सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितेले की, एससी-एसटी समाजातील कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या जातीचा उल्लेख न करता अपमानित केल्याच्या घटनेला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९च्या कठोर तरतुदींनुसार गुन्हा मानला जाणार नाही.