलेल्या या याचिकेत २०१६ पासून नागरी सेवा परीक्षा (CSE) उत्तीर्ण झालेल्या, मात्र क्रिमी लेयरच्या निकषामुळे ओबीसी प्रवर्गाचा दावा नाकारण्यात आलेल्या सुमारे १०० उमेदवारांच्या प्रकरणांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
