कामगारांना घरी पोचवा; केंद्र, राज्यांना पंधरा दिवसांचा अवधी 

नवी दिल्ली - लॉकडाउनमुळे देशभरातील कामगारांच्या होत असलेल्या हालअपेष्टांची सर्वोच्च न्यायालयाने आज गंभीर दखल घेतली. या सर्व कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पोचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना पंधरा दिवसांचा अवधी दिला जावा असे आम्हाला वाटते असे स्पष्ट करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज या कामगारांची नोंदणी आणि त्यांच्या रोजगाराच्या संधींबाबत  ९ जून रोजी सुनावणी होईल असे सांगितले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्या. अशोक भूषण, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. आर शहा यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी झाली. लॉकडाउनच्या काळामध्ये कामगारांचे दु:ख कमी करण्यासाठी राज्य आणि केंद्राकडून आखण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती करून घेतली. आज या प्रकरणाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. 

यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश 
सरकारचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पोचविण्यासाठी पंधरा दिवसांचा अवधी देण्याची तयारी दर्शविली. या कामगारांची नोंद ठेवण्यासाठी तसेच त्यांना रोजगार मिळावा म्हणून स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. यावेळी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या कामगारांना त्यांच्या मूळगावी पोचविण्यासाठी ४ हजार २०० श्रमिक गाड्या तैनात केल्याचे सांगितले. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

खासगी रुग्णालयांना विचारणा 
नवी दिल्ली : देशातील खासगी रुग्णालये ही कोविडच्या रुग्णांना ‘आयुष्मान भारत योजने’च्यादरामध्ये उपचार उपलब्ध करून द्यायला तयार आहेत का असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आज रुग्णालयांना केला. सध्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून सवलतीच्या दरामध्ये आरोग्य सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी झाली. यामध्ये न्या. ए.एस.बोपन्ना आणि न्या. हृषीकेश रॉय यांचाही समावेश होता. 

तबलिगींची सीबीआय चौकशी नाही 
दिल्लीतील निझामुद्दीन मरकझ भागात तबलिगी जमात या संघटनेने घेतलेल्या कार्यक्रमाची केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची आवश्‍यकता नसल्याचे केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सांगितले. देशाच्या काही भागांमध्ये झालेल्या कोरोनाच्या प्रसारासाठी या संघटनेच्या अनुयायांना जबाबदार ठरविण्यात आले होते, यावरून बराच गदारोळ देखील झाला होता. सध्या या प्रकरणाची रोज चौकशी आणि तपास सुरू असल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले.