esakal | राज्यपाल कोश्यारी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा; अवमान कारवाईला स्थगिती
sakal

बोलून बातमी शोधा

bhagatsingh koshyari

कोश्यारी उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तेथील सरकारी निवासस्थान वापरूनही त्या निवासाचे भाडे सरकारी तिजोरीत जमा केले नाही, असा आरोप करणारी जनहित याचिका तेथील उच्च न्यायालयात सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली होती.

राज्यपाल कोश्यारी यांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा; अवमान कारवाईला स्थगिती

sakal_logo
By
सकाळवृत्तसेवा

नवी दिल्ली : उत्तराखंड हायकोर्टच्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर आता कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्यावरील अवमानना कारवाईवर देखील रोख लावली आहे. हे प्रकरण कोश्यारी यांना देहरादूनमध्ये मिळालेल्या बंगल्याला सोडण्यासंदर्भातील आहे. 

काय आहे प्रकरण?
कोश्यारी उत्तराखंड राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तेथील सरकारी निवासस्थान वापरले होते. मात्र या निवासाचे भाडे त्यांनी सरकारी तिजोरीत जमा केले नाही, असा आरोप करणारी जनहित याचिका तेथील उच्च न्यायालयात सामाजिक संस्थेच्या वतीने करण्यात आली होती. याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने त्यांना सहा महिन्यात जागेचे थकित भाडे आणि पाणी पट्टी व अन्य सुविधांचे भाडे रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशांची पूर्तता कोश्यारी यांनी केली नाही. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई का करु नये, अशी नोटीस उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात बजावली होती.

हेही वाचा - RSS निगडीत शेतकरी संघटनेलाही वाटते, कृषी कायद्यात सुधारणेची गरज; पण...

सुप्रीम कोर्टात दिले होते आव्हान
या नोटीसीला त्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. त्यांनी म्हटलं होतं की, मी महाराष्ट्रात राज्यपाल पदावर आहे. अशाप्रकारची कारवाईची नोटीस राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 361 नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपती विरोधात करता येत नाही, असा दावा याचिकेत केला आहे. संबंधित थकित रक्कम मनमानीपणे आकारली असून माझी बाजू ऐकून घेण्यात आली नाही, असे कोश्यारी यांचे म्हणणे होते. ऍड. अमन सिन्हा यांच्या मार्फत ही याचिका केली होती. नोटीसीला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. कोश्यारी यांच्याकडे सुमारे 47 लाख रुपयांची वसुली बाकी आहे, असा आरोप करण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री पदावर असताना राज्य सरकारने पुरविलेले निवासस्थान, वीज, पाणीपट्टी, पेट्रोल आदी बाबींचा वापर करण्यात आला होता. ही थकित भाडे रक्कम वसूल करण्याची मागणी याचिकादार संस्थेने केली होती.


 

loading image
go to top