कृषी कायद्यांना स्थगिती; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश 

पीटीआय
Wednesday, 13 January 2021

या तिन्ही कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीतील सदस्यांची नावे वाचून दाखविली.

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला मोठा दणका देत तीनही वादग्रस्त कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही न्यायालयाकडून घेण्यात आला. सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. शेतकरी संघटनांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वागत केले असले तरीसुद्धा सध्या सुरू असलेले आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.

न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीला शेतकऱ्यांनी  विरोध दर्शविला आहे, ही सगळी मंडळी सरकार समर्थक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. दरम्यान शेतकरी (सक्षमीकरण आणि संरक्षण) किंमत हमीबाबतचा करार आणि कृषी सेवा कायदा, शेतकरी व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन आणि सोयी) कायदा आणि जीवनावश्‍यक वस्तू (सुधारणा) कायदा या तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. या तिन्ही कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. आजच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीतील सदस्यांची नावे वाचून दाखविली. ही समिती शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेईल.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

केंद्राचे म्हणणे
ॲटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी काही बंदी घातलेल्या संघटना या आंदोलनास पाठिंबा देत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. काही खलिस्तानी या आंदोलनात घुसले असल्याचा आरोपही वेणुगोपाल यांनी केला त्यावर न्यायालयाने त्यांना शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर वेणुगोपाल आम्ही बुधवारी हे शपथपत्र मांडू असे सांगितले.

ट्रॅक्टर रॅलीवरून नोटिसा
शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला विरोध दर्शविणाऱ्या याचिका केंद्र सरकारच्या वतीने दिल्ली पोलिसांकडून सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिनीच हा ट्रॅक्टर मार्च निघणार असल्याने त्याचा मुख्य कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो अशी भीती यंत्रणांकडून व्यक्त करण्यात आली.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

समिती काय करणार
शेतकरी नेते आंदोलकांशी चर्चा करणार
केंद्र सरकारलाही बाजू मांडता येणार
समिती कोणताही निर्णय घेणार नाही
समितीचा अहवाल न्यायालयाकडे येणार

ना कोणी जिंकले ना हारले
न्यायालयाची कृषी कायद्यांना फक्त स्थगिती
केंद्रालाही तोडग्यासाठी हवी होती समिती
कृषी कायद्यांची घटनात्मक वैधता कायम
स्थगितीही अमर्याद काळासाठी नाहीच

नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस स्थगिती देण्याच्या आणि शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे आम्ही स्वागतच करतो. हा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा आहे. आताही शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र आणि शेतकऱ्यांमध्ये ठोस चर्चा सुरू होईल अशी आशा आहे.
- शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस

न्यायालय म्हणाले .... 
    नव्या समितीची पहिली बैठक १० दिवसांत
    एमएसपीची जुनी पद्धत पुढील आदेशापर्यंत कायम
    तज्ज्ञांची समिती दोन महिन्यांत अहवाल देणार
    लोकांचे जीव, सरकारी संपत्तीची आम्हाला चिंता
    समस्येच्या निराकरणावर आमचा भर
    तोडग्यासाठी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतो
    प्रामाणिकपणे तोडगा हवा असेल तर समितीकडे जाल
    आम्ही काही राजकारण करायला बसलो नाहीत
    राजकारण, न्यायव्यवस्थेमध्ये फरक असतो
    तुम्हाला समितीला  सहकार्य करावेच लागेन

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

समितीत यांचा समावेश ...
न्यायालयाच्या निर्देशान्वये स्थापन केल्या जाणाऱ्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, दक्षिण आशिया, आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. हा वाद सोडविण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी सहकार्य करावे असे सांगतानाच न्यायालयाने ही समिती स्थापन करण्यापासून आम्हाला कोणीही रोखू शकत नाही, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे शेतकरी संघटनांनी मात्र हा वाद मिटविण्यासाठी आम्ही कोणत्याही समितीकडे जाणार नसल्याचे म्हटले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Supreme Court suspends agricultural laws Supreme Court orders Center government